सुखदेव थोरात आरोग्यसेवेत संस्थात्मक सुधारणा घडवून नवी पिढी सुदृढ बनवू पाहणाऱ्या या योजनेची वाटचाल योग्य असली तरी अद्याप त्यात त्रुटी आहेत, तसेच सामाजिक आणि आर्थिक दरी हेही लाभ न पोहोचण्यामागचे महत्त्वाचे कारण आहे.. केंद्र सरकारने ‘राष्ट्रीय ग्राम आरोग्य अभियाना’चा भाग म्हणून सन २००५ पासून ‘जननी सुरक्षा योजना’ नावाची एक कल्याणकारी योजना सुरू केली. गरोदर असणाऱ्या किंवा नुकत्याच बाळंत झालेल्या स्त्रियांचे होणारे मृत्यू रोखण्यासाठी संस्थात्मक व्यवस्था उभारून तिचे कार्य तळागाळापर्यंत पोहोचवणे, हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी गरोदर असताना तसेच मूल जन्मल्यानंतर महिलांना आर्थिक साह्य देण्यात येते. गाव, पाडे, वस्ती पातळीवर ‘आशा’ कार्यकर्त्यांकडून गरोदर महिलांना विविध प्रकारच्या आरोग्यसेवा पुरविल्या जातात. महाराष्ट्रात या योजनेची परिणामकारकता किती? या योजनेमुळे राज्यातील गरोदर वा नवप्रसूत स्त्रियांच्या आरोग्याची स्थिती कितपत सुधारली? तिच्या अंमलबजावणीतील कच्चे दुवे कोणते? त्यात सुधारणांची गरज कुठे आहे? हे समजण्यासाठी आपण या योजनेची महाराष्ट्रातील वाटचाल कशी आहे, हे आधी पाहू. सन २०१५-१६ चे राष्ट्रीय कुटुंब आणि स्वास्थ्य सर्वेक्षण, ही वाटचालीची सर्वात अलीकडची अधिकृत आकडेवारी आहे. गरोदर महिलांनी सातव्या महिन्याच्या आधी या योजनेसाठी नावनोंदणी करावी, असा नियम आहे. बहुतेक, म्हणजे ७३ टक्के महिला पहिल्या तीन महिन्यांतच नाव नोंदवतात. मात्र अशी लवकर नावनोंदणी करणाऱ्या महिलांत मुस्लीम महिलांचे प्रमाण काहीसे कमी, अनुसूचित जातींच्या महिलांचे प्रमाण त्याहून कमी आणि अनुसूचित जमातींच्या महिलांचे प्रमाण सर्वात कमी आहे. तसेच, उच्च जातीच्या महिलांतही हे प्रमाण कमी दिसून आले आहे. सर्व महिलांना बाळंतपणात औषधे (सिरप) किंवा गोळ्या आवश्यक असतात. सन २०१५-१६ मधील आकडेवारीनुसार, १५ टक्के महिला बाळंतपणात कोणतेही औषध वा गोळ्या घेत नव्हत्या, तर ८५ टक्के महिला गोळ्या घेत होत्या. औषध/ गोळ्या न घेणाऱ्या महिलांमध्ये अनुसूचित जमातींच्या तसेच मुस्लीम महिलांचे प्रमाण तुलनेने अधिक होते. ही औषधे वा गोळ्या किमान १०० दिवस घ्याव्या लागतात. अस्वस्थ करणारी बाब ही की, ५२ टक्के महिलांनी पूर्ण १०० दिवस या गोळ्या वा औषधे घेतली नव्हती. अन्य ४८ टक्के महिलांनीच किमान १०० दिवस वा त्यापेक्षा जास्त काळ या औषध/गोळ्यांचे सेवन केले होते. पुन्हा इथेही, १०० दिवसांपेक्षा कमी काळ औषधे घेणाऱ्यांमध्ये अनुसूचित जमातींच्या तसेच मुस्लीम महिलांचे प्रमाण अधिक होते. प्रसूती ही सूतिकागृहात - म्हणजे रुग्णालयात किंवा आरोग्य केंद्रातच व्हावी, असे या योजनेमागील एक उद्दिष्ट आहे. योजनेचे मुख्य ध्येयच ‘संस्थात्मक व्यवस्था उभारण्या’चे असल्यामुळे हे उद्दिष्ट स्वाभाविकच आहे. परंतु असे दिसून आले की, हे उद्दिष्ट ९२ टक्केच पूर्ण होऊ शकले. सुमारे ४९ टक्के महिला सरकारी रुग्णालये वा आरोग्य केंद्रांत प्रसूत झाल्या, तर अन्य ४३ टक्के खासगी रुग्णालयांत प्रसूत झाल्या. तरीही, आठ टक्के महिलांची प्रसूती घरातच झाली. घरात प्रसूत झालेल्या महिलांमध्ये अनुसूचित जमातींतील महिलांचे प्रमाण मोठे (२४ टक्के) आहे. तर खासगी रुग्णालयांत प्रसूत होणाऱ्यांमध्ये उच्च जातींच्या महिलांचा तसेच ओबीसी महिलांचा समावेश अधिक प्रमाणात दिसून येतो. अर्थात, येथे हे नमूद केले पाहिजे की, ही योजना सुरू झाली त्या वर्षी (२००५- ०६) घरात प्रसूत होणाऱ्या महिलांचे प्रमाण ३३ टक्के होते, ते दहा वर्षांत (२०१५- १६ मध्ये) आठ टक्क्यांवर आले. ही सुधारणा प्रत्येक सामाजिक प्रवर्गात झालेली दिसून येते. हा या योजनेचा चांगला परिणाम आहे, हे मान्य करावे लागेल. प्रसूत झाल्यानंतर, नवजात बाळासह मातांचीही काळजी घेणे आवश्यक असल्याने काही आरोग्यसेवा मातांना दिल्या जातात. प्रसूतीनंतरच्या या आरोग्यसेवा १७ टक्के महिलांना मिळालेल्या नाहीत, असे २०१५-१६ मधील सर्वेक्षणात दिसून आले. अशा प्रसूतीनंतरच्या आरोग्यसेवांपासून वंचित राहणाऱ्यांतही, अनुसूचित जमातींच्या महिला आणि मुस्लीम महिला यांचेच प्रमाण अधिक होते. असे का होत असावे, या प्रश्नाची उत्तरेही या सर्वेक्षणाने नोंदविली आहेत. वस्तीपासून किंवा आदिवासी पाडय़ांपासून आरोग्य केंद्रे दूर असणे, हे या योजनेपासून महिला वंचित राहण्याचे प्रमुख कारण असल्याचे यातून स्पष्ट होते. ‘आरोग्यसेवांपासून दूर अंतर’ हे कारण अशा वंचित महिलांपैकी २५ टक्के उत्तरदात्यांनी नोंदवले. अन्य कारणे म्हणजे खर्च परवडत नाही (२० टक्के), नवऱ्याकडून किंवा घरच्यांकडून बंधने येतात (१८.६ टक्के) तसेच आरोग्य केंद्र आहे पण ते बंद असते (११ टक्के). अनुसूचित जमातींच्या महिलांनी ‘दूर अंतर’ आणि ‘खर्च झेपत नाही’ ही कारणे सर्वाधिक दिलेली आहेत. ‘नवरा किंवा घरचे नको म्हणतात’ हे कारण ओबीसी तसेच उच्च जातीच्या महिलांकडून अधिक प्रमाणात नोंदवले गेलेले आहे. ‘घरचे नको म्हणतात’ हे कारण देणाऱ्यांमध्ये अनुसूचित जातींच्या महिलांचे प्रमाण अगदी थोडे आहे. गरोदर महिला किंवा नवप्रसूत महिलांना अंगणवाडीतून पोषक आहार आणि अन्य लाभ मिळावेत, असे या योजनेत अपेक्षित असते. मात्र अंगणवाडीमार्फत असलेली ही अपेक्षा अनेक महिलांच्या बाबतीत पूर्ण होत नाही. सर्वेक्षणात असे दिसून आले की, ५२ टक्के महिलांना अंगणवाडीतून पोषक आहार मिळत नाही. अंगणवाडीतून पोषक आहार न मिळणाऱ्या महिलांमध्ये मुस्लीम महिलांचे प्रमाण सर्वाधिक - म्हणजे ६६ टक्के होते. तसेच अंगणवाडीमार्फत मिळणारे अन्य लाभदेखील ५७ टक्के महिलांना मिळत नाही. यातही मुस्लीम महिलांचेच प्रमाण अधिक दिसून आले. ‘आशा’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या (‘अधिस्वीकृतीधारक सामाजिक आरोग्य कार्यकर्ती’ - अ‍ॅक्रेडिटेड सोशल हेल्थ अ‍ॅक्टिव्हिस्ट- या इंग्रजी आद्याक्षरांवरून बनलेले नाव ‘आशा’) कार्यकर्तीवर आरोग्याशी संबंधित सेवा पुरवण्याची जबाबदारी सर्वाधिक असते. परंतु सर्वेक्षणात असे दिसून आले की, ५७ टक्के महिला कधीही ‘आशा’ला भेटलेल्या नाहीत. हे, आशा-ताईंची भेटच न होण्याचे- प्रमाणदेखील मुस्लीम महिलांमध्ये अधिक होते. या सर्व मर्यादा असूनदेखील, ‘जननी सुरक्षा योजने’ची व्याप्ती वाढते आहे आणि तिचा सकारात्मक परिणाम म्हणून आरोग्य निर्देशांकांमध्ये सुधारणाही दिसून येते आहे, हे मान्य करावे लागेल. ही योजना सुरू झाली तेव्हा, म्हणजे २००५-०६मधली स्थिती आणि २०१५-१६च्या सर्वेक्षणात दिसलेली स्थिती, यांतील फरकातून ही सुधारणा दिसून येते. नवजात अर्भकांचा मृत्युदर (म्हणजे जन्मानंतर एका महिन्यात होणारे बालमृत्यू) २००५-०६ मध्ये दर एक हजार मुलांमध्ये ३० होता, ते प्रमाण २०१५-१६ मध्ये १६वर आले. अर्भक मृत्युदर (म्हणजे पहिल्या वाढदिवसाआधीच होणारे बालमृत्यू) २००५- ०६ मध्ये ३६, तर २०१५-१६ मध्ये २४ असा कमी झालेला आहे. त्याचप्रमाणे पाचव्या वाढदिवसाआधीच मरण पावणाऱ्या मुलांचे (बालमृत्यूंचे) प्रमाणही २००५- ०६ मध्ये दर हजार मुलांपैकी ४५ मुले, तर २०१५-१६ मध्ये २९ मुले असे कमी झाले. म्हणजे आरोग्यविषयक निर्देशांकांमध्ये सुधारणा दिसून आलेली आहे. मात्र एकंदरीत ही अशी सुधारणा दिसून येत असतानाच, अनुसूचित जमाती, अनुसूचित जाती आणि ओबीसी व उच्च जाती यांतील सामाजिक-आर्थिक दरीदेखील या आकडेवारीच्या तपशिलांमधून दिसून येते. २०१५-१६ मध्ये नवजातमृत्यू, अर्भकमृत्यू आणि पाच वर्षे पूर्ण होण्याआधीचे बालमृत्यू यांमध्ये अनुसूचित जमातींचे प्रमाण अधिक, त्याखालोखाल अनुसूचित जमातींचे आणि मग ओबीसी व उच्च जातींचे, असे दिसून आले. तसेच, हे तिन्ही मृत्युदर इतरांपेक्षा मुस्लीम बालकांत अधिक असल्याचेही आढळले. सन २०१५-१६ मधील सर्वेक्षणाची ही निरीक्षणे आणि हे निष्कर्ष, ‘जननी सुरक्षा योजने’मध्ये सुधारणा आवश्यक असल्याचे सुचवितात. आरोग्य केंद्रे दूर अंतरावर असणे, केंद्र बंद असणे किंवा तिथे डॉक्टर नसणे, कर्मचारी नसणे, खर्च परवडणारा नसणे.. या साऱ्या कारणांतून हेच दिसते की, आरोग्यसेवा एकतर सर्वांपर्यंत पोहोचलेली नाही आणि दुसरे म्हणजे असलेल्या आरोग्यसेवांचा पूर्ण क्षमतेने वापर होत नाही. उपलब्धतेविना आणि वापराविना वंचित राहणाऱ्यांत अनुसूचित जमाती आणि मुस्लीम यांचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे खर्च कमीतकमी येईल असे पाहणे आवश्यक आहे. शिवाय, आरोग्यसेवा लोकांच्या पाडे-वस्त्यांपर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे. आरोग्यसेवा देणारी सरकारी केंद्रे नियमित सुरू ठेवण्याचीही गरज आहे. त्याचप्रमाणे माता व बालके यांना अंगणवाडीमार्फत होणारा पोषक आहार पुरवठा तसेच अन्य लाभ पोहोचविणाऱ्या सेवा यांमध्येही सुधारणा होणे अपेक्षित आहे. लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात सुप्रतिष्ठ प्राध्यापक, तसेच ‘असोसिएशन फॉर सोशल अँड इकॉनॉमिक इक्वालिटी’चे अध्यक्ष आहेत. दीपावलीनिमित्त लोकसत्ता कार्यालयास गुरुवारी सुट्टी असल्याने या आठवडय़ापुरते हे सदर आज प्रसिद्ध होत आहे. thoratsukhadeo@yahoo.co.in
