लेखिका फॉरेन्सिक लेखापरीक्षक, नवउद्यमी : अपूर्वा जोशी ‘बिटकॉइन’ समान रुपया आणि डिजिटल मालमत्ताविषयक लाभांवर ३० टक्के कर, या घोषणा ठीकच. पण बुडीत कर्जे निवारणाऱ्या कंपन्या नुसत्याच स्थापल्या आहेत, त्यांच्यासाठी तरतूद किती याचा तपशील नाही.. अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी डिजिटल रुपयाची घोषणा केली. म्हणजे भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक आता बिटकॉइनसमान स्वत:चे चलन काढणार आहे. बिटकॉइनसमान म्हणायचे कारण एवढेच की, या दोन्ही चलनांत ब्लॉकचेन या तंत्रज्ञानाचा उपयोग केला जाणार आहे. बाकी या दोन्ही चलनांच्या व्यवहारात प्रचंड फरक असणार आहे. बिटकॉइनच्या व्यवहारात निनावी राहण्याला महत्त्व दिले जाते, परंतु रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून रुपया खरेदी करताना तुमची संपूर्ण माहिती आणि तुमच्या वॉलेटमधून होणारे व्यवहार नोंदवले जाणार आहेत. यामुळे भारत स्वत:चे डिजिटल चलन असणारा अग्रणी देश असेल. डिजिटल रुपया हा नोटेसमान असणार आहे आणि तो थेट रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून मिळणार असल्याने स्वाभाविकपणे त्यावर सामान्य जनतेचा विश्वास जास्त असण्याची शक्यता आहे. आता या व्यवहारातून सार्वजनिक आणि इतर बँकांचा पत्ताच कट होणार का हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. कारण हा रुपया ऑनलाइनच विकला किंवा खरेदी केला जाईल. या व्यवहारांना चालना देण्याचे काम फिनटेक कंपन्या नेटाने करतील यात काहीच वाद नाही. भले यंदाच्या अर्थसंकल्पात क्रिप्टो विधेयकाचा समावेश होणार नव्हता; परंतु रिझव्‍‌र्ह बँकेने स्वत:चा ब्लॉकचेनवरील रुपया काढणे आणि नंतर अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेली कररचना हेच सुचवते की, भारतात क्रिप्टो करन्सीवर (आभासी चलन किंवा कूटचलन) पूर्णत: बंदी नसेल. क्रिप्टो व्यवहार दोन प्रकारांत विभागले जातात. एक म्हणजे चलन आणि दुसरे म्हणजे मालमत्ता. अमेरिकी डॉलर किंवा पौंड हे चलनाचे प्रकार झाले, तर समभाग, जमीन हे सगळे मालमत्तेचे प्रकार झाले. भारतात क्रिप्टोला चलन म्हणून मान्यता नसेल, पण एक मालमत्ता म्हणून आता त्याचा वापर अधिक सुलभ होऊ शकेल. केवळ बिटकॉइन किंवा इतर कोणत्याही डिसेंट्रलाईज्ड करन्सीचा ‘चलन’ म्हणून वापर करता येणार नाही, पण त्याची खरेदी, विक्री किंवा हस्तांतरणाचे व्यवहार करून जर पैसे कमावले तर त्यावर ३० टक्के कर भरावा लागेल. या नफ्यासमोर खर्चाची कोणतीही तरतूद करता येणार नाही. म्हणजे क्रिप्टोकरन्सीच्या खरेदी विक्रीचा व्यवहार करणारे गुंतवणूकदार आता निश्चिन्तपणे त्यांच्या बँक खात्यातून हे व्यवहार करून त्यावर मिळणाऱ्या नफ्यावर ३० टक्के कर भरू शकतील, पण जर तोटा झाला तर मात्र इतर कोणत्याही व्यवसायातील फायद्यातून त्याची वजावट मिळणार नाही. उदाहरणार्थ समजा, २०१७ साली १,००० रुपयांचे बिटकॉइन घेतले होते आणि ते मी आज १०,००० रुपयांना विकले तर सरळ सरळ ९,००० रुपयांवर ३० टक्के कर म्हणजेच २,७०० रुपये भरावे लागतील. एकूणच डिजिटल करन्सी हाच या अर्थसंकल्पातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा ठरला. पण दुसरा तितकाच महत्त्वाचा मुद्दा होता बुडीत कर्जाचा. बॅड बँकेला किती देणार? बँका हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो. बँकांच्या ताळेबंदांवर मोठय़ा प्रमाणात अनुत्पादक कर्जाची भर पडत असते, आर्थिक घोटाळे हे जरी या मागचे प्रमुख कारण असले तरी ते एकमात्र नसते. कधी करोनाचा प्रादुर्भाव, कधी बदलते तंत्रज्ञान तर कधी व्यवसाय करताना केलेल्या चुका अशा अनेक कारणांनी कर्जफेड अवघड होत जाते. या कर्जाची विभागणी करायची एक पद्धत रिझव्‍‌र्ह बॅंकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांत दिली गेली आहे. सलग तीन हफ्ते भरण्यास कर्जदार असमर्थ ठरल्यास ते खाते अनुत्पादक होते, मग त्या कर्जदाराकडून पैशाची वसुली करण्यासाठी बँकेचे प्रयत्न चालू होतात. मालमत्तेवर टाच आणणे, कोर्टात खटला दाखल करणे इत्यादी. हे प्रयत्न होऊनही जर कर्जवसुली झाली नाही तर या कर्जाला बुडीत म्हणून जाहीर करतात. गेल्या वर्षांत सर्व भारतीय बँकांची बुडीत कर्जाची एकूण रक्कम ही दोन लाख कोटी रुपयांच्या घरात होती. पाचशे कोटी रुपयांच्या वरील कर्ज प्रकरणांची विल्हेवाट लावण्यासाठी ‘राष्ट्रीय मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी (एनएआरसीएल)’, तसेच ‘भारतीय कर्ज निवारण कंपनी (आयडीआरसीएल)’ ही त्या संदर्भातील कायदेशीर बाबी पूर्ण करण्यासाठी नेमली गेली आहे. या दोहोंना मिळून ‘बॅड बँक’ म्हणतात. बँकांकडील सर्व बुडीत कर्जे कालांतराने या कंपन्यांना विकली जाणार आहेत. परंतु ही कर्जे विकत घेण्यासाठी या कंपन्यांना मोठय़ा प्रमाणात निधीची गरज आहे. तो निधी सरकार अर्थसंकल्पात तरतूद करून या कंपन्यांना पुरवणार आहे. मागील वर्षांत या कंपन्यांना ३०,६०० कोटी रुपयांचा निधी देण्याचे मान्य केले होते, मात्र बॅड बँकेस दिला जाणारा हा निधी सामान्य करदात्याच्याच पैशातून दिला जात आहे आणि दुर्दैवाने चांगला पैसा वाईट पैशाच्या मागे धावतो आहे. आजच्या अर्थसंकल्पात बँका, हा दिला गेलेला निधी, ताणग्रस्त कर्ज मालमत्तेचे निराकरण, गेल्या चार-पाच वर्षांत झालेले मोठय़ा प्रमाणातले निर्लेखन (राइट-ऑफ) आणि म्हणून आखलेली उपाययोजना याविषयी अर्थमंत्री काही घोषणा करतील हा विश्लेषकांचा अंदाज होता, पण याबद्दल वाच्यता न झाल्याने शेअर बाजार तर बुचकळय़ात पडलाच पण विश्लेषकांची सुद्धा निराशा झाली. सर्व कायदेशीर कारवाई होऊनदेखील जे पैसे वसूल करता आलेले नाहीत ते केवळ नवीन बँक स्थापन केल्याने वसूल होतील हे मानणे हा भाबडेपणा ठरेल. पण तरी बँकांचा अविर्भाव असा की, जणू त्या त्यांची एखादी मोक्याची मालमत्ता विकत आहेत. या निमित्ताने बँकांनी ताळेबंद साफ करून समभागांच्या किमती वाढत्या ठेवून गुंतवणूकदारांना खूश केले हे मात्र निश्चित. अर्थमंत्र्यांनी सीबीएस या बँकिंग प्रणालीद्वारे दीड लाख पोस्टाच्या शाखा जोडायचा घाट घातला आहे. मात्र बॅड बँकेच्या प्रश्नाला अर्थसंकल्पाने बगल दिली गेलेली आहे . apurvapj@gmail. com
