सध्या अंदमान-निकोबार बेटांच्या नामांतराची चर्चा चालू आहे; पण अंदमानशी स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांचे नाव जनमानसात कायमचे जोडलेले आहे. त्या संदर्भात अंदमानला ‘विदासा’ असे नाव द्यायला काय हरकत आहे? नाही तरी व्हिक्टोरिया टर्मिनसऐवजी आपण ‘व्हीटी’च म्हणत होतो आणि आताही छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे नाव दिल्यावर ‘सीएसटी’ असाच संक्षेप सर्वाच्या तोंडी आहे. मग मराठी आद्याक्षरांचे नाव तरी लोकांच्या स्मरणात राहील. सावरकर यांच्यावर आधीच्या सरकारने केलेल्या अन्यायाचे परिमार्जन करण्याचे श्रेय भाजपला मिळेल. - गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पश्चिम (मुंबई) मोदींचे उद्गार योग्यच ‘कामाचा झपाटा आमचाच’ या शीर्षकाच्या बातमीत (लोकसत्ता, २६ डिसें.) चार निरनिराळ्या पुलांच्या बांधणीचा काळ देऊन तुलना करण्याचा प्रयत्न केला आहे, परंतु हे निरनिराळे पूल रेल्वे आणि रस्ता अशा दोन्ही प्रकारच्या वापरासाठी आहेत की नाही ते दिलेले नसल्यामुळे बांधकामाच्या काळाची तुलना होऊ शकत नाही. कारण रेल्वेसाठी पूल बांधताना त्यावर रूळ टाकावे लागतात तसेच विजेची जोडणी वेगळ्या प्रकारची लागते. त्यातही बोगीबिल सेतू हा एकमेव पूर्णपणे वेल्ड केलेला पूल असल्यामुळे त्याला जोड नाहीत आणि १२० वर्षांची आयुर्मर्यादा, सात रिश्टर स्केल भूकंपात टिकून राहण्याची क्षमता अशी वैशिष्टय़े त्यात आहेत. वाजपेयी सरकारच्या काळात २००२ साली बांधकाम सुरू झालेला हा पूल काँग्रेसच्या २००४ ते २०१४ एवढय़ा १० वर्षांच्या प्रदीर्घ कार्यकालांत पूर्ण होऊ शकला नाही आणि अशा दिरंगाईमुळे प्रकल्पाचा खर्च हजारो कोटींनी वाढला हे लक्षात घेतले, तर लष्करी दळणवळणाच्या दृष्टीनेही अत्यंत महत्त्वाच्या या पुलाचं बांधकाम गेल्या चार वर्षांत पूर्णत्वास नेल्यामुळे ‘सरकारी प्रकल्प ठरलेल्या मुदतीत पूर्ण करण्याचा झपाटा आमचाच आहे,’ हे मोदींचे उद्गार अतिरंजित म्हणता येणार नाहीत! - राजीव मुळ्ये, दादर (मुंबई) बोगीबिल पुलाचे श्रेय भाजपने लाटू नये ‘कामाचा झपाटा आमचाच आहे’ असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ब्रह्मपुत्र नदीवरील बोगीबिल पुलाच्या उद्घाटनप्रसंगी केल्याची बातमी वाचली (२६ डिसेंबर) परंतु या पुलाचे भूमिपूजन १९९७ साली तत्कालीन पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांनी केले होते; तर २००२ मध्ये स्व. पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात या पुलाच्या कामाला सुरुवात झाली. आणि २००७ मध्ये पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी या प्रकल्पाला राष्ट्रीय प्रकल्पाचा दर्जा देऊन, निधीही उपलब्ध करून दिला. तेव्हा या पुलाच्या कामाचे श्रेय भाजपने लाटू नये, असे म्हणणे वावगे ठरू नये. गेल्या साडेचार वर्षांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुंबई शहर आणि परिसरात विविध मोठय़ा कामांचा प्रारंभ केला. त्यात समुद्रातील शिवस्मारक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक, नवी मुंबई विमानतळ आणि दोन मेट्रो प्रकल्पांचा समावेश आहे. मेट्रोची कामे सुरू आहेत. मात्र, ज्या धडाक्यात भूमिपूजन केले. त्या धडाक्यात विकासकामे पूर्ण झाली नाहीत. इंदू मिलच्या १२.५ एकर जमिनीवर डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाचे भूमिपूजन १५ ऑक्टो.२०१५ मध्ये झाले. पण स्मारकाची अजून एकही वीट रचली गेली नाही. आता हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी २०२० साल उजाडेल, असे सांगण्यात येते. शिवस्मारकाचे जलपूजन २४ डिसेंबर २०१६ साली झाले. मात्र गेल्या दोन वर्षांत कामाबाबत काहीच प्रगती झाली नाही. नवी मुंबई विमानतळाचेही भूमिपूजन झाले. ११६० हेक्टर क्षेत्रफळावर हे विमानतळ होणार असून, तीन टप्प्यांत काम होणार. आता हे काम २०२५ पर्यंत पूर्णत्वास जाईल. मेट्रो-२ आणि मेट्रो-७ (दहिसर ते डी. एन. नगर, दहिसर ते अंधेरी मेट्रो) प्रकल्पाचे काम ११ ऑक्टोबर २०१७ रोजी सुरू झाले, ते डिसेंबर २०१८ मध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित होते. पण तेही झालेले नाही. मुंबई ते नागपूर ७०५ किलोमीटर लांबीचा समृद्धी महामार्ग होणार आहे. ही महत्त्वाकांक्षी योजना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी हजारो कोटी रुपये खर्च येणार आहे. हा पसा सरकार कोठून आणणार याचा विचारही झालेला नाही. तर जपानकडून बिनव्याजी कर्ज मिळूनही, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचे काम रखडले आहे. महाराष्ट्रात गुंतवणूक येण्यासाठी ‘मेक इन इंडिया’च्या धर्तीवर ‘मॅग्नेटिक’ हा उपक्रम सुरू केला. पण त्याबद्दल कुणीच काही बोलत नाही. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी योजना कितपत यशस्वीपणे राबवली गेली, या प्रश्नाचेही उत्तर शोधावे लागेल. त्यामुळे भाजपची वाटचाल अशीच राहिली तर भाजप आणि काँग्रेसमध्ये फरक राहणार नाही. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे ‘डिसिजन मेकर’ बनले आहेत, हे सध्या तरी मान्य करावे लागेल. - सुनील कुवरे, शिवडी जनतेवर लक्ष ठेवा; पण अधिकाऱ्यांचे काय? ‘हेतू आणि हेरगिरी’ हा अग्रलेख (२६ डिसें.) वाचला. हेरगिरीसाठी सरकारी यंत्रणांना (दहाच समजू..) परवानगी काँगेसनेच दिली होती पण कमीत कमी त्यांनी त्याचा गवगवा तरी केला नव्हता. हेरगिरीसारखे काम गवगवा करून करायचे नसते हे तत्कालीन व्यवस्थेत काम करणाऱ्यांना कळत होते हे आपले नशीबच (सामान्य माणसालाही आपला मोबाइल अचानक का गरम होतो, बॅटरी काही मिनिटांतच डाऊन का होते, संगणक मध्येच असा का हँग होतो, एकाला फोन केल्यास दुसऱ्याचाच आवाज का येतो, कॉल आपण खंडित न करताही आपोआप खंडित का होतो, इ. गोष्टी तेव्हा कळत नव्हत्या..). हेरगिरीसारख्या गोष्टी आता एवढय़ा सामान्य झाल्या किंवा केल्या गेल्या की, कट-कारस्थानी लोक कुरापती करण्यासाठी मोबाइल किंवा संगणक वापरण्याची सुतराम शक्यता नाही. एवढय़ावरही जर कुणी वापर करत असेल तर त्याच्यासारखा मूर्खच आपल्या यंत्रणांना वा व्यवस्थेला अपेक्षित आहे असे समजावे लागेल. तरीही आपण हे सत्य मानू; कारण तसे अति-बुद्धिमान व अति देशभक्त लोकांना वाटते म्हणून. सामान्य माणूस- ज्याच्या दोन वेळ जेवणाचा प्रश्नच सुटलेला नाही तो -राष्ट्रविघातक कारवायांचा विचार करेल असा विचारही मनात येणे हेच मुळी राष्ट्रद्रोही मानायला हवे. व्यवस्थेतील व्यक्तीच सर्रास राष्ट्रविरोधी कारवायांत सामील असाव्यात अशी शंका घेण्यास वाव आहे; कारण मुंबई हल्ल्याच्या आठ-दहा दिवस आधीच ‘सीआयए’सारख्या बलाढय़ अमेरिकी गुप्तचर यंत्रणेने इत्थंभूत माहिती भारतीय यंत्रणांना देऊनही हल्ला झालाच व करकरेंसारख्या प्रामाणिक अधिकाऱ्यांचा घात केला गेला. तेव्हा या कायद्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेत काही विशेष फरक पडेल असे वाटत नाही. झालाच तर थोडाफार फायदा स्थानिक गुन्हेगार (चोर, खुनी, इ.) पकडण्यासाठी होऊ शकतो किंबहुना तसा तो आधीपासूनच होतो. पण हे गुन्हे कितीही निर्घृण असले तरी ‘राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका’ या प्रकारात येत नाहीत. एवढे करूनही जनतेवर लक्ष ठेवण्यात काहीच वावगे नाही- पण त्या विभागांनाही जनतेला उत्तरदायी करायला हवे; तरच सरकराचा हेतू शुद्ध आहे असे मानता येईल. म्हणजेच एवढी हेरगिरी करूनही जर काही हल्ले (पठणकोट, उरीसारखे वा नक्षली, इ.) झालेच तर कठोर कारवाईची सुरुवात या विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपासून केली जाईल अशी व्यवस्था करायला हवी. एवढे प्रचंड अधिकार देऊनही जर राष्ट्रविरोधी कारवाया थांबत नसतील तर ते त्यांचेही अपयश मानावेच लागेल. असे करून पाहाच.. मग पाहा एक तरी हल्ला होतो का ते! - सय्यद मारुफ सय्यद महेमूद, नांदेड हेतूंबाबत शंका घेणे आत्मघातक ‘कायदा चांगला असून चालत नाही, त्यामागील हेतूवर तो चांगला की वाईट हे ठरते’ हे ‘हेतू आणि हेरगिरी’ या अग्रलेखातील विचार आजच्या राजकीय वातवरणाच्या अनुषंगाने केल्याचे जाणवते. वास्तविक अमेरिकेसहित युरोपियन देशांत अशा प्रकारचे कायदे आहेत. परंतु भारतात भाजपचे सरकार असल्यामुळे त्याला विरोध होत असताना दिसतो. आजच्या माहिती महाजालाच्या युगात सदर कायद्याची उपयुक्तता वादातीत आहे. विशिष्ट पक्षाचे सरकार असल्यामुळे त्यांच्या हेतूबद्दल शंका घेऊन त्यांना विरोध करणे हे आत्मघातक ठरेल. पक्षांची सरकारे येतील आणि जातील परंतु कायदे अबाधित असतात याची जाणीव ठेवणे आवश्यक आहे. - बॅप्टिस्ट वाझ, वसई खिरापत कोणी किती वाटली? ‘विकासाचे राजकारण’ या सदरातील अखेरच्या, आढावावजा लेखामध्ये (१९ डिसें.) विनय सहस्रबुद्धे यांनी नमूद केले आहे की, मार्च २००८ मध्ये राष्ट्रीयीकृत बँकांचा थकीत कर्जाचा आकडा १८ लाख कोटी रुपये होता तो मार्च २०१४ ला ५२ लाख कोटीपर्यंत वाढला, कारण त्या वेळी सरकारने लोनमेळे आयोजित करून खिरापत वाटली. या उलट २१ डिसेंबर २०१८ रोजी कीर्ती आझाद यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर सभागृहात वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी अशी माहिती दिली की, रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून उपलब्ध झालेल्या माहितीनुसार ३१ मार्च २०१४ पर्यंत सार्वजनिक बँकांची थकीत कर्जे दोन लाख ५१ हजार ५४ कोटी होती ती ३१ मार्च २०१८ पर्यंत नऊ लाख ६२ हजार ६२१ कोटीपर्यंत पोहोचली. वित्तमंत्री यांनी दिलेली माहिती अधिकृत असावी कारण ती सभागृहात दिलेली आहे. या पाश्र्वभूमीवर, सहस्रबुद्धे हे राज्यसभा सदस्य आणि भाजपचे उपाध्यक्ष आहेत त्यांनी अवास्तव माहिती देणे अपेक्षित नसावे. सध्याच्या केंद्र शासनाने गेल्या साडेचार वर्षांमध्ये किती कोटींची थकबाकी कारखानदारांना माफ केली आहे याबाबतीत सविस्तर माहितीदेखील सहस्रबुद्धे यांनी द्यायला हवी होती. - के. एम. पाटील, नेरुळ (नवी मुंबई)
