‘राज्यकर्त्यांनी नेहमी बरोबरच असले पाहिजे’ अशी सर्वसामान्य माणसाची अपेक्षा असली, तरी शेवटी सरकार चालविणारी, सत्ता राबविणारी ती माणसेच. यांच्याकडूनही कधी कधी चुका होत असतीलच. एक गोष्ट खरी, की एखादा निर्णय चुकीचा ठरल्याचे कधी कधी उशिरा लक्षात येते. कधी तो निर्णय अंगाशीदेखील येतो, आणि संवेदनशील असणारे कोणतेही सुज्ञ सरकार त्यामध्ये दुरुस्ती करते. आपल्याकडे, सरकारी भाषेत, विश्वस्त कायद्याच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या काही बडय़ा देवस्थानांना सरसकटपणे ‘संस्थान’ असे म्हटले जाते. राज्यातील बडय़ा, म्हणजे, श्रीमंत, धनवंत मंदिरांना संस्थान असेच का म्हटले जावे हा प्रश्न सर्वसामान्य भाविकांच्या मनात येणे साहजिकच असले, तरी तो सरकारी भक्तिभावापोटी आदरपूर्वक उल्लेख करण्याच्या शिष्टाचाराचा व पूर्वापार सरकारी प्रथेचा एक भाग असल्याने त्याबाबत देणे-घेणे नसलेल्या सामान्यजनांनी अधिक खोलात शिरणे योग्य नाही. संस्थान म्हटल्यावर सामान्यांच्या मनात उगीचच बडेजावात्मक काही तरी प्रतिमा उमटू लागतात, आणि मंदिरांना संस्थान म्हणणे योग्य की अयोग्य याचा कीस पडू लागतो हे एक वेळ वादासाठी मान्य. पण अलीकडे मात्र, अशा मंदिरांना संस्थान म्हणणे हेच योग्य असल्याची खात्री भाविकांनादेखील पटू लागल्याने, अशा संस्थानांच्या कारभाराविषयीदेखील सामान्य भक्तजनांच्या काही ‘शाही’ अपेक्षा रूढ होऊ लागल्या आहेत. मग, संस्थानांनी संस्थानांचाच थाट दाखविला पाहिजे हेही एकदा मान्य केले, की त्या संस्थानांच्या अधिपतींनी संस्थानिकांचा थाट दाखविला पाहिजे, हे ओघानेच येते. एखाद्या बडय़ा संस्थानाच्या- पक्षी, देवस्थानाच्या- अधिपतीचा योग्य तो आब राखण्यासाठी, उशिरा का होईना, राज्य सरकारने जुनी चूक सुधारली! सरकारे उशिरा शहाणी होतात, तेव्हा चुका सुधारण्याचा उदारपणा दाखवितात.. मुंबईतील सिद्धिविनायक देवस्थान हे राज्याच्या प्रमुख संस्थानांपैकी एक संस्थान असल्याने, त्याच्या अधिपतीस योग्य तो दर्जा देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला, हे त्या उदारपणाचेच उदाहरण! महाराष्ट्रात अशी अन्य काही संस्थानेदेखील असल्याने त्यांच्या अधिपतींनादेखील सन्मानाचा दर्जा देणे ही राजकीय सोयीची गरजच असल्याने, तसे करून राज्य सरकारने किती तरी कौतुकास्पद कामगिरी केली आहे. एक तर संसदेच्या कायद्यामुळे मंत्रिमंडळाच्या संख्येवर मर्यादा असल्याने, इच्छा असूनही सत्ताधारी पक्षात वा पक्षासोबत असलेल्या प्रत्येकाच्या माथ्यावर मंत्री वा राज्यमंत्रिपदाचा मुकुट घालणे सरकारला शक्य नसते. अशा वेळी, असा काही तरी सोयीचा उपाय उपयोगी पडतो. मध्यंतरी राज्य सरकारने पक्षांच्या प्रतोदांस राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा बहाल केला, त्या वेळी विरोधी पक्षांनाही सरकारच्या उदारपणाचे कौतुक वाटलेच असेल. मध्य प्रदेश सरकारने काही महिन्यांपूर्वी साधुसंतांना राज्यमंत्रिपदे देऊ करण्याचा एक कौतुकास्पद प्रयोग घडविल्यानंतर महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यासही तसे काही करावेसे वाटल्यास आश्चर्य नाही. मंदिरांच्या प्रमुखास राज्यमंत्रिपदे देण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयामुळे प्रगत राज्याने आणखी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. शिवाय, सत्तेत सोबत असूनही विरोधकाच्या भूमिकेत कोणतीही कसूर न ठेवणाऱ्या शिवसेनेच्या नेते-उपनेत्यांना उपकृत करण्याची संधीही त्यातून साधली गेली, तर जुन्या चुकाच नव्हे, तर भविष्यातील संभाव्य चुकांचीदेखील आगाऊ दुरुस्ती करण्याचा राजनैतिक सुज्ञपणा सरकारने दाखविल्यासारखे होईल. तसे असेल, तर ते कौतुकास्पदच म्हटले पाहिजे. आता या संस्थानांच्या अधिपतींनी राज्यमंत्री म्हणून अंगावर चढलेल्या राजवस्त्रांचा प्रथेनुसार योग्य तो वापर केलाच, तर सामान्य भाविकांचा अपेक्षाभंग होणार नाही, हे नक्की!
