(१) लेखात म्हटले आहे- ‘‘आजच्या जागतिकीकरणाच्या गतिमान जमान्यात, जीवनात अर्थपूर्णता, प्रयोजन हे इहवादी मार्गाने मिळवणे ज्यांना अशक्य होते, आपण जीवनात ‘अयशस्वी’ आहोत, अशी ज्यांची धारणा होते, असे तरुण मूलतत्त्ववादाच्या आकर्षणाला बळी पडतात.’’ अलीकडे बांगलादेशातील हल्ल्यात पकडले गेलेले वा त्यापूर्वीही आपल्या देशातील आयसिसकडे आकर्षित झालेले व पकडले गेलेले तरुण, यांची पाश्र्वभूमी बघितल्यास ही मांडणी चुकीची ठरते. यातले बहुतेक जण उच्चशिक्षित, (इंजिनीअर, माहिती तंत्रज्ञानाशी संबंधित व इतर पदवीधर, व्यावसायिक) मध्यम किंवा उच्च मध्यमवर्गीय कुटुंबांतील आणि ज्यांना कोणत्याही अर्थाने ऐहिक जीवनात ‘अयशस्वी’ म्हणता येणार नाही, असे होते. २) झाकीर नाईक यांना ‘मुस्लिमांकडून विरोध होतो आहे’, हे लेखक नेमक्या कोणत्या आधाराने म्हणत आहेत, ते कळत नाही. सामान्य मुस्लीम समाजाचे मानस अगदी ठळकपणे सर्वाच्या लक्षात येईल, अशा तऱ्हेने प्रगट होण्याच्या अलीकडच्या काळातील एक-दोन घटना उदाहरण म्हणून घ्यायच्या झाल्या, तर एक म्हणजे याकूब मेमनच्या अंत्यविधीला जमलेली गर्दी किंवा दुसरे म्हणजे तृप्ती देसाई यांच्या हाजी अली दर्गा प्रवेशाच्या आंदोलनाच्या वेळी झालेला विरोध. या दोन्ही घटनांत जसे मुस्लीम मानस प्रकर्षांने दिसले, तसा, तितका प्रगट विरोध मुस्लिमांकडून झाकीर नाईक यांना झाल्याचे दिसत नाही. (३) शिवाय, सध्या मुस्लिमांकडून होत असलेला विरोध, हा केवळ ‘धर्मग्रंथांचा चुकीचा अर्थ सांगणे’ एवढय़ापुरताच (मर्यादित) असल्याचे लेखकच म्हणतात; पण तरीही शिवसेनेचा विरोध हा ‘समूहवादी’ (हिंदुत्ववादी) असल्याने, लेखकाला मुस्लीम समाजातूनच होत असलेला हल्ला(?) जास्त मोलाचा वाटतो, त्याला उत्तेजन मिळाले पाहिजे, असे ते म्हणतात. जर मुस्लीम समाजाकडून होणारा विरोध, हा केवळ ‘धर्मग्रंथांचा चुकीचा अर्थ सांगणे’ एवढय़ापुरताच आहे, तर ‘त्याला उत्तेजन देणे’ म्हणजे त्या धर्मग्रंथांचा अधिक अचूक अर्थ लावला जावा, असेच म्हणावे लागेल! त्याने काय साधणार? झाकीर नाईक प्रवृत्तीचा सामना सेक्युलॅरिझमच्या हत्याराने केला पाहिजे आणि ‘समूहवादाच्या अनैतिक हत्याराने’ नको, असे म्हणताना आधी मुळात आपल्याकडे कधी खरा, ‘नैतिक’ सेक्युलॅरिझम रुजला आहे का, ते पाहावे लागेल. - श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली पूर्व (मुंबई) दिंडीप्रमुखहो द्रवावे मनी, म्हणून करीतसे विनवणी ‘पंढरपुरात माणसेही राहतात..’ हे हृदयद्रावक पत्र वाचले. (लोकमानस, १९ जुलै). वारीची ही दुसरी व दुखरी बाजू कधीच प्रकाशात येत नाही. वारीनंतर पंढरपुरातील घरटी एक माणूस आजारी पडतोच, असेही निरीक्षण या पत्रात नोंदविले आहे. पत्रलेखकाच्या नावापुढे ‘पंढरपूर (सध्या बार्शी)’ हा उल्लेख पुरेसा बोलका आहे. त्यांनी पत्राच्या अखेरीस ‘इथेही लोक राहतात हे शासन व देव बहुतेक विसरले असावेत’ असा सात्त्विक संताप व्यक्त केला आहे. दिंडीप्रमुखांना त्यांनी वारकरी मंडळींची मानसिकता बदलण्याचे केलेले आवाहन वाया जाऊ नये व ‘जेव्हा नव्हते चराचर, तेव्हा होते पंढरपूर’ अशा अतिशयोक्त श्रद्धेत रममाण होण्याऐवजी पंढरीजनांसाठी दिंडींचे मन द्रवावे व त्यांचे कटीवरचे हात खाली येऊन वास्तवाला भिडावेत, म्हणून हा पत्रप्रपंच! - किशोर मांदळे, पुणे दूरदर्शी हैबतबुवांची गरज आहे वारीनंतरचे उरणारे कवित्व/व्यथा अगदी नेमक्या शब्दांत व्यक्त करणारे ‘पंढरपुरात माणसेही राहतात..’ हे पत्र (लोकमानस, १९ जुलै) वाचले. फार पूर्वी वाटेतील गावकरी रांगेत उभा राहून वारीतील कोणत्याही २-२ वारकऱ्यांना आपल्या घरी नेई व त्यांची सर्व व्यवस्था करून त्यांची रवानगी परत वारीत करीत, तर आता राजकीय पुढाऱ्यांच्या पैशाने चांगली बडदास्त ठेवली जात असल्याने भाविकांच्या संख्येत वाढ होताना दिसते. खरे तर या तथाकथित समाजसेवकांनी आपला पैसा पेयजल व स्वच्छतागृहे इ. प्राथमिक व्यवस्था यात्रेकरूंसाठी कायमस्वरूपी करण्यासाठी व बालवयातच स्वच्छतागृहांचा योग्य वापर करण्याविषयी शिक्षण देण्यासाठी योजावा. यात्रेकरूंकडून कर घेतल्यास विमानात असतात तसे व्हॅक्यूम पद्धतीचे संडास आपणास नक्कीच परवडतील. संध्याकाळच्या गंगा आरतीतून सर्व भाविकांना स्वच्छतेची शपथ घालणाऱ्या चांगल्या ‘हरिद्वार पॅटर्न’चे अनुकरण व्हावे. काळाप्रमाणे खरे तर वारीच्या स्वरूपामध्ये वाढत्या लोकसंख्येनुसार व शतकांपूर्वीच्या तुलनेत आजच्या काळातील वाहतुकीच्या जलद व वाढत्या उपलब्धतेनुसार बदल होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी वारीमध्ये (डायव्हर्सिटी) सुयोजित भिन्नता आणण्यासाठी संबंधित संत वा तत्सम आयोजक मंडळींनीच पुढाकार घ्यायला हवा. चटकन सुचते ते असे- संत ज्ञानेश्वर व तुकाराम महाराजांच्या पुण्यतिथीस वेगवेगळ्या पालख्यांचे आगमन पंढरपुरात व्हावे. थोडक्यात म्हणजे वारीस त्या काळातही रहदारीस अडथळा होणार नाही, वारकऱ्यांना अपघात होणार नाही याची खबरदारी घेणारी शिस्त लावणाऱ्या दूरदर्शी हैबतरावांप्रमाणे कोणी तरी पुढे आले पाहिजे. ठाण्यातील दांडेकर आपली दिंडी आषाढीच्या एक एकादशी आधी आणतात, तर मिरजेचे देवल केवळ कार्तिक एकादशीलाच दिंडी आणतात; पण असे अल्पसंख्य, बहुसंख्य झाले पाहिजेत. श्रीविठ्ठलास भेटण्यास वर्षांचे ३६५ दिवस आहेत, २४ एकादश्या आहेत, याचे भान निदान शिक्षितांनी पाळावे. सर्वच ठिकाणी न्यायालयाला कामाला लावू नये. - श्रीकांत महाजन, मुंबई ‘सेक्युलॅरिझम’ दूरच, पण विरोध आहे का? मिलिंद मुरुगकर यांचा ‘झाकीर नाईक वि. सेक्युलॅरिझम’ हा लेख (२० जुलै) वाचला. मुस्लीम धर्मासहित सर्व धर्माची कठोर चिकित्सा झाली पाहिजे, हे त्यांचे म्हणणे खरेच आहे; परंतु त्यांच्या लेखाने दोन मुद्दे उपस्थित होतात. पहिला म्हणजे, ‘सेक्युलॅरिझम’चा शब्दश: मराठी अर्थ ‘धर्माशी संबंधित नाही असा’ म्हणजे धर्मनिरपेक्ष. या अर्थाने, आपले कोणते सामाजिक वा राजकीय वर्तन हे धर्मनिरपेक्ष आहे? चांगल्या आणि वाईट अर्थाने, हेतूने आपले सर्व वर्तन हे जात, धर्म या परिघात फिरत असते. आपला तोंडदेखला उद्देश तरी सर्व जाती, धर्माच्या लोकांना न्याय मिळावा हा असतो. म्हणजे आपली वाटचाल ही सर्वसमावेशकतेकडे होत आहे; पण आपण जप धर्मनिरपेक्षतेचा करत आहोत. ही विसंगती आधी दूर केली पाहिजे. खऱ्या धर्मनिरपेक्ष देशात, जात-धर्मावर आधारित काहीही नको आणि आपल्याकडे ते शक्य नाही. दुसरा मुद्दा असा की, ‘झाकिर नाईकांना मुस्लीम मोठय़ा प्रमाणावर विरोध करत आहेत’ हा निष्कर्ष कोणत्या आधारावर आहे? काही मौलवींनी विरोध दर्शवला म्हणजे मुस्लीम समाजाने विरोध दर्शवला, असे होत नाही. मुस्लीम समाज झाकीर नाईकांना विरोध करत असेल तर ती नक्कीच आशादायक गोष्ट आहे. मात्र, सोशल मीडिया (पक्षी फेसबुक) इथे जे समाजमन व्यक्त होते आहे, ते मुरुगकरांच्या निष्कर्षांच्या अगदी विरुद्ध आहे. - आशीष चासकर, पर्वती, पुणे ही विधाने अज्ञानमूलक ‘सांस्कृतिक ऐक्य व राजकीय दास्य’ हा प्रा. शेषराव मोरे यांचा ‘संस्कृती संवाद’ या मालिकेतील नवा लेखदेखील त्यांच्या याआधीच्या भोंगळ, वादग्रस्त आणि अज्ञानमूलक सांस्कृतिक इतिहासाच्या मांडणीचा प्रत्यय देणारा आहे. प्रा. मोरे आपला सांस्कृतिक ऐक्याचा अजेंडा माथी मारताना म्हणतात, ‘‘..मुसलमानांचे राज्य परकीयांचे आहे असे हिंदूंना वाटतच नव्हते. आक्रमण करताना कोणी परकीय असले, तरी ..ते भारतीय संस्कृतीचे होऊन जातात एवढेच त्यांना माहीत होते.. आलेल्या आक्रमकांशी सांस्कृतिक ऐक्य करू, सांस्कृतिक दृष्टीने त्यांना पचवून टाकू यावर त्यांचा दृढ विश्वास असल्यामुळे सर्व भारतीयांचे एकसंध राज्य उभे करण्याची गरज त्यांना वाटली नव्हती. त्यांच्या दृष्टीने सांस्कृतिक ऐक्य व संस्कृतिविजय मुख्य असल्यामुळे राजकीय दास्य ही कल्पना ब्रिटिशांचे राज्य येईपर्यंत त्यांच्या लक्षातही आली नाही..’’ वगैरे. तर दुसरीकडे ‘‘ब्रिटिशांचे राज्य स्थापन झाल्यावर परकीयांचे ‘राजकीय दास्य’ ही कल्पना हिंदूंना माहीत झाली.’’ असे परस्परविरोधी विधानही प्रा. मोरे करतात. राजकीय दास्य, सांस्कृतिक ऐक्य, राष्ट्र वगैरे या संकल्पना भारतात प्रस्थापित झाल्या त्या ब्रिटिशांचा एकछत्री अंमल सुरू होऊन आधुनिकतेचे वारे देशात वाहू लागल्याने, हे एकदा मान्य केले की, आधीचा सांस्कृतिक ऐक्य, संस्कृतिविजय, सर्वसंग्राहकता, संमिश्र संस्कृती वगैरे भोंगळ कल्पना ठरतात. याआधीच्या लेखांत चातुर्वण्र्यासारख्या सामाजिक विषमता, शोषण आणि वर्चस्ववाद पोसणाऱ्या वर्णव्यवस्थेला क्लीन चिट देऊ पाहणारे प्रा. मोरे नव्या लेखात पुन्हा आर्य-अनार्य ही अनैतिहासिक आणि युनेस्कोच्या ठरावामुळे आधीच रद्दबातल झालेली कल्पना पुन्हा का रेटत आहेत? प्रा. मोरेंच्या लेखमालिकेतून हे उद्वेगजनक प्रश्न सातत्याने उभे राहत आहेत, हे त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे. - राकेश पाटील, सफाळे (पालघर) जल-व्यवस्थापन आणि जल-नियमनाने दुष्काळ सरू शकेल प्रदीप पुरंदरे यांचा ‘आपत्ती वाया घालवू नका’ हा लेख (लोकसत्ता, २१ जुलै) वाचला. खरोखरच महाराष्ट्राला आणि देशालादेखील दुष्काळ निवारणासाठी जल-व्यवस्थापनाची तसेच जल-नियमनाची गरज आहे. नवीन सिंचन प्रकल्प उभारून अवाढव्य खर्च करण्यापेक्षा जे जुने प्रकल्प आहेत त्यांची व्यवस्थित देखभाल-दुरुस्ती केली आणि त्यात साठविलेल्या पाण्याचे व्यवस्थित व्यवस्थापन आणि नियोजन केले आणि यासाठी एक यंत्रणा तयार केली, तरी दुष्काळाचे संकट दूर होईल. जल-व्यवस्थापन आणि जल-नियमनासाठी कृषी अभियंत्यांचा जलसंपदा विभागात समावेश करावा; कारण कृषी अभियांत्रिकीच्या पदवी अभ्यासक्रमात जलव्यवस्थापनाचे आणि नियोजनाचे प्रत्यक्ष ज्ञान दिले जाते. त्याचप्रमाणे, जलयुक्त शिवार योजनेतील कामांचीदेखील दरवर्षी देखभाल-दुरुस्ती आणि मूल्यांकन होणे गरजेचे आहे. - श्रीकांत राजपूत, चाळीसगाव मग कुरुंदकर गैरसमजातून लिहितात की काय? समन्वयवादाचे खंदे प्रचारक प्रा. मोरे यांचा ‘सांस्कृतिक ऐक्य व राजकीय दास्य’ हा लेख (२० जुलै) चुकून वाचला. ते प्रमेय मांडतात- ‘परकीय आक्रमकाला आम्ही सांस्कृतिकदृष्टय़ा आमचे करून टाकू हा संरक्षणविषयक दृष्टिकोन होता. सांस्कृतिक विजय महत्त्वाचा असतो, रणांगणावरील वा राजकीय विजय तात्पुरती गोष्ट असते, ही भूमिका होती. आपले काही त्यांना देऊ, त्यांचे काही आपण घेऊ व नवी भारतीय संस्कृती निर्माण करू हे धोरण होते.’ काहीएक दृष्टिकोन (जाणीवपूर्वक!) ‘बाळगला’, ‘धोरण’ होते, त्याचे संदर्भ त्यांनी दिलेले नाहीत. असे कोणतेच पुरावे हाती न लागल्यामुळे त्यांचे गुरू कुरुंदकर यांचा गैरसमज झाला की, ‘शेतीविषयी व्यापारी उदासीन, व्यापाराविषयी शेतकरी उदासीन, दोघे मिळून राजसत्तेविषयी उदासीन आणि राजसत्ता प्रजेविषयी उदासीन, हा अलिप्तपणा हाच मनाचा स्थायिभाव होता.. हा विस्कळीतपणा जीवनातून साकार झालेल्या औदासीन्याचा राजकीय आविष्कार आहे (‘जागर’, पा. ८२).’ संरक्षणविषयक आणि सांस्कृतिक विजयाची उच्च मूल्ये आणि दूरदर्शीपणा कुरुंदकर यांच्या अल्पस्वल्प बुद्धीच्या लक्षातच न आल्यामुळे या वृत्तीवर विस्कळीतपणाच्या जोडीला गाफीलपणा असादेखील चक्क ठपका ठेवीत लिहितात, ‘आपल्याच राजवटीचे काही भाग शत्रूंनी जिंकून घेतल्यानंतर पुन्हाही आमचे राजे उदासीनच राहतात (कित्ता).’ ‘३०० मैल हिंदू राजवटीतून सोमनाथपर्यंत महंमद फौजा घेऊन आला, तरी कुणी प्रतिकार केला नाही (कित्ता, पा. २७).’ याबाबतही ते धोरणी आणि दूरदृष्टीचा गौरव न करता गाफीलपणा असाच अज्ञानापोटी दोष देतात. ‘येथील समाजविचार का टिकून राहिला,’ यामागील विचारपूर्वक आखलेले धोरण कुरुंदकरांच्या नजरेसच न पडल्यामुळे, ‘हिंदू समाज संघटित नाही, हेच त्याचे चमत्कारिक सामथ्र्य आहे! संघटनाच नसल्यामुळे काय मोडावे, याचेच उत्तर सापडत नाही!!’ (उद्गारचिन्हे मूळचीच, कित्ता, पा. १७६) असा निष्क्रियतेचा हा परिणाम असल्याचे समजतात. ‘‘भारतात एकछत्री साम्राज्य नव्हते. अनेक छोटी-मोठी गणराज्ये स्वतंत्रपणे राज्य करीत होते,’ असे नमूद करण्यापूर्वी प्रा. मोरे, ‘भारतीय संस्कृती अद्यापही आधुनिक राष्ट्ररूप धारण करून ताठ मानेने उभी आहे,’ हेसुद्धा ठासून सांगतात. पण हे राष्ट्ररूप ‘अद्यापही’ म्हणजे नेमके किती दशकांपासून/ शतकांपासून/ युगांपासून आहे? याचे नेमके मोजमाप गुलदस्त्यातच ठेवतात. ‘सर्वसंग्राहकता व सांस्कृतिक ऐक्य’ सिद्ध करणे हा अजेंडा दिसतो. जात-धर्म ‘मी भेदभेदा नच मानतो। कधी जळाच्या तळी न रिघती विसंवादी रंग’ असे त्यांचे मन विशाल आहे हे स्तुत्यच आहे. पण एखादा आचार-विचार आपल्याला मान्य नाही असे म्हणणे आणि तो अस्तित्वातच नाही असे विशफुल थिंकिंग करणे यांत फरक आहे. क्रॉमवेलच्या शब्दात मांडतो- ‘‘एकछत्री राज्य उभे करण्याची गरज व इच्छा ब्रिटिशांचे राज्य स्थापन होईपर्यंत हिंदूंना झाली नाही. याचे कारण ‘एकत्र राहण्याची (पूर्वनियोजित) इच्छा, सर्वसंग्राहकतेचे (जाणीवपूर्वक आखलेले) धोरण’ नसून ‘अतिविकेंद्रित अर्थव्यवस्था मोडून भांडवलदारी अर्थव्यवस्थेचा प्रभाव सुरू झाला ही अपरिहार्यता असेल’ अशा शक्यतेचा विचार करू शकतात काय?’’ ‘सेक्युलर लोकांपुढील आव्हान जागतिकीकरण झालेल्या जगात जास्तच कठीण आहे. जागतिकीकरणाच्या गतिमान आणि ‘गोंधळ’सदृश भासणाऱ्या जगात ही विचारसरणी माणसाच्या जगण्याला मोठे प्रयोजन किंवा अर्थपूर्णता देते’ हा मिलिंद मुरुगकर यांनी (‘झाकीर नाईक वि. सेक्युलॅरिझम’ लोकसत्ता, दि. २० जुलै २०१६) मांडलेला विचार महत्त्वाचा आहे. येथे दोन मुद्दे लक्षात घेतले पाहिजेत: (१) कदाचित आधुनिकोत्तर विचारसरणीचा प्रभाव असेल, पण खासगीकरण-उदारीकरण या अर्थव्यवस्थेच्या मनोवृत्तीवरील प्रभावाबाबत दुर्लक्ष झाले. (२) मुसलमान धर्माची चौकट किंवा बांधणी इतर धर्मापेक्षा भिन्न आहे. ‘‘प्रेषित (महंमदाने) तर स्वत:च हातात तलवार घेतली’’ (‘जागर’, पा. १५७). इतर धर्मानी पारलौकिक आणि इहलोकाच्या काही व्यवहारांची सूचना दिली. राजसत्तेने कसे वागावे? हा विचार इतर धर्माच्या डोलाऱ्यात नाही. मुस्लीम धर्माच्या या राजकीय बैठकीला संविधानाच्या अनुच्छेद २५ इत्यादींचे संरक्षण कोणतीच बिगर-मुस्लीम राजसत्ता देणार नाही, हे वास्तव मुसलमानांना समजावून दिले पाहिजे. तसेच आक्रमक हिंदुत्ववादी हेसुद्धा धर्माच्या आडोशाने राजकीय व्यवस्था लादू बघतात. कोणतीही एक धर्माधिष्ठित विशिष्ट राज्यव्यवस्था कोणत्याच धर्मनिरपेक्षता-इहवादी राजसत्तेला मान्य नसते हे सर्वच मूलतत्त्ववाद्यांच्या गळी उतरविण्याची आवश्यकता आहे. भारतात सांस्कृतिक ऐक्य होतेच असे मांडण्यापूर्वी ‘समन्वयवाद हा वैचारिक अप्रामाणिकपणाच असतो’ (‘जागर’, पा. ८) हा विचारही लक्षात घ्यावा. ऐक्य असावे हा विचार अत्यंत चांगला आहे, पण ऐक्य का नाही? आपल्यापुढे नेमकी कोणती आव्हाने आहेत? याचे वैज्ञानिक आणि तर्कशुद्ध विश्लेषण व्हावे. - राजीव जोशी, बंगळुरू वेदोक्त- पुराणोक्त यांतील भेद कायम असताना ‘सांस्कृतिक ऐक्य’? ‘सांस्कृतिक ऐक्य व राजकीय दास्य’ हा प्रा. शेषराव मोरे यांचा लेख (२० जुलै) वाचला. या लेखात ज्या सांस्कृतिक ऐक्याबाबत ते लिहितात ते ऐक्य प्रा. मोरेंना कोठे दिसले हे अनाकलनीय आहे. ‘सांस्कृतिक ऐक्याचा प्रयत्न अनेक शतके चालला व तो यशस्वी झाला’ हे त्यांचे विधानही अज्ञानमूलक आहे. हा प्रयत्न कोणी केला? कोठे केला? नेमक्या कोणत्या काळात कोणत्या महनीयांनी हे प्रयत्न केले हेही सांगितले असते तर बरे झाले असते. आजही वैदिक संस्कृती, अवैदिक हिंदूंची वेदपूर्व काळापासून चालत आलेली धर्मसंस्कृती, देशभरातील आदिवासींच्या भिन्न धर्माच्या संस्कृती या सरळ सरळपणे स्वतंत्र असलेल्या दिसून येतात. तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांचे ते एक उद्धृत ते देतात. खरे तर ते संपूर्ण उद्धृत वाचले तर तर्कतीर्थही आपलेच विधान खोडून काढत आहेत असे स्पष्ट दिसते. ‘वैदिकांनी अवैदिकांच्या परंपरांचे अनुकरण करून वैदिक धर्माचे पौराणिक धर्मात रूपांतर घडवून आणले’ आणि ‘पौराणिक संस्कृती व वैदिक संस्कृती यांच्यात विरोध आहे’ असे म्हणत तर्कतीर्थ म्हणतात, ‘अवैदिकांच्या वेदपूर्वकालापासून चालत आलेल्या धर्माचीच वैदिकांनीच समन्वयपूर्वक केलेली ही व्यवस्था आहे.’ येथे वैदिक हे कोणाच्याही धर्मात त्यांच्याच धर्माचा स्वीकार करून परत वर नव्या ‘समन्वयपूर्वक धर्माची निर्मिती करण्याइतपत वैदिक श्रेष्ठ होते हा अहंभाव आहे व अवैदिकांनी खुशाल वैदिकांना आपल्या धर्मात घुसखोरी करू दिली याचे अप्रत्यक्ष सूचन आहे.. दुसरे असे तर्कतीर्थच म्हणतात, ‘पौराणिक व वैदिक संस्कृतीत विरोध आहे.’ म्हणजेच दोन धर्म-संस्कृती पृथक आहेत, असेही तेच म्हणतात. मग ‘सम्मीलन झाले’ हा दावा तेच खोडतात. या वैचारिक परस्परविरोधामागे आधुनिक काळात ‘हिंदू’ अस्मिता जाग्या करण्याच्या पर्वात ‘वैदिक व अवैदिक हिंदूंचा धर्म समन्वय होत आधुनिक हिंदू धर्म अस्तित्वात आला आहे’ हे सांगत परत वर वैदिक महिमान कायम ठेवण्याचा प्रयत्न होता हे उघड आहे. प्रा. मोरेही तीच री ओढत एकामागून एक अनैतिहासिक विधाने करत काय साध्य करू इच्छितात? समन्वय एकतर्फी नसतो. एक साधी धार्मिक बाब सांगतो. वैदिकांसाठी ‘वेदोक्त’ आणि अवैदिक हिंदूंसाठी ‘पुराणोक्त’ मंत्र ही वाटणी आजही कायम आहे. इतरही सांस्कृतिक विभेदाच्या अनेक बाबी आहेत. मग कसला आणि कोणाचा समन्वय? कोणते आणि कोणाचे सांस्कृतिक ऐक्य? ते कधीही नव्हते आणि आजही नाही हेच काय ते वास्तव आहे. प्रा. मोरेंनी आधी संस्कृती म्हणजे नेमके काय हे आधी समजावून घ्यावे एवढेच मी सुचवेन. - संजय सोनवणी मान मागून मिळत नाही; हे समजेल का? खरे तर बेकायदा बांधकामावर कायदेशीर कारवाई करणाऱ्या तुकाराम मुंढे यांच्या पाठीशी उभे राहण्याची नितांत गरज असताना, आमचे लोकप्रतिनिधी ‘त्यांना आवरा’ म्हणून एकसुरी गळा काढत असल्याचे वाचून अचंबित झालो. आयुष्यभर एकमेकांची उणीदुणी काढणारे हे सर्वपक्षीय आमदार मुंढे यांच्याविरोधात एकत्र कसे बरे आले? होय, आणखीन एका प्रसंगी यांचे एकमत होते, जेव्हा त्यांचे मानधन, भत्ते वाढवायची वेळ येते तेव्हा? म्हणे, तुकाराम मुंढे आम्हाला मानसन्मान देत नाहीत! मान हा मागून मिळत नाही, तो मिळवावा लागतो, हे या राजकारण्यांना कधी समजणार? भाजप आमदार मंदा म्हात्रे म्हणतात की, मला मुंढेंनी चार तास ताटकळत ठेवले, पण भेट दिली नाही. येथे मला माझ्या मित्राला आलेला अनुभव बरेच काही सांगून जातो. एका अपंग मुलीला मदत मिळावी म्हणून माझा मित्र त्या अपंग मुलीला घेऊन भाजपच्या बोलबच्चन खासदाराकडे गेला. चार तास बसूनसुद्धा त्यांनी भेट दिलीच नाही, त्या अपंग मुलीची साधी चौकशी करण्याचे सौजन्यदेखील त्या कासदाराने दाखवले नाही. तेथील कोणी साधे पाणीदेखील विचारले नाही. असे हे राजकारणी एकीकडे आपल्याला लोकप्रतिनिधी म्हणवून घेतात, तर दुसरीकडे नवी मुंबईतील जनता नव्यानेच आलेले सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढेंच्या पाठीशी ‘ऑनलाइन’ तरी ठामपणे उभी राहिली आहे. - प्रफुल्लचंद्र नारायण पुरंदरे, वेसावे (मुंबई) खरे दुखणे वेगळेच! भ्रष्टाचारमुक्त राज्य करायचे असेल तर, तशी भाजपच्या सरकारची खरोखरच इच्छा असेल तर तुकाराम मुंढे यांच्यासारख्या प्रामाणिक आणि कायद्याचे पालन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उभे राहिले पाहिजे. मंदा म्हात्रे यांचा सूर ‘लोकप्रतिनिधींना ते मान देत नाहीत’ असा आहे. अर्थात तोच सूर ओढण्यात बाकीच्यांनी धन्यता मानली, पण या साऱ्यांचे खरे दुखणे वेगळेच आहे हे काय जनतेला कळत नाही काय? - मनीषा करमरकर, कल्याण असू देत दोन हजार कोटी, कल्पकता महत्त्वाची ‘संख्या संमोहन’ हा अग्रलेख (२१ जुलै) वाचला . यात कॅगने घेतलेले आक्षेप वस्तुस्थितीजन्य आहेत असे दिसते. पण अग्रलेखात मोदी सरकारने लांडीलबाडी केली आहे, असा सूर दिसतो तो मात्र खटकणारा आहे. एक तर गॅसवरील सबसिडी घेऊ नका, हे श्रीमंतांना केलेले आवाहनच मुळी या सरकारच्या आधुनिक आणि पुरोगामी दृष्टिकोनाचे उत्तम उदाहरण आहे. यापूर्वी ६०-७० वर्षांत कोणत्याही सरकारने अशी जनताभिमुख आणि कल्पक योजना आणली नाही. देशाच्या विकासात आणि वंचितांच्या दु:खात सहभागी होण्याची थेट संधी यानिमित्ताने मोदी सरकारने पगारदार, मध्यमवर्गीयांना दिली आहे. अग्रलेखात ‘कॅग’ अहवालाच्या बातमीच्या आधारे म्हटले आहे की, या योजनेतून केवळ दोन हजार कोटी रुपये जमा झाले. हरकत नाही, पण २२ हजार आणि दोन हजार या आकडय़ांशी खेळण्यापेक्षा त्यामागची कल्पकता मला महत्त्वाची वाटते. सरकार अशा अनेक चांगल्या योजना आणणार आहे. - अनघा गोखले, दादर (मुंबई)
