‘‘भीती हाच खरा तुरुंग आणि खरे स्वातंत्र्य म्हणजे भीतीपासून स्वातंत्र्य.’’ म्यानमारच्या लोकशाहीवादी नेत्या आंग सान सू ची यांचे हे आवडते वाक्य. त्यांना नुकतीच दोन वर्षांची शिक्षा झाली आणि लष्कराने सत्ता काबीज केल्यानंतर सुरू झालेल्या हिंसाचाराचा आगडोंब आणखी उसळला. या हिंसाचाराची धग संपूर्ण देश अनुभवतो आहे. आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी त्याचे विश्लेषण करत म्यानमारमधील लोकशाहीच्या पुनस्र्थापनेबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत आंग सान सू ची यांच्या नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसी या पक्षाने दणदणीत विजय मिळवला. मात्र, निवडणुकीत गैरप्रकार झाल्याचा दावा करत फेब्रुवारी २०२१ मध्ये लष्कराने सत्ता काबीज केली. त्याविरोधात आवाज उठला खरा, पण लष्कराने तो निर्दयीपणे दडपण्यास सुरुवात केली. विरोधकांना देशद्रोही, दहशतवादी ठरवून दडपशाही वाढली तेव्हा हिंसाचार शिगेला पोहोचला. हा हिंसाचार आणि देशात नजरकैदेत असलेल्या महिलांचा कसा छळ केला जातो, याचे भीतीदायक दाखले ‘बीबीसी’च्या वृत्तलेखांत आढळतात. देशभरात गेल्या फेब्रुवारीपासून सुमारे १४०० नागरिकांची हत्या करण्यात आली आहे. त्यात ९३ महिलांचा समावेश असल्याचे ‘असिस्टन्स असोसिएशन फॉर पोलिटिकल प्रिझनर्स’ या संस्थेचा अहवाल सांगतो. त्यापैकी आठ महिलांचा कोठडीत मृत्यू झाला असून, त्यातील चार जणांची चौकशी कक्षात छळ करून हत्या करण्यात आली. आतापर्यंत ११ हजार नागरिकांना ताब्यात घेण्यात आले. त्यात दोन हजार महिलांचा समावेश आहे. या महिलांनी ‘बीबीसी’ला कथन केलेले अनुभव भयकथांपेक्षा कमी नाहीत. कारेन प्रांताला स्वायत्तता द्यावी, ही कारेन नॅशनल युनियनची (केएनयू) जुनीच मागणी. म्यानमारच्या लष्कराने नुकतेच तिथे हवाई हल्ला केला. या हल्ल्यानंतर तेथून सुमारे ४२०० जणांनी पलायन करून थायलंडमध्ये आश्रय घेतल्याचे तेथील परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे. मात्र, हा आकडा दहा हजारांपर्यंत असावा, असा अंदाज ‘अल जजीरा’च्या संकेतस्थळावरील वृत्तलेखात वर्तविण्यात आला आहे. लष्करी राजवटीने देशभर दहशत पसरवली असली तरी नागरिकांचा विरोध कायम आहे. लष्कराला सशस्त्र प्रतिकार हा उपाय असू शकेल, याबाबत सहा महिन्यांपूर्वी नागरिकांनी फारशी कल्पना केलेली नव्हती. आता मात्र लष्कराविरोधात देशभर सशस्त्रे दले उभी ठाकली आहेत, याकडे ‘द गार्डियन’च्या लेखात लक्ष वेधण्यात आले आहे. या रक्तरंजित संघर्षांमुळे म्यानमारमध्ये शस्त्रांच्या किमतीही वाढल्या आहेत. मार्च, एप्रिलच्या तुलनेत डिसेंबरमध्ये एम-१६ रायफल्स किंवा एके-४७ या शस्त्रांची किंमत दुप्पट झाली आहे, असे या लेखात म्हटले आहे. म्यानमारमध्ये २०१७ मध्ये रोहिंग्या मुस्लिमांचे शिरकाण करण्यात आले होते. तसाच जनसंहार लष्कराविरोधात बंड करणाऱ्या भागांत घडविण्याचा प्रयत्न होत असल्याची टीका ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’च्या लेखात करण्यात आली आहे. अनेक भागांत हिंसाचाराचा आगडोंब कसा सुरू आहे, याचे सचित्र तपशील या लेखात देण्यात आले आहेत. फेब्रुवारीत लष्करी बंडानंतर संयुक्त राष्ट्रांच्या स्वतंत्र तपास यंत्रणेकडे देशातील हिंसाचाराचे हजारो पुरावे जमा झाले आहेत. हा मानवतेविरोधातील गुन्हा असल्याचे नमूद करत या लेखात थांतलांग शहरातील १०० इमारती उद्ध्वस्तीकरणाच्या तपशिलाद्वारे लष्करशहांचे क्रौर्य अधोरेखित करण्यात आले आहे. तिथे आगीद्वारे इमारती उद्धवस्त करण्याआधी घरे जाळण्याची धमकी देणारे संदेश तिथल्या भिंतीभिंतींवर लिहिण्यात आले होते. विरोध मोडून काढण्यासाठीची लष्करी कटाची मालिका या लेखातून उलगडते. तेथील नागरी गट कुठून शस्त्रे मिळवतात, याबाबतचा तपशील अनेक ठिकाणी आढळतो. मात्र, म्यानमारचेच एक धनाढय़ कुटुंब लष्कराच्या शस्त्रसज्जतेसाठी कशी मदत करते, याचे विवेचन करणारा लेख ‘द न्यू यॉर्क टाइम्स’मध्ये आहे. चीनच्या शिनजिंग प्रांतातील युघूर मुस्लिमांच्या शिरकाणाबद्दल चीनवर टीका करणारी अमेरिका म्यानमारमधील रोहिंग्यांच्या संहारानंतर गप्प का, असा सवाल ‘साऊथ चायना मॉर्निग पोस्ट’मधील एका लेखात करण्यात आला आहे. त्यास संदर्भ आहे तो अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँटनी ब्लिंकन यांच्या विधानाचा. म्यानमारमधील हिंसाचार हा जनसंहार ठरू शकेल का, याचा विचार करत असल्याचे त्यांनी नुकतेच म्हटले होते. म्यानमारच्या लष्कराच्या टाचेखालून माध्यमांचीही सुटका नाही. १० डिसेंबरला यंगूनमध्ये झालेल्या मूकनिदर्शनांचे छायाचित्रण करणाऱ्या छायाचित्रकाराला नुकतीच अटक करण्यात आली. त्याचा काही दिवसांपूर्वी कोठडीतच मृत्यू झाला. तिथल्या माध्यमांची स्थिती काय असेल, हे समजण्यासाठी हे उदाहरण बोलके ठरावे. संकलन- सुनील कांबळी
