‘पाहुणा कलाकार’ हा अग्रलेख (१४ सप्टें.) वाचला. यामध्ये राहुल गांधी यांनी दाखवलेला प्रामाणिकपणा त्यांनाच कसा भोवला याबद्दल लिहिले आहे. राजकारणातील नीतिमत्ता ऱ्हासाच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. अशा परिस्थितीत कोणीतरी एक सत्य परिस्थिती जाहीरपणे व्यक्त करण्याची हिंमत करतो आणि ही गोष्ट त्याच्याच मुळाशी येते ही भयावह परिस्थिती आहे. ‘‘भारतीय राजकारण हे परंपरावाद आणि घराणेशाही यामुळे मलीन झाले आहे,’’ हे राहुल गांधी यांचे विधान त्यांच्या स्वत:साठी आणि काँग्रेस पक्षासाठी नुकसान करणारे ठरले आहे. याद्वारे ही घटना, राजकारणाला सत्याचे अधिष्ठान नसून ढोंगीपणाची कवचकुंडले आहेत, एवढेच अधोरेखित करते. सत्य बोलून धमक दाखवणाराही जर अशा प्रकारे गोत्यात येत असेल तर कोणत्या प्रकारच्या व्यवस्थेचे आपण पाईक झालो आहोत याबद्दल त्वरित विचारमंथन होणे गरजेचे आहे. - प्रवीण भाऊसाहेब खेडकर, अहमदनगर राहुलबाबांना वेगळे मुद्दे मांडता आले असते.. ‘पाहुणा कलाकार’ हा अग्रलेख (१४ सप्टें.) वाचला. हसावं का रडावं तेच कळत नाही. आपले नेते बाहेर जाऊन एकमेकांवर चिखलफेक का करतात? उलट बाहेर जाऊन तर प्रत्येक देशाच्या नागरिकाने देशप्रतिनिधीसारखे वागायला हवे. तुम्ही विरोधी असाल तर देशात. आता त्या बर्कले विद्यापीठातील श्रोत्यांना त्या टीकेचा फायदा काय? भाषणाचा जो विषय होता त्याबद्दल अजून बरेच वेगळे मुद्दे मांडू शकले असते. त्यांच्याच पक्षातील शशी थरूरांशी थोडी सल्लामसलत करायला हवी होती. लेखात म्हटल्याप्रमाणे (माझेही तेच मत) अशा आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर टीका करण्यास पंतप्रतिनीधींनी सुरुवात केलीय तर युवराजांना काय बोलणार (भक्तांची माफी!) - विवेक राजेंद्र काकुळते, नाशिक अतिरिक्त वीज असतानाही भारनियमन कसे? केंद्रीय मंत्री अतिरिक्त वीज उपलब्ध असल्याचे ठणकावून सांगत असताना पर्यटन राजधानी औरंगाबादमध्ये अचानक भारनियमन सुरू करून वीजवितरण कंपनीने स्वत:च्या अपरिपक्वतेचे दर्शन घडविले आहे. एकीकडे दररोज वीजचोरी पकडल्याच्या बातम्यांमधून फुशारकीने स्वत:चीच पाठ थोपटून घ्यायची, तसेच थकबाकी वसुलीबाबत कडक धोरण राबवायचे नाही अन् वरिष्ठांना खूश करण्यासाठी दोन चार कनिष्ठ कामगारांवर कारवाई करून थंड बसून रहायचे. विभागीय मुख्यालयांचे ठिकाणी भारनियमन करू नये असे असूनही कुठलीही पूर्वसूचना न देता धडाधड ७/८ तास भारनियमन सुरू करायचे. विजेबाबत कुठले संच बंद पडले, अचानक वीजनिर्मिती कमी झाली, याची कुठलीही माहिती कंपनीकडून देण्यात आली नाही. या अशा अचानक उद्भवलेल्या परिस्थितीस कारणीभूत ठरलेल्यांवर काय कार्यवाही केली याचा जाब जनता विचारत आहे. थकबाकी वसुली हा एकमेव निकष असेल तर संबंधितांकडून वसुली का करू नये? या सर्व विषयांबद्दल कंपनी काही ठोस निर्णय घेणार की नाही? देशात कधीकाळी नंबर एक असलेल्या महाराष्ट्र राज्यास भूषणावह नाही हे मात्र नक्कीच! - शरद लासूरकर, औरंगाबाद नवउद्योजकांना बळ देणारे चर्चासत्र ‘लघुउद्योग : क्षमता व आव्हाने’ हा ‘लोकसत्ता’ने आयोजित केलेला परिसंवाद नवउद्योजकांसाठी खरोखरच उपयुक्त होता. व्यासपीठावरून उद्योग, बॅँकिंग, प्रशिक्षण व प्रशासनातील तज्ज्ञ व्यक्तींनी आपले बहुमोल विचार मांडले. या चर्चासत्रात आमच्यासारख्या नवउद्योजकांना शून्यातून विश्व निर्माण करण्याचे बळ मिळाले. उद्योग व्यवसाय करण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून उद्योग व त्याला पूरक व्यावसायिक प्रशिक्षण मिळविण्यासाठी मुंबईच्या रस्त्यांवर वणवण करत भटकणाऱ्या आमच्यासारख्या तरुणांना ‘लोकसत्ता’ने योग्य दिशादर्शन केलं असं म्हटल्यास अतिशयोक्ती ठरू नये. या चर्चासत्राचे वैशिष्टय़ असे की यांतील विक्रम लिमये, अभय बोंगीरवार, दीपक कपूर, संजय सेठी आणि वाय. एम. देवस्थळी या मान्यवरांनी आपल्या क्षेत्रात सकारात्मक परिवर्तन केले होते. तसेच यापुढेही लघुउद्योग उभारणी व त्याचे सुयोग्य मार्गक्रमण करण्याबाबत त्यांनी सदैव मदतीचा हात पुढे केला. आता खरी गरज आहे ती या सर्व मान्यवरांनी मांडलेल्या उद्योगवाढीबाबतच्या विचारांना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करणाऱ्या आमच्यासारख्या अनेक नवउद्योजकांच्या पाठीवर ‘लोकसत्ता’ने पालकत्वाच्या नात्याने प्रेरणादायी हात ठेवावा. आम्हाला खरी गरज योग्य मार्गदर्शनाची असून आपण ती गरज या परिसंवादाने पूर्ण केली. -चंद्रकांत बळीराम अवघडे नदीजोड प्रकल्प संकटांना आमंत्रणच देईल ‘जलक्षेत्रातील ‘नोटाबंदी’’ हा प्रदीप पुरंदरे यांचा लेख (१४ सप्टें.) आवडला. नदीजोडसारख्य हटवादी प्रकल्पामुळे देशात मोठय़ा प्रमाणात भौगोलिक बदल उद्भवून आपण वेगळ्याच पर्यावरणीय संकटाला (कदाचित जलसंकट) आमंत्रित करीत आहोत. प्रत्येक भागातील भौगोलिक दृष्टिकोनातून तिथला जलसाठा (नैसर्गिक खोली, भूजल, भूपृष्ठीय स्तर) इ. गोष्टी योग्य आहेत, पण त्या योग्य दृष्टिकोनातून त्याचा वापर करणे आवश्यक आहे. वाढते उद्योगधंदे, रसायने, जलप्रदूषण, पर्यावरणीय असंतुलन आदींमुळे ‘निसर्ग रुसतोय दिवसेंदिवस’ याची तरी माणसांना जाणीव हवी. - पृथ्वीराज सपाटे, उदगीर संघ व भाजपची कृती संकुचित आपल्या नव्या संरक्षणमंत्र्यांनी पुरोहिताच्या उपस्थितीत खात्याचा पदभार स्वीकारला. त्यानंतर वैदिक ब्राह्मणांसाठी आरक्षणाची मागणी पुढे आली. आंबेडकरांचे नाव घेत भाजपचे वरिष्ठ नेते मुरली मनोहर जोशी यांनी संस्कृत भाषेच्या माध्यमातून भारत १०-१५ वर्षांत खूप प्रगती करील असे भाकीत केले. ते स्वत: विज्ञान व तंत्रज्ञान खात्याचे मंत्री असताना हा विचार केला की नाही हे माहीत नाही. आपले उत्साही व कृतिशील मंत्री गडकरी यांनी संघगीत सामाजिक व राष्ट्रीय प्रेरणा देणारे असल्यामुळे त्याचे प्रसारण दूरदर्शनवरून व्हावे अशी इच्छा व्यक्त केली. रामदेव बाबांच्या योगवर्गाचे प्रसारण काही वाहिन्यांवरून होते तसेच प्रसारण संघाच्या प्रात: शाखेचे व्हावे अशी इच्छा कुणी तरी लवकरच करील अशी अपेक्षा राखणे गैर नाही. नागपूरच्या हेडगेवार स्मृती भवनाची सुरक्षा भिंत भाजपप्रणीत महानगरपालिकेने बांधण्याचा प्रस्ताव नुकताच मंजूर केला आहे. एकंदरीत आपले पक्षीय सरकार सत्तेत आले की त्या पक्षाशी संबंधितांना रान मोकळे होते असे अनुभवास येते. सर्वधर्मसमभाव व सहिष्णुता ही आपल्या देशाची ओळख. भाजप व संघ दोघेही या दोन्ही वैशिष्टय़ांचे जोरात समर्थन करतात. सहिष्णुता हिंदू धर्माशी जुळलेली आहे. संघ व भाजप देशास हिंदुत्वाकडे वाटचाल करण्याकडे प्रवृत्त करीत आहेत असे दिसते. पण त्यांच्या कृती संकुचित वाटतात. - श. द. गोमकाळे, नागपूर अशा मंडळींना सैनिक म्हणणार की धर्मद्रोही? ‘ऐसे कैसे झाले भोंदू’ हा अग्रलेख (१२ सप्टें.) वाचून डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांची प्रकर्षांने आठवण झाली. याच नावाचे त्यांचे एक गाजलेले पुस्तकदेखील आहे. अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा कायदा राष्ट्रीय पातळीवर केला जावा ही मागणी ‘लोकसत्ता’सारख्या वृत्तपत्राने अग्रलेखाच्या माध्यमातून करणे हे या कायद्यासाठी डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या पश्चात कृतिशील राहिलेल्या कार्यकर्त्यांच्या चिकाटीला बळ देणारी बाब आहे. महाराष्ट्र अंनिसने सातत्याने १८ वर्षे या कायद्यासाठी लोकशाही सनदशीर मार्गाने लढा दिला. खेदाची बाब ही की संपूर्ण समाजातील बुवाबाजीला आळा घालू शकेल अशा या भविष्यवेधी कायदा पारित होण्यासाठी डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांचा खून व्हावा लागला. १८ वर्षे हा कायदा न करू शकणाऱ्या शासनाने डॉ. दाभोलकरांच्या खुनानंतर केवळ चार दिवसांत अध्यादेश काढून हा कायदा केला. सद्य:स्थितीतील कायद्याअंतर्गत चारशेपेक्षा अधिक गुन्हे दाखल झाले आहेत. अंनिसकडे येणाऱ्या तक्रारींचा ओघ बघितला तर ही संख्या अजूनही दहापट वाढू शकते. त्यासाठी प्रस्तावित कायद्यात दोन महत्त्वाच्या सुधारणा करणे आवश्यक वाटते. पहिली सुधारणा म्हणजे, शोषित व्यक्तीच्या कुटुंबीयांपैकी अथवा समाजातील व्यक्तीला तक्रार करण्याचा अधिकार देणे. सध्याच्या कायद्यात केवळ शोषित व्यक्तीलाच तक्रार करण्याचा अधिकार आहे. अंधश्रद्धेच्या प्रकारात शोषण झालेली व्यक्ती ही अनेक वेळा बाबाबुवांच्या भीतीने तक्रार करण्यास धजावत नाही. रामरहीमप्रकरणी असंख्य महिलांचे शोषण झाल्याचे समोर येत असताना तक्रार करण्याचे धाडस करणाऱ्या दोघीच होत्या, हे आपण ध्यानात घेतले पाहिजे. यामधून कायद्याचा गैरवापर होण्याचे प्रकार होऊ शकतात, पण ते करणाऱ्या लोकांना कायदेशीररीत्या कठोर शासन करता येऊ शकते. दुसरा मुद्दा आहे, तक्रारदाराच्या सुरक्षिततेचा. जसे माहिती अधिकाराच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अशा प्रकरणाला वाचा फोडणाऱ्या व्यक्तीला (व्हिसलब्लोअर) वेगळी सुरक्षा देणाऱ्या कायद्याची मागणी आहे, तसेच बुवाबाजीच्या प्रकरणाला वाचा फोडणाऱ्या व्यक्तीलादेखील वेगळी सुरक्षा कायद्यामार्फत मिळायला हवी. आसाराम प्रकरणातील दहा साक्षीदारांचे आज अखेर खून झाले आहेत यावरून अशा कायद्याची गरज अधोरेखित होते. आणखी एक महत्त्वाचे निरीक्षण असे की, अशा कायद्यांना एका ठरावीक धर्माच्या विरोधातील कारस्थान असे रूप अनेक वेळा दिले जाते. जादूटोणाविरोधी कायद्याच्या आडून अंनिसवर हे आरोप सातत्याने केले गेले. प्रत्यक्षात कायद्याअंतर्गत पहिला गुन्हा मुस्लीम बाबावर दाखल झाल्याने त्यामधील हवा निघाली. आता संतमहंतांच्या आखाडय़ाने १४ बाबांची यादी जाहीर केली. त्यामध्ये सर्व बाबा एका धर्माचे आहेत म्हणून आखाडा धर्मद्रोही आणि मुस्लीम धर्मधार्जिणा आहे, तुम्हाला आमचेच बाबा दिसतात का, असा आक्षेप कुणीही घेतला नाही. हेच सत्य डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनी कायद्याच्या चौकटीत राहून सर्वधर्मीय बाबाबुवांच्या बाबतीत सांगायचा प्रयत्न केला, तर त्यांना मात्र गोळ्या घालण्यात आल्या. यामधूनच अशा आरोपातील राजकारण दिसून येते. भोंदूबाबा आणि संत यांच्यामधील फरक करण्यासाठी या बाबांच्या दाव्यांची चिकित्सा करणे हा एकमेव मार्ग आपल्याकडे उपलब्ध आहे. त्यामुळे अशी चिकित्सा करणारे लोक खरेतर बुवाबाजीने शोषण होणाऱ्या जनतेच्या बाजूने अनेक धोके पत्करून लढत असतात. त्यांना आपण बुवाबाजीच्याविरोधी लढाईतील सैनिक म्हणणार की धर्मद्रोही यावरून आपल्या देशात राष्ट्रीय पातळीवर जादूटोणाविरोधी कायदा होऊन त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणार की रोज नवे राम रहीम ,रामपाल आणि आसाराम निपजणार हे ठरणार आहे. - हमीद दाभोलकर, सातारा
