पी. चिदम्बरम ‘एक देश-एक निवडणूक’ ही मोदींची घोषणा त्यांच्या राजकीय सोयीची असली, तरी तसे काही होणार नाही आणि यंदाच्या निवडणुकांनंतर २०२२ व २३ मध्येही काही राज्यांच्या निवडणुका होत राहतील. मोदींची महत्त्वाकांक्षा राज्यसभा काबीज करण्याची, त्यामुळे पुढली दोन्ही वर्षे ते ‘प्रचारक’ म्हणूनच अधिक दिसतील. ज्यांनी मोदींवर विश्वास ठेवला, त्या मध्यमवर्गासमोर मृत्यू दिसत असताना हे सारे सुरू असणे शहारे आणणारेच होय.. चार राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशातील निवडणुकांचे निकाल जाहीर होऊन आता आठवडा लोटला आहे. प्रत्येक पक्षाने जरी विजयाचा थेट दावा केला नसला, तरी कुठल्या ना कुठल्या स्वरूपात ‘आम्हीच जिंकलो’ असा फुकाचा दावा केला आहे. भाजपही त्यास अपवाद नाही. या वेळी समाधानाची बाब म्हणजे, चारही राज्यांना स्थिर सरकारे मिळाली आहेत, कारण जो पक्ष सत्तेवर आहे त्याला पूर्ण बहुमत आहे. हरणाऱ्या पक्षाचे अगदीच नगण्य सदस्य नाहीत, त्यामुळे विरोधी पक्ष विधानसभेत अतिशय कमकुवत असेल अशातलाही भाग नाही. यात खरा विजय लोकांचा आहे. लोकांच्या नंतर पक्ष आणि आघाडय़ा यांचाही हा विजय आहे. तृणमूल काँग्रेस, डावी लोकशाही आघाडी, द्रविड मुन्नेत्र कळघम यांचे विजय या निवडणुकींच्या निकालांनी निश्चित केले. भाजपने आसाममध्ये विजय मिळवला, पण केरळ व तमिळनाडूत त्यांचा पराभव झाला. काँग्रेसने २९ जागा जिंकून आसाममध्ये प्रमुख विरोधी पक्षाचा मान मिळवला. पश्चिम बंगालमध्ये पक्षाला भोपळा फोडता आला नाही. केरळातही काँग्रेसच विरोधी पक्ष आहे. या सगळ्या लढतींमध्ये रंगतदार लढत झाली ती मोदी व दीदी यांच्यात. पश्चिम बंगालमध्ये मोदी व ममता बॅनर्जी यांची जणू झुंजच पाहायला मिळाली. मोदी यांनी ‘दीदीऽ ओऽऽ दीदीऽ’ अशी ममता बॅनर्जी यांची कुचेष्टा करून त्यांच्या प्रतिमेला धक्का लावण्याचा प्रयत्न केला. कुठल्याही पंतप्रधानांकडून एखाद्या राज्याच्या महिला मुख्यमंत्र्यांची अशी टिंगलटवाळी ऐकिवात नव्हती. ‘दीदीऽ ओऽऽ दीदीऽ’- यात आपण फक्त दीदी शब्दाचा दोनदा उच्चार केला एवढेच, असे स्पष्टीकरण मोदी यांनी केले. पण मधल्या ‘ओऽऽ’चे स्पष्टीकरण त्यांना देता आले नाही. ममता बॅनर्जी यांची व्हीलचेअरवर बसलेली प्रतिमा, त्याच खुर्चीत बसून त्यांनी केलेला प्रचार अखेर लोकांच्या पसंतीस उतरला. ‘दीदीऽ ओऽऽ दीदीऽ’ ही मोदींची हीनत्वदर्शक आरोळी दीदींची प्रतिमा बदलू शकली नाही. केरळात डावी लोकशाही आघाडी व संयुक्त लोकशाही आघाडी यांच्यातही अटीतटीची झुंज झाली. संयुक्त लोकशाही आघाडीचा केवळ ०.८ टक्के लोकप्रिय मतांच्या फरकाने डाव्या लोकशाही आघाडीने पराभव केला. सस्तन प्राणी आणि पुनशरेध राजकारणात जे प्रादेशिक पक्ष जनतेशी नाळ जोडून राहतात त्यांनाच जनता स्वीकारते, असे माझे एक गृहीतक आहे. प्रादेशिक पक्ष लोकांची भाषा बोलतात. अधिक सफाईने ते ही भाषा बोलतात. प्रादेशिक संस्कृतीशी ते तादात्म्य झालेले असतात. लोकसंख्यात्मक बदल ते सहज स्वीकारतात. समाजातील सूक्ष्म बदलही त्यांना लगेच कळतात. त्याच्याशी अनुरूप असे बदल हे प्रादेशिक पक्ष करून घेतात. राष्ट्रीय पक्ष हे महाकाय सस्तन प्राण्यासारखे असतात. सस्तन प्राणी हे खूप बुद्धिमान असतात, पण त्यांच्यात बदल फार हळूहळू होतात. काँग्रेसने बदलण्याचा प्रयत्न केला. पण या ना त्या कारणाने पक्षाला स्वत:चाच पुनशरेध घेता आला नाही. पुनशरेध ही पुढे नेणारी एक पायरी असते. पुनशरेधित भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसमध्ये काही घटक बदललेले निरीक्षकांना जाणवले असेल, पण सगळ्यांनाच त्याचा अंदाज येणार नाही. मोदींना ‘राज्यघटनेचा अडथळा’ भाजपने फार कमी काळात स्वत:ला मोठे करण्याचा प्रयत्न केला. आपणच एकाधिकारशाहीने नेते आहोत असे दाखवण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. नरेंद्र मोदी यांना भाजप हा एकच पक्ष ठेवायचा आहे. जसे चीनमध्ये ‘कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायना’ हा एकच पक्ष आहे, तसे त्यांना अभिप्रेत असावे. ते पुढचे क्षी जिनपिंग होऊ इच्छितात. पण त्यांना भारतात हे सहज शक्य होणार नाही. कारण राज्यघटना. राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या वेळी होणाऱ्या निवडणुका या त्यांच्याआड येत आहेत. दुसरी गोष्ट म्हणजे, त्यांच्यासह अनेक लोकांनी ‘एक देश-एक निवडणूक’ अशी घोषणा केली, त्याचा मोह त्यांना आवरला नाही. मोदी यांना संसद व विधानसभा यांच्या निवडणुका एकाच वेळी हव्या आहेत; कारण तसे झाले तर ते त्यांच्या नेतृत्वावरचे जनमत ठरेल. राज्यघटनेबाबत ते सोशीकपणे वाटच पाहायला तयार आहेत. त्यासाठी त्यांना दोन-तृतीयांश बहुमत राज्यसभेत प्राप्त क रावे लागेल, त्यासाठी निम्म्या राज्यांत तरी भाजपची सरकारे यावी लागतील. असे असले तरी, बहुसंख्य मतदारांनी आतापर्यंत त्यांचे मनसुबे ओळखले आहेत आणि आपण त्यांना बांधील नाहीत हेही दाखवून दिले आहे. शिवाय सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘अडथळा’ त्यांना पार करावा लागेल. पुढील तीन वर्षे तरी २०२१ पेक्षा फार वेगळी नसतील. उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपूर, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात या राज्यांत २०२२ मध्ये विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. २०२३ मध्ये मेघालय, नागालँड, त्रिपुरा, कर्नाटक, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, मिझोराम, राजस्थान, तेलंगण या राज्यांत विधानसभा निवडणुका आहेत. नंतर २०२४ च्या लोकसभा निवडणुका होतील. ..म्हणजे तेव्हाही मोदी हे पंतप्रधान म्हणून काम करण्याऐवजी, भाजपचे प्रचारक म्हणून जास्त दिसतील. शोकांतिका आणि मृत्यू करोनाच्या दोन लाटांनी अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले आहे. तिसरी किंवा चौथी लाट येणारच नाही असे कुणी छातीठोकपणे सांगू शकत नाही. अर्थव्यवस्था डबघाईस आलेली आहे. त्यामुळे लोकही बळी जात आहेत. उद्योग बंद करण्यास सांगितले जात आहे. रोजगार जात आहेत. बेरोजगारी तर आठ टक्क्यांवर गेली आहे. ग्राहक किंमत चलनवाढ म्हणजे महागाई वाढत आहे. देशातून भांडवल बाहेर चालले आहे. सरकारकडे खर्चासाठी उसनवारीशिवाय दुसरा पर्याय नाही. ही स्थिती बदलून त्यातून बाहेर पडणे अवघड आहे. मध्यमवर्गाने यातून मोठा धडा घेतला आहे. त्यांनी ‘मोदी हैं तो मुमकिन है’वर विश्वास ठेवला होता. त्यांनी करोनाकाळात समुदाय-वस्त्या बंद करून घेतले, टाळ्या-थाळ्या वाजवल्या, दिवे पेटवले, घरातून काम केले. गरिबांच्या हालअपेष्टांकडे, रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या, स्थलांतरित कामगारांच्या जगण्याच्या धडपडीकडे दुर्लक्षही केले. आज सरकारच्या अकार्यक्षम कारभारामुळे प्राणवायू सिलिंडरांसाठी ताटकळत या मध्यमवर्गापैकी अनेक लोक रुग्णालयांसमोर उभे आहेत. रुग्णालयात खाटा नाहीत, त्यासाठीही ते वाट पाहात होते. रोज कुणा ना कुणा आप्तजनाच्या मृत्यूची बातमी कानावर येत आहे. यातील कुणी नातेवाईक, कुणी मित्र, कुणी परिचयाचे लोक आहेत. यांपैकी काही असे लोक होते ज्यांच्या कामाची प्रशंसा केली गेली होती. मृत्यू कधीच आपल्या इतका जवळ आला नव्हता. भीषण भवितव्य सरकारचे करोना महासाथीवरचे तसेच अर्थव्यवस्थेवरचे नियंत्रण सुटले आहे. जीविका आणि उपजीविका वाचवण्याची वेळ आली आहे. दोन्हीसाठी पैसा लागतो, तो अनेकांकडे नाही. कारण त्यांचे रोजगार गेले आहेत. सरकारकडे वित्तीय तूट वाढू देण्याशिवाय पर्याय नाही. वित्तीय तूट मर्यादा वाढवण्याची हिंमत मोदींमध्येही नाही आणि आपल्या अर्थमंत्री इतक्या घाबरट आहेत, की त्या तसा सल्ला देणार नाहीत. त्यांचे सल्लागारही अपयशी ठरले आहेत. त्याचा परिणाम म्हणून लाखो लोकांवर अभूतपूर्व असे संकट कोसळले आहे. सम्राट व त्याचे सहकारी यांच्या अंगावर कपडे नाहीत. जागतिक प्रसारमाध्यमांनी त्यांना आणखी उघडे केले. भारतीय माध्यमांमध्येही हळूहळू खळबळ उडू लागली आहे. लोक प्रत्येक निवडणुकीत त्यांचा संताप व्यक्त करीत आहेत. उत्तर प्रदेश पंचायत निवडणुकीचे उदाहरण यात ताजे आहे. २०२१ हे वर्ष आपण गमावण्याच्या मार्गावर आहोत. पण २०२२ व २०२३ मध्ये काय घडेल, आपण काय गमावलेले असेल, त्याचे परिणाम काय असतील, या कल्पनेनेच माझे अंग शहारून जाते.. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
