रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने कर्जदारांकडून जादा व्याज आकारण्यासाठी काही अयोग्य पद्धतींचा अवलंब केल्याची उदाहरणे समोर आली आहेत. आरबीआयने आपल्या पर्यवेक्षी संघांद्वारे बँकांना ग्राहकांना असे जास्तीचे व्याज आणि इतर शुल्क परत करण्याचा सल्ला दिला आहे.

बँका कोणत्या चुकीच्या पद्धतीचा अवलंब करतात?

महिन्याच्या कालावधीत कर्जाचे वितरण किंवा परतफेड करण्याच्या बाबतीत काही बँका ज्या कालावधीसाठी कर्ज थकीत होते, त्या कालावधीसाठी व्याज आकारण्याऐवजी संपूर्ण महिन्यासाठी व्याज आकारत होत्या. बँका आगाऊ एक किंवा अधिक हप्ते जमा करून घेत होत्या. कर्ज वितरण धनादेशाद्वारे मात्र परतफेडीसाठी ऑनलाइन खाते हस्तांतरणाचा ग्राहकांकडे आग्रह धरला जातो आहे. कर्जाच्या धनादेशावरील तारखेपासून व्याज आकारले जाते आणि प्रत्यक्षात तो धनादेश काही दिवसांनी ग्राहकाला सुपूर्द केला जातो. कर्ज वितरण धनादेशाद्वारे मात्र परतफेडीसाठी ऑनलाइन खाते हस्तांतरणाचा ग्राहकांकडे आग्रह धरला जातो.

Decisions on petrol-diesel up to states Finance Minister appeal regarding bringing under GST
पेट्रोल-डिझेलबाबत निर्णय राज्यांच्या हाथी; जीएसटी कक्षेत आणण्याबाबत अर्थमंत्र्यांचे आवाहन
MHADA Mumbai, patra chawl scheme 306 houses price hike, patra chawl scheme houses, patra chawl scheme 306 Home Winners , Maharashtra Housing and Area Development Authority,
पत्राचाळ योजनेतील ३०६ घरांच्या किमतीत वाढ? सात ते दहा लाखांनी वाढ प्रस्तावित; विजेत्यांवरील आर्थिक भार वाढणार
Yoga asanas for belly fat, gut health, heart and back: Why PM Modi’s tweet guide is for the sedentary worker
Yoga Day 2024: ऑफिसमध्ये राबणाऱ्यांसाठी चक्क नरेंद्र मोदींनीच दिले योगाचे धडे; जाणून घ्या ‘हे’ सोपे योगा प्रकार
ED, ED Arrests Purushottam Chavan, 263 Crore Tax Evasion Case, Fake Property Documents, ips officer husband arrest in Tax Evasion Case, Mumbai news,
२६३ कोटी रुपयांचा प्राप्तिकर गैरव्यवहार, मालमत्तांची कागदपत्रे बनावट असल्याचे ईडी तपासात निष्पन्न
Nagpur, admission, RTE,
वडिलांची लाखांमध्ये कमाई तरीही मुलाला ‘आरटीई’तून प्रवेश! आणखी एका पालकाला अटक
Take Fire Safety Demonstrations in Hospitals Public Places Prime Minister Narendra Modi order to officials
रुग्णालये, सार्वजनिक ठिकाणी अग्निसुरक्षा प्रात्यक्षिके घ्या! पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा अधिकाऱ्यांना आदेश
Article on Primary Education National Education Policy
या मुलांना पुन्हा पहिलीत बसण्याची संधी द्यायला हवी…
Shahid Sharif, RTE,
नागपुरातील आरटीई घोटाळ्याचा आरोपी शाहिद शरीफ सापडेना, हाती लागल्यास अनेक अधिकाऱ्यांसह…

हेही वाचाः कोव्हिशिल्डच्या दुष्परिणामांची कंपनीने दिली कबुली; नेमके प्रकरण काय आहे?

RBI चे नवे निर्देश काय?

सोमवारी (२९ एप्रिल) जारी केलेल्या परिपत्रकात आरबीआयने बँका आणि एनबीएफसींना त्यांच्या कर्ज वितरणाच्या पद्धती, व्याजाचा अर्ज आणि इतर शुल्क यासंबंधीच्या पद्धतींचा आढावा घेण्याचे निर्देश दिलेत. RBI ने काही समस्यांचे निराकरण करण्याचा सल्ला दिला असून, निष्पक्षता आणि पारदर्शकतेसाठी ते आवश्यक आहे, असे आरबीआयचे म्हणणे आहे.

हेही वाचाः मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे याविषयी मत काय होते?

व्याजदरावर RBI चे धोरण काय आहे?

२००३ पासून बँका आणि NBFC यांसारख्या विविध नियमन केलेल्या संस्थांना (REs) जारी करण्यात आलेल्या न्याय्य व्यवहार संहितेवरील मार्गदर्शक तत्त्वे, कर्जदात्यांद्वारे व्याज आकारण्यात निष्पक्षता आणि पारदर्शकतेचा पुरस्कार करतात. तसेच बँकांना त्यांच्या कर्ज किंमत धोरणाबाबत पुरेसे स्वातंत्र्य प्रदान करतात. व्याज आकारण्याच्या बिगर मानक पद्धती ग्राहकांशी व्यवहार करताना निष्पक्षता आणि पारदर्शकतेच्या भावनेशी सुसंगत नाहीत. मध्यवर्ती बँकेने तिच्या पर्यवेक्षी संघांमार्फत बँका आणि वित्तीय संस्थांना असे जादा व्याज आणि इतर शुल्क ग्राहकांना परत करण्याचे सूचित केले आहे. परिपत्रकातील निर्देश तात्काळ प्रभावाने लागू होत आहे, असंही मध्यवर्ती बँकेने सांगितले आहे.

रिझर्व्ह बँकेने गंभीर चिंतेच्या बाबींवर बोट ठेवले आहे. RBI ने आपल्या पर्यवेक्षी संघांद्वारे बँकांना ग्राहकांना असे जास्तीचे व्याज आणि इतर शुल्क परत करण्याचा सल्ला दिला आहे. काही प्रकरणांमध्ये कर्ज वाटपासाठी जारी केल्या जाणाऱ्या धनादेशांच्या बदल्यात बँकांना ऑनलाइन खाते हस्तांतरण वापरण्यास प्रोत्साहित केले जात आहे,” असे त्यात म्हटले आहे.

बँका कर्जदारांना व्याजदरातील बदलांबद्दल माहिती देतात का?

कर्जदारांची एक मोठी तक्रार आहे की, बँका त्यांना व्याजदरातील बदलाबाबत नीट माहिती देत नाहीत. मंजुरीच्या वेळी बँकांनी कर्जदारांना स्पष्टपणे कर्जावरील बेंचमार्क (निर्देशांक) व्याजदरातील बदलामुळे EMI आणि दोन्हीमध्ये बदल होण्याच्या संभाव्य परिणामाबद्दल स्पष्टपणे सांगणे अपेक्षित आहे.