नंदा खरे ‘सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा (डेटा) नव्हे’ हे खरेच, काळय़ा पैशाबाबतची सांगोवांगी मात्र जणू विदेसारखी मानली जाते असे का होते? नेमकी माहिती का जमवली जात नाही? की तपास यंत्रणांनाही ती नको असते? जमाल खशोजी हा सौदी अरब नागरिक आणि सौदी सरकारशी फटकून राहणारा वार्ताहर २०१८ सालच्या गांधी जयंतीला तुर्कस्तानात ‘खांडोळय़ा उडवून’ मारला गेला! तुर्की पोलीस व सीआयए (अमेरिकन हेरखाते) यांनी तात्काळ या घटनेचा दोष सौदी युवराज मोहम्मद बिन सालेम याच्यावर घातला. मग नोव्हेंबरात, अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे एक विधान आले. त्यात त्यांनी खर्च व गुंतवणूक मिळून ४५० अब्ज डॉलर्स सौदी सरकार अमेरिकेत खर्च करणार किंवा गुंतवणार असल्याचे सांगितले. ट्रम्प असेही म्हणाले, ‘सौदी प्रतिनिधी सांगतात की खशोजी ‘मुस्लीम ब्रदरहुड’ या घातपाती संघटनेचा सदस्य आणि राष्ट्रद्रोही होता. सौदी राजघराणे त्या प्रकरणात आपला संबंध नसल्याचे जोमाने सांगते. पण आमच्या यंत्रणा या भीषण गुन्ह्यचा तपास करतच आहेत.’ २३ जुलै २०१९ रोजी अमेरिकन संसदेपुढे ट्रम्पवर साक्ष देताना एका साक्षीदाराने म्हटले, ‘२०१६ च्या अमेरिकन निवडणुकांत रशियाचा हात होता, व ट्रम्पची साथ होती. आमचा तपास या कथित गुन्ह्यातून राष्ट्रपतींची दोषमुक्ती करत नाही.’ ताबडतोब ट्रम्पचा प्रतिनिधी म्हणाला, ‘आम्ही नेहमीच म्हणत होतो की तपास बिनबुडाचा आहे.’ (हो! तुम्ही बरोबर वाचले, की ट्रम्पच्या प्रतिनिधीने चुकीचे ऐकले!) आणि रशियाचा ‘हात’ कसा होता याचे तपशील आज उपलब्ध आहेत. डेमोक्रॅट पक्षीयांविषयी ‘वाईट-साईट’ सांगण्यात रिपब्लिकन ट्रम्पला रशियन पुतिनची मदत होती.. आणि मध्यस्थ होता युक्रेनचा आजचा राष्ट्राध्यक्ष वोलोदीमीर झेलेन्स्की! हो, झेलेन्स्की (विनोदी नट, बाल-कथा लेखक, राजकारणी..) साहेब तीन वर्षांपूर्वी राष्ट्राध्यक्षांच्या पुतिन-ट्रम्प जोडीतला ‘दुवा’ होते! अर्थात, पुढे २०१९ मध्ये त्यांनी ट्रम्प यांना नकारही दिला आणि आज ते बायडेन-पुतिन यांच्यातल्या बेबनावाचे कारण आहेत. या दोन्ही बातम्या २०२० सालच्या ‘क्लेप्टोपिया’ (लेखक टॉम बर्जिस, विल्यम कॉलिन्स) पुस्तकात सटीप तारीखवार उद्धृत केल्या आहेत. बहुतेक वेळी अशा बातम्या ‘हॅ:! कट-कारस्थानाचे भ्रम!’ असे म्हणून सोडून दिल्या जातात. पण टॉम बर्जिस लंडनच्या ‘फायनॅन्शिअल टाइम्स’चा, आणि वर पुलित्झर पुरस्कारप्राप्त वार्ताहर आहे! पुस्तकात ३४० पाने मजकूर, तर ८३ पाने ‘टिपा’ आहेत, म्हणजे ते पुरेसे ‘साधार’ आहे. चोर-शाहीची (एक) गोष्ट कझाखस्तान हा सोव्हिएत रशिया फुटून विखुरलेल्या ‘तुकडय़ां’पैकी एक देश. तांबे, खनिज तेल, युरेनियम, लोखंड वगैरेंमध्ये श्रीमंत असा हा देश. त्याचा शेवटचा कम्युनिस्ट ‘दादा’च पहिला राष्ट्राध्यक्ष झाला. नूरसुलतान नाझरबायेव हे त्याचे नाव. त्याने जवळपास सर्व नैसर्गिक संपत्तीचे राष्ट्रीयीकरण केले (सोप्या भाषेत : ती संपत्ती हडप केली!). पण या खनिजसंपत्तीला जमिनीतून खोदून काढावे लागते. ते करणारी एक कंपनीही मिळाली, युरेशियन नॅचरल रिसोर्सेस कॉर्पोरेशन ऊर्फ ईएनआरसी नावाची. तिच्या मालकांमध्ये एक किरगीझ, एक उझबेक व एक उईघुर (/विगुर) होते; पहिले दोन जुन्या ‘सोव्हिएत संघा’पैकी, तर तिसरा चिनी. अशा खोदकामाच्या कंपन्यांना पैसेही लागतात. ते पुरवणारी बँक होती ‘बीटीए’ नावाची. तिचा मालक मुख्तार अब्ल्याझोव्ह म्हणून होता. तो एके काळी कझाख मंत्रिमंडळात होता, मग नाझरबायेवचा कट्टर विरोधक झाला. आता राष्ट्राध्यक्षांना संपत्ती स्वत:साठी हवी होती, ती अशी हस्ते-परहस्ते विरोधकांकडे गेली. ‘बीटीए’बँक, ‘ईएनआरसी’ खाण कंपनी, साऱ्याच ब्रिटनमध्ये नोंदणी झालेल्या कॉर्पोरेशन्स. कझाख राष्ट्राध्यक्ष त्यांना हातही लावू शकत नव्हता. पण कॉर्पोरेशन्सही शेवटी माणसे चालवतात, आणि माणसांना नातलगही असतात. तर २०१३ साली ‘बीटीए’ ही कझाख बँकेची वेश पालटून ब्रिटिश बँक झाली, आणि नाझरबायेव आणि अब्ल्याझोव्ह यांचे भांडण नातलगांपर्यंत पसरले; मुख्यत: अब्ल्याझोव्हच्या बायकामुलांचे अपहरण करण्यापर्यंत. ‘ईएनआरसी’ही आपले बरेच व्यवहार कझाखस्तानबाहेर नेऊ लागली. ती गेली झिम्बाब्वे, डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ काँगो वगैरे आफ्रिकन देशांत. या सर्व व्यवहारांत मोठय़ा प्रमाणावर ‘काळे’ धन ‘पांढरे’ करणे, आणि त्यासाठी नजरबंदी होईल अशा वेगाने ते जगभर फिरवणे, हे कळीचे होते. या सुसाट वेगाने भटकणाऱ्या पैशाचा ‘आकार’ इतका जास्त होता, की वाटेतले कायद्याचे रक्षकही गुन्हेगारांना हटकण्याऐवजी ‘माझा वाटा किती?’ एवढेच विचारून, आपला वाटा मिळाला, की गैरव्यवहारांकडे दुर्लक्ष करू लागले. काही पेशानिष्ठ आणि सचोटीचे लेखापाल मात्र पुरावे गोळा करून गुन्हेगारांना पकडायची तयारी करत होते. हे संख्येने, ताकदीने, अर्थातच कमी होते. उलट दिशेला ‘पाहू तर खरे, पैसे कुठून येऊन कुठे जातात ते!’ असे सांगत गल्ल्यावर डल्ला मारायच्या तयारीत मोठे बँकर्स, एफबीआय, सीआयए वा तसल्या हेरसंस्था होत्या. कधीकधी तर अख्खी सरकारे या खेळात सहभागी होत! आजही टॉम बर्जिसच्या विकिपीडिया, ‘फायनॅन्शियल टाइम्स’च्या आणि पुलित्झरच्या नोंदी बर्जिसची जितकी माहिती देतात तितकीच दडवत आहेत अशी शंका येते. बहुधा फार माहिती देण्याने एका नेक वार्ताहराला धोका उत्पन्न होत असेल! राष्ट्राध्यक्ष म्हणून ट्रम्पच्या पदग्रहणाला ओबामाच्या वेळेपेक्षा बरीच कमी गर्दी होती. हवाई छायाचित्रेही हे स्पष्ट दाखवतात. पण ट्रम्पचा प्रवक्ता शॉन स्पायर मात्र सांगतो, ‘वार्ताहर मुद्दाम खोटे बोलत आहेत. या पदग्रहणाला ‘इतिहासात कधी नव्हती’ एवढी गर्दी होती!’ आणि हा सत्ताधीशांचा खोटेपणा आज कुठेही अपवादात्मक नाही. जगभर ‘चोर-शाही’ (क्लेप्टोक्रसी, kleptocracy) ही राज्य शासनाची पद्धत वाढते आहे. त्यावर बेतलेली ‘चोर-स्थान’ ऊर्फ क्लेप्टोपिया या वर्णनाची राष्ट्रे वाढत आहेत. ‘राजेशाहीपेक्षा लोकशाही खरेच का प्रजेसाठी चांगली असते?’ हा प्रश्न आता गैर मानला जात नाही. ही पावले माणसांना योग्य दिशेकडे नेत आहेत का? बर्जिसचे मत ऐका : ‘जग खरेच जास्त धोकादायक होत आहे. नाझरबायेवच्या दरबारासारखे (हे चोर-शहा) कधी एकमेकांचे स्पर्धक तर कधी शत्रू वाटतात. प्रत्यक्षात मात्र ते सर्व सत्तेचे खासगीकरण करण्याच्या प्रकल्पातले साथीदार असतात. आणि त्यांनी साध्य केलेली उद्दिष्टेही पाहा. ट्रम्पच्या निवडीने अमेरिकेच्या ‘व्हाइट हाऊस’मध्ये एक पैसे धुणारा (मनी लॉण्डरर) आला आहे, तोही पुतिनच्या क्रेमलिनच्या साहाय्याने. आणि बीजिंगमध्ये क्षी जिनिपग आहे. तिघांना कुठेकुठे पोहोचता येते आहे पाहा; जगातली सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था, पूर्वीच्या सोव्हिएत संघराज्याची प्रचंड (खनिज) श्रीमंती आणि जगाची एकपंचमांश प्रजा.’ बर्जिस वार्ताहर आहे. त्याला सत्य दडवणे, असत्याचा प्रसार करणे, अत्यंत ‘दुखते’. पुस्तकाची सुरुवात तो नायजेल विल्किन्स या लेखापालाने ‘बीएसआय’ या स्विस बँकेचे काही कागद कॉपी करून लपवले आणि त्यातून पैशाचा माग कसा असतो हे दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला, इथून करतो. पुस्तकाच्या शेवटी, लोकांनी सुरुवातीलाच विल्किन्सवर विश्वास ठेवला असता तर कोणकोणते अनर्थ टळले असते, इथे करतो. पण गोष्टच अशी आहे की ती गोष्टींची बनलेली आहे. आकडेवारी आहेही, पण ती देणे कथेच्या प्रवाहात अडथळे आणत नाही इतपतच. सुरुवातीलाच बर्जिस एक ‘सत्याबाबतचे टिपण (अ नोट ऑन ट्रुथ)’ लिहितो, की वाचनीयता आणि गोपनीयता या दोन्ही बाबी सांभाळत पुस्तक लिहिले आहे ! ..म्हणजे विदा नव्हे, पण का? पैशांच्या जगभर होणाऱ्या वेगवान हालचाली का रचल्या गेल्या? साध्या ‘चलना’चे ‘पळन’ कसे झाले? अक्षरश: विद्युतवेगाने होणारी पैशाची भटकंती कशी सुरू झाली? एक भाग अर्थातच नव्या इलेक्ट्रॉनिक संपर्क तंत्रज्ञानाचा आहे. पण एक भाग मानवी स्वार्थ आणि त्या पायावर केलेली अर्थ-राजकीय मांडणी, यांचाही आहे. इलेक्ट्रॉनिक तंत्रज्ञान संगणकांशिवाय पोरके होते. संगणक रचले गेले, सुधारित आवृत्त्या येऊ लागल्या, कृत्रिम बुद्धिमत्तेची पहिली पावले पडू लागली.. आणि पैशाने विद्युतवेग गाठला! दुसऱ्या दिशेने औद्योगिकतेसोबत सरकारे, शासन-व्यवस्था जास्त जास्त सक्षम होऊ लागल्या. त्या जीवनाचा जास्त जास्त भाग व्यापू लागल्या. सोबतच ‘कर-आकारणी’ (टॅक्सेशन) सुरू झाली. यामागे एक अलिखित करार होते : नागरिकांनी कर भरावा, व त्या मोबदल्यात सरकारांनी काही सोई-सुविधा द्याव्या. त्यामुळे नागरिक-सरकार वादांमध्ये, ‘आम्ही कर भरतो. मग एवढी तरी अपेक्षा ठेवली तर आमचे काय चुकले?’ हा प्रश्न विचारला जाऊ लागला. प्रत्युत्तर म्हणून, ‘कर बुडवता ना? मग हक्क कसले मागता’ असे प्रश्न येऊ लागले! आज एकविसाव्या शतकात करांमागचा अलिखित करार सर्रास मोडला जातो, आणि प्रश्नोत्तरीही संपत आली आहे. खरे तर सरकार-नागरिक संवादच संपत आला आहे. करांची आकारणी मात्र जोमदार आणि किचकट होत चालली आहे. गेले शतकभर नागरिक करांचा मारा चुकवायला एक नवे तंत्र घडवताहेत. नागरिक किंवा त्यांच्या व्यापारी संस्था (कंपन्या, कॉर्पोरेशन्स) कामे करतात एका देशात, पण आपले वास्तव्य किंवा कंपनी-मुख्यालय एखाद्या वेगळय़ाच देशात आहे असे दाखवतात. आता आंतरराष्ट्रीय कायद्यांप्रमाणे तुम्ही एका देशात कर भरला असेल, तर इतरत्र तो भरावा लागत नाही. आणि काही लहानखुरे देश अत्यंत कमी कर आकारतात, आणि या देशांमधल्या बँका आपले आणि आपल्या खातेदारांचे व्यवहार गुप्त ठेवतात. तेव्हा कामे जगभर कोठेही करायची, पण वास्तव्य-मुख्यालय मात्र ‘स्नेहाळ’ देशात ठेवायचे, की करांचे ओझे एकदम हलके होते. ते कोणी तपासूही शकत नाही, हाही एक महत्त्वाचा फायदा असतोच! हे देश जुजबी खर्चात कंपन्या-कॉर्पोरेशन्सची नोंदणी करतात; बँकांमधल्या पैशांवर जुजबी कर लावतात आणि कंपन्यांच्या-कॉर्पोरेशन्सच्या उत्पन्नावर कधी कधी करच लावत नाहीत. हे काम १९२० पासून स्विर्त्‍झलँड जोमाने करत आहे. त्याआधी, म्हणजे पहिल्या महायुद्धाआधी युरोपात करांचे प्रमाण जुजबी होते, सुमारे चार टक्के. १९२४ मध्ये मात्र फ्रान्समधले कर काही पातळय़ांवर उत्पन्नाच्या ७२ टक्के इतके वाढले, कारण सरकारला युद्धाने झालेली हानी भरून काढायची घाई झाली! आधी सुटी स्विस गावे (जिनीव्हा, बेसल, झूरिख ) गुप्त बँकिंग करू लागली; आणि लवकरच सर्व देशच त्या उद्योगात शिरला. दोन महायुद्धांमधल्या काळात स्विस बँकांमधल्या ठेवी १० अब्ज फ्रँक्सपासून १२५ अब्ज फ्रँक्सना गेल्या याचा दुसरा अर्थ असा की फ्रेंच संपत्तीचा सुमारे अडीच टक्के भाग स्विर्त्‍झलँडमध्ये ठेवला गेला. आज एकूण युरोपीय संपत्तीचा सुमारे सहा टक्के भाग स्विस बँकांमध्ये आहे, आणि वर चार टक्के इतरत्र लपवले आहेत! आजही पैसे लपवणे हा मुख्यत: युरोपीय-अमेरिकन खेळ आहे. अशा जगभरातल्या लपवलेल्या पैशाचा माग घेत लिहिलेले पुस्तक आहे ‘द हिडन वेल्थ ऑफ नेशन्स’ (लेखक गॅब्रिएल झुकमन, शिकागो युनि. प्रेस, २०१५; मूळ फ्रेंच, टेरिसा फेगन यांचा इंग्रजी अनुवाद) झुकमन साधार सिद्ध करतो की स्विस बँका सुमारे २,३०० अब्ज डॉलर इतर जगातर्फे लपवतात. यांपैकी १,३०० अब्ज डॉलर युरोपीय व १२० अब्ज डॉलर अमेरिकन-कॅनडियन आहेत; सुमारे ७० अब्ज डॉलर रशियन आहेत, आणि उरलेले साधारण सम प्रमाणांत अरब, आशियाई, दक्षिण अमेरिकन व आफ्रिकन आहेत. पण आज स्विस बँकांपेक्षा जास्त पैसे (सुमारे ५,३०० अब्ज डॉलर) लग्झेम्बुर्ग, लिष्टेन्स्टाईन, अनेकानेक कॅरिबियन बेटे, काही युरोपशेजारची बेटे आणि हो, सिंगापूर(!); येथील बँका सांभाळतात. बरे, हे पैसे नुसते ‘सांभाळले’ जात नसतात, तर सांभाळणारी बँक ते वापरून कर्जे वगैरेही देत असते, भलेही काही कर्जे सट्टा-बाजारांत कागदी घोडे नाचवत असतात! गंमत म्हणजे या सर्व ठिकाणच्या बँका कधी स्विस बँकांच्या सल्ल्याने चालतात, तर कधी थेट स्विस व्यवस्थापनाखाली असतात. तर आज झुकमनच्या आकडेवारीनुसार जगाच्या एकूण ९८,४०० अब्ज संपत्तीपैकी ७,६०० अब्ज डॉलर संपत्ती (सुमारे आठ टक्के) ‘गुप्त’ जागी आहे! प्रमाण पाहता ५७ टक्के दडवणारे आखाती देश सर्वात मोठे चोर आहेत! त्या देशांत कर नाही, पण विषमता इतकी जास्त आहे की राजेसाहेब किती श्रीमंत आहेत हे कळले तर प्रजा बंड करेल! त्यानंतर ५२ टक्के दडवणारा जुना ‘सोव्हिएत संघ’ येतो, ‘क्लेप्टोपिया’मधला कझाखस्तान, वगैरे त्याच संघराज्यातले. त्यापाठोपाठ आहे आफ्रिका : ३० टक्के दडवणूक, अपार खनिज संपत्ती, संस्थात्मक ताकद मात्र नगण्य. आपण, म्हणजे ‘भारत’, ३२,५०० अब्ज डॉलरच्या संपत्तीपैकी केवळ १,३०० अब्ज डॉलर (जेमतेम चार टक्के) दडवतो अशा आशिया खंडापैकी एक. आणि त्यातही मोठे गुप्त-धनाचे साठे चिनी-जपानी असायची शक्यता जास्त. तर काय, आपल्याला जरी आपल्याकडील बदमाशी मोठी वाटत असली, तरी आपण इतर जगाचा ‘दर्जा’ अजून गाठलेला नाही! काळे धन, ते ‘धुऊन’ पांढरे करणे, त्यासाठी सोने-नाणे, क्रिप्टो-नाणी वापरणे, अशा सर्व व्यवहारांमध्ये मुळात श्रीमंत लोक अतिश्रीमंत होत जातात. प्रथमदर्शनी जरी ‘होऊ द्या ना त्यांना श्रीमंत! तुम्ही का जळता?’ एवढय़ावर सोडून देण्याचा मोह होत असला, तरी झुकमन पुस्तकाचा शेवट करताना लिहितो ते वाक्य वाचा.. ‘It is above all a battle of citizens against the false inevitability of tax evasion and the impotence of nations.’ याचा ढोबळ मराठी तर्जुमा असा, ‘कर चुकवले जाणारच असे खोटेच सांगण्याविरुद्ध, आणि देश-राष्ट्रांच्या षंढपणाविरुद्ध नागरिकांनी दिलेला हा लढा आहे.’ आपण जर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, भारताची अपार सॉफ्टवेअर ताकद वगैरे वापरून ‘सात-बारा’च्या भू-संपत्ती-नोंदी शासकीय नियंत्रणाखाली आणू शकतो, तर व्यक्ती व कॉर्पोरेशन्सची ‘बँकेबल’ मालमत्ता तशी का आणू शकत नाही? इच्छाशक्ती तर कमी पडत नाही? nandakhare46@gmail.com
