वार्षिक उत्पन्न ८ लाख असणारा गरीब? ‘आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बलांना १०% आरक्षण!’ ही बातमी (८ जाने.) वाचली. हे आरक्षण कोणाला तर आठ लाख वार्षिक उत्पन्न, एक हजार चौरस फुटांचा फ्लॅट, काही एकर जमीन असणाऱ्यांना. यांना कोण गरीब म्हणणार? कुणी आरक्षणाला जर राजकीय सोय म्हणून बघत असेल तर तेही चुकीचे आहे. मुळात सरकारी नोकऱ्या कमी आणि त्याच्या तुलनेत शिक्षित बेरोजगार जास्त आहेत. आरक्षण हे आर्थिक निकषावर पाहिजे खरं आहे पण वार्षिक उत्पन्न ८ लाख म्हणजे जास्तच झालं. मुळात भारतातील सर्वच जातीत थोडय़ा फार प्रमाणात गरिबी आहेच. काही समाजात जास्त आहे तर काही समाजात कमी आहे. आरक्षणाचा लाभ घेऊन स्थिती सुधारल्यानंतर आजच्या पिढीतील तरुणांनी आरक्षणाचा आधार सोडायला हवा. त्याचा लाभ समाजातील अजूनही जे घटक सक्षम नाहीत त्यांना मिळू शकतो. - विक्रम ब्रह्माजी गावडे, भांडुप (मुंबई) या निर्णयाने हुरळून जाऊ नका ‘आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बलांना १०% आरक्षण!’ ही बातमी वाचली. ८ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. एरवी ‘आरक्षण’ या संकल्पनेला विरोध असणाऱ्या भाजपने हा निर्णय इतक्या तातडीने का घेतला? मात्र या निर्णयामुळे खुल्या वर्गातील लोकांनी हुरळून जायचे कारण नाही. सरकारला काही प्रश्न विचारलेच पाहिजेत. १) गेल्या चार वर्षांत किती सरकारी नोकऱ्या निर्माण झाल्या? २) सध्या फारच थोडी रिक्त पदे सरकारी खात्यातून भरली जातात, त्यात वाढ होण्याची शक्यता नाही. ३) सातव्या वेतन आयोगानंतर सरकारचा वेतनावरील खर्च वाढणार आहे. अनेक खात्यांमध्ये वेतनावर होणाऱ्या खर्चामुळे विकासकामाला सरकारकडे पैसाच नाही, अशी सबब पुढे करून खासगीकरण पुढे रेटले जाते. ते बंद होणार का? ४) अनेक सरकारी खात्यांत वर्षांनुवर्षे हंगामी, कंत्राटी कर्मचारी घेतलेले आहेत. अशा कर्मचाऱ्यांचे काय? त्यांना कुठे सामावून घेणार? ५) वेगाने होणारे खासगीकरण व सरकारी मालकीचे अनेक उद्योग तोटय़ात आणून ते खासगी उद्योजकांना मातीमोल भावात देण्याचे सरकारचे धोरण पाहता, सरकारी नोकऱ्या काही वर्षांनी गायब होणार आहेत हे सत्य लोकांना का सांगितले जात नाही? लोकसभा निवडणुकीत बहुमताची खात्री नाही म्हणून लोकानुरंजनासाठी हा निर्णय घेतला आहे हेच खरे. - प्रमोद प. जोशी, ठाणे फाटे न फोडता निर्णयाचे स्वागत करावे सवर्णाना आर्थिक निकषांवर १०% आरक्षण जाहीर करून मोदी सरकारने शेवटच्या वर्षांत अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून त्याचे स्वागतच केले पाहिजे. संविधान लागू केल्यानंतर सुमारे ७० वर्षांनंतर जी घटना दुरुस्ती होणार आहे तिची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून होत होती, पण ती मनावर घेतली जात नव्हती. आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल असल्यामुळे व आरक्षण नसल्याने शिक्षण आणि नोकरीत गरिबांना पुढे प्रगती करता येत नव्हती. सुरुवातीच्या काळात दलित वर्गातील लोकांसाठी जो निर्णय झाला थोडय़ाफार फरकाने आज तीच परिस्थिती सर्व जातींतल्या दुर्बलांनाही लागू होत असल्याने सरकारच्या नवीन निर्णयाचे समर्थन करावे लागेल. त्याला विनाकारण विरोध करून फाटे फोडू नयेत. या चांगल्या निर्णयामुळे दलित व उच्चवर्णीय समाजातील दरी बुजवली जाईल व जातविरहित /एकसंध समाज निर्मितीचा मार्ग मोकळा होईल. त्यामुळे हे राष्ट्र अधिक मजबूत होईल हे नक्की. - श्रीनिवास जोशी, डोंबिवली अशा साहित्यिकांकडून काय अपेक्षा ठेवायची? ‘कणाहीनांचे कवित्व’ हे संपादकीय (८ जाने.)वाचले. नयनतारा सहगल यांचा जो अपमान झाला तो निंदनीय आहे. असहिष्णुतेच्या मुद्दय़ावर नयनतारा सहगल यांनी जी पुरस्कारवापसी मोहीम सुरू केली होती त्याचा वचपा सरकारने असल्या भंपकप्रकारे काढला. अग्रलेखात मराठी साहित्यिकांच्या बोटचेप्या भूमिकेचा उल्लेख आहे. त्याबद्दल सांगावेसे वाटते की, हेच मराठी साहित्यिक चांगले हॉटेल न मिळाल्यास रोज वेगवेगळ्या प्रकारच्या भोजनाच्या मागणीवरून आयोजकांच्या नावाने वृत्तवाहिन्यांवर जाहीररीत्या बोटे मोडताना कित्येकदा आढळतात. एका वर्षी तर संमेलन अध्यक्षपदासाठी एका शंभर पुस्तके प्रसिद्ध झालेल्या (जे सामान्य जनतेला माहीतही नाहीत) लेखिकेने भांडण केले. असल्या क्षुद्र मानसिकतेच्या मराठी साहित्यिकांकडून बोटचेप्या भूमिकाच अपेक्षित आहे’. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे, बारा दिवसाआड पिण्याचे पाणी मिळणाऱ्या आम्हा दुष्काळग्रस्त विदर्भवासीयांना साहित्याने कोणताही दिलासा मिळण्याची शक्यता नाही. उलट साहित्यिकांची सोय करण्याकरिता नुसता पैशाचा अपव्यय होतोय. -स्वप्ना अनिल वानखडे, वर्धा कणाहीन पदाधिकारी असणे चिंता वाढवणारे ‘कणाहीनांचे कवित्व’ हे संपादकीय वाचले. संमेलनाच्या उद्घाटक ज्येष्ठ लेखिका नयनतारा सहगल यांना दिलेले आमंत्रण अचानकपणे आयोजकांनी रद्द केले. आयोजकांची ही कृती निषेधार्ह आहे. आता या संमेलनावर अनेक साहित्यिक आणि लेखक यांनी घडल्या प्रकाराच्या पाश्र्वभूमीवर बहिष्कार टाकण्याची भूमिका घेतली आहे. तीही योग्य आहे. कारण यापूर्वी साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटनाला विविध भाषांतील मान्यवर साहित्यिकांना आमंत्रित केले गेले होते. त्यामुळे नयनतारा या इंग्रजी लेखिकेला मराठी संमेलनाला का बोलावले, यावरील वाद अनाठायी ठरतो. यापूर्वी साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावर दुर्गा भागवत, वसंत बापट अशा अनेक नामवंतांनी रोखठोक भूमिका घेतली होती. आता मात्र बहुतेक संस्थांवर कणाहीन पदाधिकारी दिसत असून हे चिंता वाटावे, असेच आहे. - सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई) साहित्य संमेलनाची कुंडली साहित्य संमेलनाच्या कुंडलीत ‘भांडणयोग’ असणार. नागबळी वगैरे करून यात बदल करता येईल का? यावर या संमेलनात शास्त्रीय चर्चासत्र घेऊन उपाय ठरवावा. महिला संमेलनाध्यक्ष व स्वागताध्यक्ष असेल तर राजकीय वाद का होतात यावर वेगळा परिसंवाद असावा. मात्र, मराठी माणसांना भारतभर बदनाम करणारे साहित्य संमेलन कायमचे बंद करावे असा उपाय नसावा. फार पूर्वी असा अघोरी उपाय योजून सरकारी ‘रमणा’ बंद झाल्याची इतिहासात नोंद आहे. -दत्तप्रसाद दाभोळकर, सातारा साहित्य महामंडळाची कृती सर्वस्वी गैर ‘कणाहीनांचे कवित्व’ हा अग्रलेख वाचला. नयनतारा सहगल या इंग्रजी साहित्यिक आहेत म्हणून त्यांना मराठी साहित्य संमेलनाला आमंत्रण देऊ नये असे सांगणे म्हणजे आपल्या इथल्या काही समाजघटकांनी विवेकाला रजा दिल्यासारखे आहे. आणि त्यावर लगेच साहित्य महामंडळाने त्यांचे निमंत्रण रद्द करणे म्हणजे त्यावर केलेला कळस आहे. मराठी भाषेने आणि साहित्याने इतर भाषेतील काही विचार स्वीकारले तर आपल्याकडचे बरेच विचार दिले. त्यामुळे मराठी भाषेला उदारमतवादी विचारांची दीर्घ परंपरा आहे. या सर्वाचा विचार करता साहित्य महामंडळाने कोणा तरी स्थानिक पक्षीय कार्यकर्त्यांच्या धमकीवरून सहगल यांचे निमंत्रण रद्द करणे हे सर्वस्वी गैर आहे. उलट साहित्य महामंडळाने अशा धमक्यांना भीक न घालता कणखर भूमिका घ्यायला पाहिजे होती. सहगल यांचे जे काही विचार असतील ते इथल्या राजकीय व्यवस्थेला न रुचणारे जरी असले तरी मांडू द्यायला हवे होते. या प्रकरणावर लोकसत्ताने घेतलेली भूमिका योग्यच आहे. -अनिल भुरे, औसा (लातूर) भाजपने युतीचा नाद सोडावा भाजप व शिवसेना यांच्या युतीसंबंधीच्या बातम्या रोजच वाचून कंटाळा आलाय. भाजप युती होणार असे सतत सांगत आहे व शिवसेना सतत स्वबळावर लढण्याची भाषा करीत आहे. आता तर ते भाजप रोडरोमिओंसारखे मागे लागले आहेत अशी टीका करत आहेत, मोदींना चोर म्हणत आहेत. खरं तर आता भाजपने महाराष्ट्रच काय पण कुठेच युती करू नये. सगळीकडे स्वबळावर लढावे व आपल्या निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना उमेदवारी द्यावी. युती न करता आपण कुठे आहोत हे शिवसेनेलाही कळू द्यावे. संघ कार्यकर्ते व भाजप मिळून सत्ता मिळवू शकतात. - अनिल पी. सोहोनी, दोंडाईचा (धुळे) शेतीला उद्योगाचा दर्जा देण्याची गरज ‘नको कर्जमाफी, हवी कर्जमुक्ती!’ हा लेख (रविवार विशेष, ६ जाने.) वाचला. आपला देश शेतीप्रधान होता हे वास्तव आता इतिहासजमा झाले आहे. कारण स्वातंत्र्यानंतर औद्योगिकीकरण हेच मुख्य लक्ष्य झाल्याने शेती दुर्लक्षित झाली आणि अगदीच गळ्याशी आल्यास कर्जमाफीची घोषणा हे शेतीचे भागधेय बनले. त्यामुळेच आज शेती आणि शेतकरी अत्यंत दु:खी अवस्थेत असून शेती व्यवसायाला उद्योगाचा दर्जा देऊन तो नव्याने सुरू करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. त्यासाठी सर्वप्रथम कर्जमुक्ती व नंतर उद्योगाला जशा सर्व पायाभूत सुविधा दिल्या जातात तशा शेतीला मिळाल्या पाहिजेत. आजही शेतीची गरज देशाला आहेच, कारण शेतकऱ्यांनी पिकविलेलेच आपण खात असतो, पण शेतकरी मात्र दुर्लक्षित राहतो. हे चित्र ताबडतोब बदलायला पाहिजे. - माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)
