नाणारला विरोध भाबडा, चुकीचा नाणार प्रकल्प रद्द करवून सरकारला झुकवल्याबद्दल कोकणवासीयांचे अभिनंदन. औद्योगिक प्रगतीपेक्षा निसर्गाच्या सुरक्षेला आणि स्थानिकांच्या हिताला प्राधान्यक्रम देणे महत्त्वाचे असतेच; परंतु हा प्रकल्प रद्द करून केवळ काही राजकारण्यांचे राजकीय जीवन पुनरुज्जीवित करण्यापेक्षा जास्त काही साधले गेले असे वाटत नाही. या प्रकल्पामुळे शेतीला बाधा होणार असा प्रचार केला गेला. प्रत्यक्षात जी जमीन या प्रकल्पासाठी संपादित केली होती ती नापीक किंवा अल्पउत्पादक होती. त्या जमिनीच्या बाजारभावापेक्षा जास्त रक्कम सरकारने देऊ केलेली, शिवाय प्रकल्पामध्ये नोकरी मिळून स्थानिकांचे जीवन सुखकरच होणार होते. मोठा उद्योग उभा राहिला की आजूबाजूचा परिसरसुद्धा विकसित होतो. पण आता प्रकल्प बासनात गुंडाळल्यावर स्थानिक त्या खडकाळ जमिनीवर काय पिकवून प्रगती साधणार, हे या प्रकल्पविरोधी राजकारणात आपल्या पोळ्या शेकवून घेणाऱ्या नेत्यांनाच ठाऊक. उद्योगातून निघणाऱ्या पाण्यामुळे मासेमारीचा नाश होईल अशी भीती दाखवली गेली, पण हा हरित प्रकल्प होता व सांडपाण्यावर प्रक्रिया करूनच पाणी समुद्रात सोडले जाणार होते, ही गोष्ट जनतेसमोर येऊ दिली नाही. नैसर्गिक साधनसंपत्तीने समृद्ध असूनही केवळ गलिच्छ राजकारणामुळे कोकण आजही प्रगतीपासून वंचित आहे. राजकारण्यांच्या शब्दांना भुलून भाबडे कोकणवासी आजही सामान्य जीवन जगत आहेत आणि याची कोकणवासीयांना ना खंत, ना जाणीव. - राहुल सुधाकर उतेकर, कळवा (ठाणे) कुठे नेऊन ठेवणार..? ‘नाणार वासलातीची किंमत..’ हा ‘अन्वयार्थ’ (४ मार्च) वाचला आणि बळी जाणाऱ्या प्रकल्पांत आणखी एका प्रकल्पाची भर पडल्याचे लक्षात आले. स्थानिक जनतेने केलेला विरोध तसेच ‘जनादर’ या नावाखाली शिवसेनेने केलेला विरोध यामुळे मुख्यमंत्र्यांना भविष्यातील निवडणूक डोळय़ासमोर ठेवून सत्तेसाठी असा निर्णय घ्यावा लागतो हे उद्योगप्रधान म्हणवून घेणाऱ्या महाराष्ट्राचे दुर्दैव. निवडणुकीच्या तोंडावर घेतलेला हा निर्णय विकासाला खीळ बसवणारा आहे; परंतु सत्ता टिकवण्यासाठी केलेल्या तडजोडी महाराष्ट्रातील जनतेला नवीन नाहीत. तसेच विकासाच्या प्रश्नावर भरकटलेल्या सरकारमुळे ‘कुठे नेऊन ठेवणार महाराष्ट्र माझा..!’ असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. - गणेश गदादे ,श्रीगोंदा स्थानिकांसाठी दिलासादायक! ‘नाणार प्रकल्प रद्द’ ही बातमी (३ मार्च) वाचली. स्थानिक रहिवासी आणि शिवसेनेच्या तीव्र विरोधानंतर नाणारच्या प्रस्तावित तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाच्या भूसंपादनाची अधिसूचना अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रद्द केल्यामुळे शेतकऱ्यांची सुमारे सहा हजार हेक्टर जमीन पुन्हा ज्या मूळ मालकांना बहाल केली जाणार आहे, त्यांच्यासाठी ही खरोखरच आनंदाची बातमी आहे. वास्तविक अशा प्रकारच्या प्रकल्पांमुळे प्रकल्पग्रस्तांना आपले दैनंदिन जीवन पुन्हा पूर्वपदावर आणण्यासाठी अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. अनेकदा मिळालेला मोबदलाही अपुरा पडतो. शिवाय अनेकांना हमखास आणि नियमितपणे उत्पन्न मिळविण्याचे मार्ग सहज सापडत नाहीत. आणि अशा परिस्थितीत लक्षणीय प्रमाणात प्रकल्पग्रस्त वाऱ्यावर पडण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते. शिवाय अशा प्रकारच्या प्रकल्पांमुळे पर्यावरणावरही विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे प्रकल्पाच्या परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्यावरही त्याचे विपरीत परिणाम होऊ शकतात. तसेच जनावरे, झाडेझुडपे आदींवरही परिणाम होण्याची आणि निसर्गाचा समतोल बिघडण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते. एकंदरीतच नाणार प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय हा कोकणातील नाणार परिसरातील शेतकऱ्यांसाठी आणि तेथील अन्य रहिवाशांसाठी देखील अत्यंत दिलासादायक ठरावा असे वाटते. - रविकांत श्रीधर तावडे, नवी मुंबई धोरण उदासीनच.. ‘लाँग मार्चचे व्यापक भान’ (४ मार्च) हा लेख वाचला. सद्य:स्थितीतील नापिकीमुळे भारतातील शेतकरी हवालदिल झाला आहे. त्याला एकाच वेळी ‘अस्मानी व सुलतानी’ अशा दोन प्रकारच्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. शासनदरबारी मदतीचा हात मिळण्याची इच्छा-आकांक्षा उरी बाळगून बळीराजा मोच्रे काढत आहे; परंतु त्याचा काहीही ठोस असा परिणाम सरकारवर घडत असल्याचे निदर्शनास येत नाही. सरकार कोणाचेही असो, शेतकऱ्यांचा उपयोग हा केवळ निवडणुकांपुरता करून घ्यायचा आणि सत्तेत आल्यानंतर केवळ आश्वासनांचे गाजर दाखवायचे हा प्रकार सध्या चालू आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत शासनाचे धोरण उदासीन आहे. - शुभम माणिक कुटे, जालना काही चांगली कामे.. गंगा स्वच्छता, महामार्गबांधणी आणि आधार योजनेची अंमलबजावणी यात विद्यमान राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने चांगले काम केले आहे, याची प्रशंसा माजी अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी केल्याची बातमी (लोकसत्ता, ४ मार्च) वाचून थोडे आश्चर्य वाटले. नेहमी समोरच्या बाकावरून या सदरात सरकारवर ताशेरे ओढणारे हेच का ते चिदम्बरम? असो. सरकार कोणतेही असो; केलेल्या चांगल्या कामाची प्रशंसा करण्यास काहीच हरकत नाही. यूपीएनेही काही चांगली कामे नक्कीच केली आहेत. - संजय पालीमकर, दहिसर पूर्व (मुंबई) मोदींमुळे विरोधकांच्या मुद्दय़ांना (वीर)मरण.. लोकसभेच्या येत्या निवडणुकांमध्ये मोदींविरुद्ध वातावरण निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात २१ पक्षांच्या एकतेला पार तडा गेला आहे. विरोधकांनी ज्याबद्दल टीका केली अशा बेरोजगारी, महागाई, शेतकरी आत्महत्या, राफेल घोटाळा (जर असला तर), घटनात्मक संस्थांचे खच्चीकरण, सामाजिक तेढ, नोटाबंदी, जीएसटी आदी सर्व मुद्दय़ांना, मोदींच्या बालाकोटच्या हल्ल्याने वीरमरण दिले आहे. विरोधकांकडे सरकारविरोधात कितीही अपप्रचारासाठी मुद्दे असले तरी बालाकोटच्या हल्ल्यामुळे त्याला मूठमाती मिळाली आहे. त्यामुळे सारे विरोधक हतबल झालेले आहेत. या सर्वाची परिणती येत्या निवडणुकीत काय होणार हे सांगण्याची गरज आहे का? विरोधकांवर मोदींनी केलेला हा सर्जकिल स्ट्राइक आहे. - अजित परमानंद शेटय़े, डोंबिवली पूर्व कारवाईची माहिती मागण्यात गैर काय? ‘पाकिस्तानच्या हद्दीत घुसून दहशतवाद्यांविरोधात केलेल्या कारवाईचे पुरावे मागितले’ याबाबत ‘विरोधकांकडून सन्याच्या खच्चीकरणाचा प्रयत्न’ (लोकसत्ता, ३ मार्च) हा आक्षेप बिनबुडाचा आहे. हल्ला पाकिस्तानी भूमीवर झाल्यामुळे जी माहिती त्या देशाकडे पहिल्या क्षणापासूनच आहे, ती माहिती भारतीयांना समजली तर पाकिस्तानला कोणता लाभ होईल? संसदीय समितीच्या खासदारांनी आणि सन्याच्या तीनही दलांच्या प्रमुखांनी जी माहिती जाहीर करण्याची उघड मागणी वेगवेगळ्या वेळी केली; तसे केल्याने सन्याचे मनोधर्य का खचेल? हे उलगडलेले नाही. चीनशी १९६२ मध्ये झालेल्या युद्धातील चुका विश्लेषणात दिसून आल्यावर खच्चीकरण झाले नाही, तर सुधारणा करता आल्या. डिजिटल फॉरेन्सिक रिसर्च लॅब, वॉशिंग्टन संस्थेने उपग्रह पाहणीच्या आधारे म्हटले आहे की ‘सर्जकिल स्ट्राइक इन पाकिस्तान ए बॉच्ड ऑपरेशन?’ बालाकोट हल्ल्यात इमारतींची किंवा जीवितहानी झाली नाही. अशाच चिकित्सेनंतर तशाच निष्कर्षांला आल्यावर ऑस्ट्रेलियन स्ट्रॅटेजिक इन्स्टिटय़ूट या संस्थेने ‘भारताचे पाकिस्तानविरोधी हल्ले लोकांच्या समजुतीसाठी होते काय?’ एका बाजूने भारतीयांची दिशाभूल करणे आणि दुसऱ्या बाजूने इमारतींची किंवा जीविताची हानी टाळून पाकिस्तानशी तणाव टाळणे हा हेतू या देखाव्यामागे होता इत्यादी उघड आरोप केला आहे. हा आरोप अतिशय गंभीर आहे. जे आक्षेप जाहीर झाले आहेत त्यांचा प्रतिवाद न केल्यामुळे सन्याचे मनोधर्य किती उंचावेल? दुसरे असे की, पक्षीय आणि स्वतच्या स्वार्थापोटी लुटुपुटुची लढाई करावयास भाग पाडणे यामुळे मात्र लष्कराचे मनोधर्य खचू शकते. ‘‘हल्ल्याचा उद्देश मनुष्यहानी करण्याचा नव्हता, तर भारत हा शत्रूच्या प्रदेशात खोलवर शिरण्यास सक्षम असल्याचा संदेश देणे हा होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किंवा सरकारच्या कुणाही प्रवक्त्याने या हवाई हल्ल्यात ठार झालेल्यांची संख्या दिलेली नव्हती. याउलट, भारतातील प्रसारमाध्यमे आणि समाजमाध्यमांवर ठार झालेल्या दहशतवाद्यांचा दुजोरा न दिलेला आकडा पसरवला जात होता,’’ असे प्रतिपादन केंद्रीय माहिती खात्याचे राज्यमंत्री एस.एस. अहलुवालिया यांनी केले. (‘बालाकोट हल्ल्यावर प्रश्नचिन्ह लावणाऱ्यांना देशद्रोही म्हणणे चुकीचे’, लोकसत्ता, ४ मार्च २०१९), हे या संदर्भात महत्त्वाचे आहे. दोनशे/तीनशे/साडेतीनशे दहशतवाद्यांना मारले अशा वदंता पेरण्यामागे देशभक्ती नव्हे तर उन्माद पसरविणे हा हेतू दिसतो. खोटी माहिती देऊन भावना भडकावून आपला कार्यभाग साधणे हा पोस्ट-ट्रथ पॉलिटिक्सचा हेतू असतो. ‘‘लोकशाही यशस्वी होण्यासाठी नागरिकांमधील जागरूकता वाढण्यासाठी झटले पाहिजे.. एकतर्फी माहिती, विकृत माहिती, चुकीची माहिती आणि माहिती न देणे यामुळे नागरिक अज्ञानी होतात आणि लोकशाही हा फार्स होतो,’’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने ‘भारत सरकार वि. असोसिएशन फॉर डेमॉक्रेटिक रिफॉर्मस’(ए आय आर २००२ एस सी२११२) या निवाडय़ात अधोरेखित केले. माहिती मागितल्यामुळे लोकशाही धोक्यात येते हेच सर्वोच्च न्यायालयाला अमान्य आहे. ‘शून्य दहशतवादी मारले? की ३००?’ या माहितीवर नागरिक आपले मत लवकरच होणाऱ्या निवडणुकीत निश्चित करणार आहेत. त्यामुळे ही माहिती अधिकृतरीत्या देण्यापासून पळ काढणे लोकशाहीशी सुसंगत नाही. - राजीव जोशी, नेरळ loksatta@expressindia.com
