|| अथर्व देसाई चीन व अमेरिकेचे व्यापारयुद्ध संपुष्टात आणण्यासाठीचा करार झाल्याने पुढील दीड वर्ष तरी जगाला स्थैर्याची उसंत मिळेल, तिचा आणि पुढल्या संधीचा वापर ‘एक लोकशाहीवादी देश’ म्हणून करून घेण्याची संधी भारताला आहे.. अमेरिका आणि चीनने गेल्या आठवडय़ातच (१५ जानेवारी रोजी) द्विराष्ट्रीय व्यापार कराराच्या पहिल्या टप्प्यावर शिक्कामोर्तब केले. या दोन आर्थिक महासत्तांमधील गेली दोन र्वष सुरू राहिलेल्या व्यापारयुद्धाने जागतिक अर्थकारण आणि आर्थिक विकासाला वेठीस धरले होते. म्हणून या कराराबाबत जग आशावादी असणे साहजिकच. आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये २०१०चे दशक हे ‘चिनी कुरघोडय़ांचे दशक’ म्हणून पाहिले जाते. याच काळात चीनने दुसरी ‘आर्थिक महासत्ता’ या पदावरचा आपला दावा सातत्याने पुढे रेटला. मात्र २००८ च्या आर्थिक संकटात अडकून पडलेल्या अमेरिकेला सरत्या दशकात चीनला लगाम घालता आला नव्हता. अशा परिस्थितीत २०१०चे दशक संपता-संपता अमेरिका आणि चीनमध्ये झालेल्या या सामंजस्याचे, येऊ घातलेल्या दशकावर दूरगामी परिणाम होतील. येत्या दशकातील आंतरराष्ट्रीय राज्य-अर्थकारण व भू-राजकीय प्रवाह कसे असतील याची रूपरेषा या करारामुळे स्पष्ट झाली आहे. नुकताच पार पडलेला कराराचा पहिला टप्पा, जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या स्थर्यासाठी महत्त्वाचा असला तरी मुळात विकलांग झालेल्या अर्थकारणाला तो कितपत उपकारक ठरेल याविषयी शंका आहेत. ट्रम्प यांनी त्यांच्या खास शैलीत ‘हा सर्वश्रेष्ठ करार’ अशी वल्गना केली आहे. मात्र अर्थशास्त्र व जागतिक राजकारणाच्या विविध अभ्यासकांचे एकमत आहे की या करारात जे आहे ते काही प्रमाणात महत्त्वाचे असले तरी यात जे नाही ते जास्त महत्त्वाचे आहे. हा ९१ पानी करार काळजीपूर्वक वाचल्यास लक्षात येते की एखादा मुद्दा सोडला तर या करारातील इतर सर्व आश्वासने चीन गेली दोन दशके जागतिक व्यापार संघटना (डब्ल्यूटीओ) व ‘जी-२०’सह सर्वच उदारमतवादी व्यासपीठांवर देत आला आहे. यात नवे काहीही नाही. चीन आश्वासने देतो आणि पुन्हा आपल्या वाटेला लागतो. उदाहरणार्थ, अमेरिकी वित्तीय गुंतवणूकदारांना चीनमध्ये परवानगी देण्याचे कलम या करारात असले, तरी प्रत्यक्षात चीनने हे धोरण काही काळापूर्वीच स्वीकारले होते! यासारखी अनेक कलमे निव्वळ कागदी घोडे ठरण्याची शक्यता जास्त आहे. करारासंदर्भात लगेच ‘कोण जिंकलं कोण हरलं’ अशी वाचाळ चर्चा करण्यात फार अर्थ नाही. मात्र गेल्या दोन वर्षांत या व्यापारयुद्धात जे घडते आहे ते आणि गेल्या सहा महिन्यांत घडलेल्या भू-राजकीय घटनांची मालिका लक्षात घेता, कदाचित तात्पुरतीच; पण चीनने दोन पावले मागे घेतली आहेत हे नक्की. चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनिपग यांनी करारावर भाष्य करताना, ‘‘द्वि-राष्ट्रीय संबंधांतील दोन्ही बाजूंच्या मागण्या- इच्छा- आकांक्षा नीट विचारात घेतल्यामुळे आता आमचे संबंध योग्य दिशेमध्ये पुढे जातील,’’ असे म्हटले आहे. दीड वर्षांपूर्वीच जिनिपग यांनी, ‘‘स्वत:चे प्राधान्यक्रम आणि फायदे जपण्यासाठी चीन या व्यापारयुद्धात ‘शेवटपर्यंत संघर्ष करेल’’’ अशी भीमदेवी थाटाची घोषणा केली होती. चिनी प्रसारमाध्यमे वा सरकारच्या कह्यतील ‘ग्लोबल टाइम्स’सारख्या वृत्तपत्रांनी, कराराचे बेताचेच स्वागत केले आहे. कराराचे महत्त्व लक्षात घेऊनही, त्याच्या परिणामकारकतेविषयी माझ्या मनात शंका आहेत. गेली दोन वर्षे व्यापारी तूट कमी करण्यासाठी अमेरिका चीनवर अधिक अमेरिकी माल विकत घेण्यासाठी दबाव आणत होती आणि चीन सातत्याने ही मागणी धुडकावत होता. मात्र या करारानुसार चीनने येत्या दोन-तीन वर्षांत २०० बिलियन डॉलर किमतीच्या अमेरिकी सेवा आणि उत्पादने घेण्याचे मान्य केले आहे. या कलमात मुख्य भार शेतमालाच्या खरेदीवर आहे याची भारतीय नेत्यांनी नोंद घेतली पाहिजे. पण चिनी बाजारपेठेची मागणी आणि चीनचे इतर देशांशी असणारे आर्थिक करार लक्षात घेता २०० बिलियनचे आश्वासन पूर्ण करणे चीनला अवघड जाईल. तरीही त्यांनी हे आश्वासन पाळायचे ठरवलेच तरी त्यामुळे चीनच्या इतर व्यापारी-मित्र अर्थव्यवस्थांवर नकारात्मक परिणाम होईल. उदाहरणार्थ व्यापारयुद्धाच्या काळात चीनचे जर्मनीकडून माल विकत घेण्याचे प्रमाण वाढत होते, तथापि जर्मन अर्थव्यवस्था स्थिर होती, मात्र करार मान्य होताच जर्मन स्टॉक मार्केट लक्षणीय कोसळले आणि ही भीती इतरत्रदेखील अपेक्षिली जात आहे. गेली अनेक वर्षे अमेरिका व जग, चीनने बौद्धिक संपदा हक्कांचे जतन व संरक्षण करण्याची मागणी करत आहे. या करारात चीनने अमेरिकेची ही मागणी तत्त्वत: मान्य केली. मात्र सर्वंकषवादी राज्यव्यवस्थेमुळे चीन दिल्या वचनास कितपत जागेल हे सांगणे अवघड आहे. अगदी बिल क्लिंटनच्या काळापासून चीन अशी आश्वासने देत होता, पण बौद्धिक संपदा हक्कांबाबतीत लक्षणीय बदल चीनमध्ये अद्याप घडलेला नाही. हीच गत चिनी चलनाच्या कृत्रिम अवमूल्यनाची. इथेच या कराराच्या आर्थिक सुसंगतीबद्दलची गोम आहे. महत्त्वाचे म्हणजे चीनमध्ये देशी उत्पादकांना दिल्या जाणाऱ्या सवलती आणि सबसिडय़ा या खुल्या स्पर्धेला असणाऱ्या मोठय़ा धोक्यावर या करारात कोणतीही चर्चा झालेली नाही. नुकताच चीनने ‘मेड इन चायना २०२५’ हा उदयोन्मुख तंत्रज्ञानामध्ये जगाचे नेतृत्व करण्यासाठीचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यामुळे जर चीनमधील उद्योगधंद्यांना सबसिडीचा मुद्दा वेळीच मार्गी लावला नाही, तर येत्या १०-१५ वर्षांत चीन तंत्रज्ञान क्षेत्रात अमेरिका, युरोप व भारतासारख्या देशांना मागे टाकू शकतो. हे उघड असूनही या मुद्दय़ाला अमेरिकेने करारात स्पर्श केलेला नाही. त्यामुळे करारातील कलमांच्या परिणामकारकतेसह, कराराच्या टिकाऊपणाविषयी शंका घेणे फार अवास्तव ठरणार नाही. दोन्ही देश या करार प्रक्रियेत जे दाखवू पाहत आहेत, त्यापेक्षा ते लपवू पाहणाऱ्या गोष्टी अधिक महत्त्वाच्या आहेत. गेली दोन वर्षे अमेरिका आणि चीनच्या अर्थव्यस्थेला अनुकूल गेली नव्हती. अमेरिकेत आता निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. चीनमध्ये तर आता आर्थिक मंदीचे संकट घोंघावते आहे. अशातच हाँगकाँगमधील आंदोलने, नुकत्याच पार पडलेल्या तवान निवडणुकीतून उभी राहणारी गुंतागुंत यामुळे क्षी जिनिपग यांना स्वत:ची चिनी राजकारणावरची पकड राखायची तर काही काळ तरी शांतता व स्थर्य आवश्यक आहे. तरीदेखील या महत्त्वाच्या करारावर सही करण्यासाठी जिनिपग अमेरिकेत न येणे हे चीनच्या राजकीय डावपेचांचे रूपक आहे. दिवसागणिक एकूण परराष्ट्र संबंध बिघडत जाण्याच्या काळात निव्वळ अपरिहार्यतेतून घडलेला हा करार आहे. दिलेला शब्द न पाळण्याची चीनची परंपरा लक्षात घेता, नुकताच घडलेला करार हा एक युद्धविराम असण्याची शक्यता जास्त आहे. याचा अर्थ हा करार बिनकामाचा ठरतो असा होतो का? याचे सरळ आणि एकमेव उत्तर ‘नाही’ हेच असेल. दोन्ही देशांतील सध्याची राजकीय गुंतागुंत लक्षात घेता, किमानपक्षी पुढील दीड वर्ष, धक्क्यामध्ये असणाऱ्या जागतिक अर्थकारणाला सावरण्यास आणि पुन्हा चढावर यायला वेळ मिळेल. गेल्या दोन-तीन वर्षांचा अनुभव लक्षात घेता, ‘स्थर्य’ हेसुद्धा एक यश म्हणावे लागेल. पण जास्त महत्त्वाचा भाग म्हणजे या घटनेने येऊ घातलेल्या दशकाच्या राजकारणाचा आणि आंतरराष्ट्रीय राज्य-अर्थकारणाचा पाया घातला आहे. एक म्हणजे चीनच्या अभेद्य वाटणाऱ्या भिंतीमधील तडे आणि चोरवाटा यानिमित्ताने पुढे आल्या. दुसरा म्हणजे उशिरा का होईना, आता अमेरिकेच्या रूपाने ‘उदारमतवादी लोकशाही देशांची आघाडी, चीनच्या सर्वंकषवादी भूमिकेच्या विरोधात उभी होईल’ ही गेला काही काळ स्वप्नवत वाटणारी शक्यता, वास्तवात यायला सुरुवात झाली आहे. आता जेव्हा हाँगकाँग आणि तवानमधील लोकशाहीवादी आंदोलने जोर धरत आहेत आणि झिन्जियांग प्रांतातील चिनी कारनामे लोकांसमोर येत आहेत, अशा वेळी चीनच्या उद्दामपणाला लगाम घालता येऊ शकतो, याचे प्रात्यक्षिक या करारातून मिळाले आहे, हेच सर्वात मोठे यश. व्यापारातील लक्षणीय तूट हे अमेरिकेसाठी चीनशी संबंधांतील मध्यवर्ती गोष्ट असल्याचा देखावा अमेरिका कितीही करो; वादाचा खरा मुद्दा म्हणजे उदारमतवादी-लोकशाही अर्थकारण आणि जागतिक संरचनेचा अलीकडच्या काळातील सर्वात मोठा लाभार्थी असूनही चीन गेली ४० वर्षे स्वत: उदारमतवादी राज्यव्यवस्थेचा स्वीकार टाळतो आहे. उलटपक्षी संरक्षणहीन व अत्यंत स्वस्त कामगारवर्ग, सर्वंकषवादी राज्यव्यवस्था आणि चिनी उत्पादकांना दिल्या जाणाऱ्या वारेमाप सवलतींच्या जोरावर चीन मोठय़ा प्रमाणावर निर्यात करतो. जोडीला बौद्धिक संपदा हक्काची अत्यंत सुमार अंमलबजावणी, चलनाचे कृत्रिम अवमूल्यन आणि स्वस्त मालाचे ‘डिम्पग’ अशी (खुल्या आर्थिक स्पर्धेशी विपरीत) धोरणे राबवून, आपल्या अपारदर्शी आणि सर्वंकषवादी व्यवस्थेचा वापर, उदारमतवादी व्यवस्था खिळखिळी करण्यासाठी करतो आहे. ‘द इकॉनॉमिस्ट’ने म्हणल्याप्रमाणे गेल्या दोन वर्षांत चीनमधील तंत्रज्ञानप्रवीण हुकूमशाहीचा (टेक्नोक्रॅटिक ऑथोरिटेरियनिझम) जगाला असणारा धोका अधिकाधिक स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे हा करार कदाचित निमित्त असेल, पण पाश्चात्त्य देश संधी मिळताच चिनी प्रभावाला आळा घालणे येत्या दशकात क्रमप्राप्तच आहे. अशा वेळी एक उदारमतवादी लोकशाही देश ही आपली विश्वासार्हता टिकवून, चिनी व्यवस्थेला पर्याय म्हणून उभे राहण्याची ही भारतासाठी संधी आहे. लेखक नॉटिंगहॅम विद्यापीठाचे पदव्युत्तर स्नातक व जागतिक अर्थराजकारणाचे अभ्यासक आहेत. ईमेल : ldxad12@exmail.nottingham.ac.uk
