इमॅन्युएल लेनेन ( फ्रान्सचे भारतातील राजदूत) भारताला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे कायम सदस्यत्व हवे आहे आणि फ्रान्सची भूमिका ही या मागणीला पाठिंबादायी ठरणारीच आहे. या परिषदेचे नेतृत्व करण्याची संधी फ्रान्सला जुलैमध्ये मिळाली असून भारताकडे ते पद पुढील महिन्यात येणार आहे, त्यामुळे संयुक्त राष्ट्रांचे स्वरूप बहुराष्ट्रवादाला अधिक बळकटी देणारे ठरावे, यासाठी भारत व फ्रान्सने येत्या दोन महिन्यांत प्रयत्न केले पाहिजेत.. फ्रान्स व भारत यांच्यामधील व्यूहात्मक सहकार्य उत्तरोत्तर वाढतच नेण्याची प्रक्रिया ही काही केवळ पॅरिसमध्ये किंवा केवळ दिल्लीत होणारी बाब नसून, न्यू यॉर्क शहरात- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेमध्ये एकमेकांलगतच्या खुर्च्यावर या देशांचे प्रतिनिधी स्थानापन्न असतानाही ती प्रक्रिया पुढे जाऊ शकते. या सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्षपद चालू महिन्यात (जुलै २०२१) फ्रान्सकडे, तर पुढील महिन्यात (ऑगस्ट २०२१) भारताकडे राहणार असल्याने संयुक्त राष्ट्रांच्या गतिविधिंमध्येही आम्हा दोघाही देशांचा महत्त्वाचा सहभाग असेलच. एकविसाव्या शतकामधील अनेकानेक प्रकारच्या संकटांपासून संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या नियमबद्ध, विविधांगी व्यवस्थेचे रक्षण करणे, ती व्यवस्था अबाधित राखणे, ही बाब अर्थातच दोन्ही देशांच्या समान प्राधान्यक्रमावर आहे. या कामी आव्हाने अनेक प्रकारची असू शकतात- देशांचे एकमेकांशी असलेले शत्रुत्व हे जुनेच आव्हान झाले, पण दहशतवादासारखी बहुदेशीय अरिष्टे, वातावरणीय बदल किंवा महासाथीसारख्या परिस्थितींमधून उद्भवणारे नवनवे धोके, तसेच आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या तत्त्वांनाच मुरड घालू पाहण्याचे प्रयत्न- असे आव्हानांचे अनेक प्रकार. त्यांचा सामना केवळ समन्वित, मानवकेंद्री पद्धतीने केल्यासच शांतता आणि स्थैर्य या उद्दिष्टांकडे मार्गक्रमणा सुकर होते, हे दोन्ही देशांना पटलेले आहे. त्यामुळेच आता, संयुक्त राष्ट्रांनीही पुढील पावले उचलण्यास तयार असले पाहिजे. या संदर्भात, भारताचे परराष्ट्र व्यवहारमंत्री एस. जयशंकर यांनी केलेले ‘सुधारित बहुराष्ट्रवाद’ जोपासण्याचे आवाहन माझ्या देशाच्या पसंतीचे आहे, कारण संयुक्त राष्ट्र संघटनेला अधिक प्रातिनिधिक आणि त्यायोगे अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी फ्रान्सने केलेल्या दीर्घ व सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचाच प्रतिध्वनी यातून येतो आहे. यासाठी गरज आहे ती संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या फेररचनेची. संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेमध्ये ज्या आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षा या दोन उद्दिष्टांचा उल्लेख आहे, त्यासाठीची मूलभूत जबाबदारी या सुरक्षा परिषदेवरच असते. जगात नव्या शक्तींचा झालेला उदय आणि सुरक्षा परिषदेच्या कार्यात महत्त्वपूर्ण योगदान देऊ शकण्याची त्यांची क्षमता या बाबी सुरक्षा परिषदेने लक्षात घेतल्या पाहिजेत, असे म्हणणे आम्ही मांडतो आहोत. सुरक्षा परिषदेचे कायम सदस्य आणि अस्थायी सदस्य अशा दोन्ही प्रकारच्या सदस्य-देशांची संख्यावाढ झाली पाहिजे, अशी फ्रान्सची भूमिका आहे. त्यामुळेच भारत, आणि अन्य तीन ‘जी-४’ सदस्यदेश (जर्मनी, जपान व ब्राझिल) यांना कायम सदस्यत्व द्यावे, या मागणीस फ्रान्सचा पाठिंबा असून हे देश कायम सदस्य झाल्यास सुरक्षा परिषदेचे भलेच होईल, अशी आमची भावना आहे. आफ्रिकेतील देशांचा समावेश सुरक्षा परिषदेत व्हावा अशी भारताची इच्छा जशी आहे, तशीच ती फ्रान्सचीही इच्छा आहे. अशा प्रकारे वाढविलेल्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत एकंदर २५ सदस्य-देश असतील. त्यामुळे सुरक्षा परिषद आजच्या काळानुरूप अधिक प्रातिनिधिक स्वरूपाची होईल आणि तिच्या अधिकारांस बळकटीच मिळेल; तीही या परिषदेचे प्रशासकीय किंवा कार्यविषयक स्वरूप अबाधित राखून. अशा प्रकारची सुधारणा करण्याची वेळ आता तरी नक्कीच आलेली आहे. त्यामुळेच तर, यासाठीच्या वाटाघाटींना आता अधिक विलंब लावू नये, त्यासाठीचा मसुदा प्रमाण मानावा आणि त्या एकाच दस्तावेजाच्या आधारे ही चर्चा व्हावी, अशी मागणी भारताप्रमाणेच फ्रान्सदेखील करतो आहे. यासोबतच, किंबहुना या मागणीला पूरक आणि समांतर अशी एक बाब आपण गृहीत धरली पाहिजे ती म्हणजे, सामूहिक अत्याचार रोखण्यासाठीची संपूर्ण जबाबदारी आणि कृति-क्षमता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेकडे नक्कीच आहे. या परिषदेतील मतभेदांमुळे काही वेळा (बेकायदा कृती वा शक्तींना) मोकळीक मिळते, जहालवादास वाव मिळतो आणि अंतिमत: नुकसान होते ते आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे. या संदर्भाने, ‘नकाराधिकार’ (व्हेटो) धारण करणाऱ्या कायम सदस्यांच्या अंगभूत जबाबदाऱ्यांवरही काहीएक विचार व्हावा, याकडे फ्रान्सचा कल आहे. त्यासाठी फ्रान्सने अशी सूचना केलेली आहे की, आम्ही आमचा नकाराधिकार कधीही वंशसंहार, मानवतेविरुद्धचे गुन्हे आणि युद्धगुन्हे यांसारख्या सामूहिक अत्याचारांना पाठीशी घालण्यासाठी वापरणार नाही, असा करार सुरक्षा परिषदेच्या विद्यमान सदस्य-देशांमध्ये स्वेच्छेने, पण सर्वानुमते व्हावा. आमच्या या पुढाकाराला व्यापक पाठिंबा मिळतो आहे; ही समाधानाची बाब होय. बहुराष्ट्रवादालाच अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी ही मागणी आहे, असे आम्ही मानतो. आजवर (संयुक्त राष्ट्रांच्या एकंदर १९३ सदस्य-देशांपैकी) १०५ देशांनी या मागणीस पाठिंबा दिला असून हे देश अनेक खंडांमधील आहेत आणि त्यात ‘जी-४’पैकी काही देशही आहेत. आम्हाला आशा आहे की, या मागणीस भारतही पाठिंबा देईल. संयुक्त राष्ट्रांमधील फेररचनेच्या मागणीसाठी एकत्रितपणे काम करण्याबरोबरच, फ्रान्स आणि भारत हे दोन्ही देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या कार्यक्रम-पत्रिकेवरील अन्य महत्त्वाच्या विषयांवरही जोमाने कार्यरत आहेत. जुलैमध्ये फ्रान्सला आणि लगोलग ऑगस्टमध्ये भारताला या परिषदेचे नेतृत्व करण्याची संधी मिळणार असल्यामुळे उभय देशांच्या सामायिक प्राधान्यक्रमांना बळकटीच येईल, असे आम्हाला वाटते. संघर्षग्रस्त प्रदेशांमधील- उदाहरणार्थ आफ्रिका किंवा पश्चिम आशियातील काही प्रदेशांतील- नागरिकांचे जीवित-वित्तरक्षण, शस्त्रास्त्र वाहतूक व वापर यावरील बंधनांचे काटेकोर पालन, मानवतेच्या अवकाशाचे सामर्थ्यवर्धन तसेच संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतिमोहिमांचे अद्ययावतीकरण असे हे महत्त्वाचे विषय आहेत. यापैकी शांतिमोहिमांमध्ये आपापल्या शांतिफौजा पाठवून भरीव सहकार्य करण्यात भारत तसेच फ्रान्स अग्रेसर असतात. येत्या दोन महिन्यांत बहुराष्ट्रवादासाठी फलदायी ठरणाऱ्या सहकार्याला अधिक वेग यावा, या दृष्टीने न्यू यॉर्कमधील भारत व फ्रान्सच्या (संयुक्त राष्ट्रांमधील) स्थायी अधिकाऱ्यांचा दैनंदिन संपर्क तसेच उभय देशांच्या राजधान्यांमध्ये सर्व कार्यपातळ्यांवरील परस्परविश्वास हे अनमोल ठरेल. उभय देशांतील खुलेपणा आणि निष्पत्तीप्रधान लोकशाही प्रक्रिया यांची फळे सुरक्षा परिषदेत दिसू लागतील, याविषयी मला विश्वास वाटतो. द्विपक्षीय सहकार्य हे जगाच्याही भल्याचेच कसे ठरू शकते, याचे आणखी एक उदाहरण आपण जगापुढे ठेवू शकतो!
