राज्यघटनेतील ‘अनुच्छेद २१- अ’ हा सहा ते १४ वर्षांच्या सर्व मुलांना सक्तीच्या व मोफत शिक्षणाची हमी देतो. या तरतुदीचे रूपांतर २००९ मध्ये सरकारने कायद्यात केल्यामुळे, कायद्यानेही मुलांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची हमी दिली. ‘मोफत शिक्षण’ म्हणजे अवाच्यासवा शुल्कामुळे कुणाही मुलाला शिक्षण नाकारले जाऊ नये. ‘सक्तीचे शिक्षण’ म्हणजे सर्व मुलांचे प्रवेश व्हावेत, त्यांची हजेरी राहावी आणि त्यांनी त्यांना प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करता यावे, यासाठीची सक्ती. अन्य राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारनेही प्रामुख्याने विनाशुल्क शिक्षण देणाऱ्या सरकारी वा अल्पशुल्कात शिक्षण देणाऱ्या शासन-अनुदानित (खासगी) शाळांचा उपयोग करून घेतला. मात्र महाराष्ट्र सरकारने २०१२ साली ‘स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळा कायदा’ करून नोंदणीकृत न्यास (ट्रस्ट) व संस्था (सोसायटी) यांना ‘ना-नफा’ तत्त्वावर खासगी शाळा काढण्यास मुक्तद्वार दिले. आता याच कायद्यामध्ये, ‘नोंदणीकृत कंपन्यां’नासुद्धा शाळा काढण्यास मोकळीक देणारी ‘दुरुस्ती’ विद्यमान सरकार करते आहे. ‘ना-नफा’ तत्त्वावरील या शाळांचे व्यवहार पाहता कंपन्यांना या क्षेत्रात प्रवेश देणे म्हणजे शिक्षणाचा धंदा करण्यास मागील दाराने मुभा, अशी टीकाही झाली. त्याहीपेक्षा, शाळांचे वाढते खासगीकरण हे गरिबांना शाळांपासून दूर ठेवणारे ठरेल, ही भीती अनेकांना वाटते आहे. महाराष्ट्रात खासगी विनाअनुदानित (किंवा स्वयंअर्थसाहाय्यित) शाळांचे प्रमाण (एकंदर शाळांच्या तुलनेने) १८ टक्के होते, असे २०१४ची शालेय शिक्षणासंदर्भातील राष्ट्रीय नमुना पाहणी सांगते. राज्यातील एकंदर माध्यमिक आणि उच्च-माध्यमिक शाळांपैकी विनाअनुदान शाळांचे प्रमाण ३० टक्के आहे; तर प्राथमिक आणि उच्च-प्राथमिक शाळांचा विचार केल्यास हेच प्रमाण १५ टक्के भरते. या शाळांची संख्या जरी १८ टक्के दिसली, तरी त्यांतील विद्यार्थीसंख्या वाढत असल्याचे दिसलेले आहे. महाराष्ट्रातील एकंदर शालेय विद्यार्थ्यांपैकी खासगी विनाअनुदान शाळेतल्यांचे प्रमाण १९९५ मध्ये चारच टक्के होते, ते २०१४ मध्ये १३ टक्के दिसून आले. म्हणजे दशकभरात तिप्पट वाढ. परंतु त्याच वेळी सरकारी शाळांतील विद्यार्थ्यांचे एकंदर शालेय विद्यार्थ्यांशी प्रमाण १९९५ मध्ये ६० टक्के होते, ते २०१४ मध्ये ४९ टक्क्यांपर्यंत खाली घसरल्याचे दिसते. सरकारचे अनुदान मिळणाऱ्या खासगी शाळांतील विद्यार्थीसंख्येचे प्रमाण काहीसे (१९९५च्या तुलनेत दोन टक्क्यांनी) वाढून २०१४ मध्ये ३८ टक्क्यांवर आले. म्हणजे, खासगी विनाअनुदान शाळांची वाढ ही सरकारी शाळांच्या मुळावर येऊनच झालेली आहे. यासंदर्भात, ‘‘एकीकडे मोफत शिक्षणाचा कायदा करायचा आणि दुसरीकडे त्यावर अंमलबजावणी होणार नाही असे बघायचे, हा दांभिकपणा झाला. यासंदर्भात सरकारचा छुपा हेतू लोकांसमोर येणे आवश्यक आहे,’’ हे गिरीश सामंत यांचे म्हणणे (लेख : ‘शिक्षणविरोधी’ दुरुस्ती, लोकसत्ता- १ मार्च २०१८ ) योग्यच आहे. या प्रकारे शिक्षणाचे चाललेले खासगीकरण हे गरीब (आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल) तसेच अनुसूचित जाती व जमातींच्या मुलांना शिक्षणाची संधी नाकारणारे ठरते आहे. कसे तेही तथ्यांच्या आधारे पाहू. सन २०१४ मध्ये खासगी विनाअनुदान शाळांमधील मुलांपैकी आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल वर्गातील मुलांचे प्रमाण दोन ते सहा टक्केच होते, तर उच्च उत्पन्न गटातील विद्यार्थी ३० टक्के होते. याचाच अर्थ असा की, आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल विद्यार्थ्यांना सरकारी शाळांखेरीज दुसरा पर्याय नाही. सन २०१४ मध्ये राज्यातील आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल शालेय विद्यार्थ्यांपैकी सरकारी शाळेतच जाणारे विद्यार्थी तब्बल ७१ टक्के होते. राज्यातील सर्व प्रकारच्या (जि.प./ म.न.पा. शाळा ते केंद्रीय विद्यालये, सैनिक स्कूल आदी) सरकारी शाळांमधील उच्च-उत्पन्न गटातील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण मात्र पाच ते १५ टक्के दिसते. गरीब विद्यार्थ्यांप्रमाणेच, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींच्या विद्यार्थ्यांचेही ‘खासगी विनाअनुदान’ किंवा ‘स्वयंअर्थसाहाय्यित’ शाळांमधील प्रमाण कमीच आहे. अनुसूचित जाती/ जमातींची केवळ चार ते नऊ टक्के मुले या शाळांत प्रवेश घेऊ शकतात. यामागचे प्रमुख कारण अर्थातच, स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळांच्या शुल्कांचे चढे दर, हेच दिसून येते. सन २०१४ मध्ये या स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळांमध्ये शिकण्यासाठीचा वार्षिक खर्च ७७,९८६ रुपये प्रति-विद्यार्थी असा होता; त्या तुलनेत खासगी अनुदानित शाळांमधील दरसाल दर विद्यार्थी खर्च ३५,०७४ रुपये; आणि सरकारी शाळांमध्ये तर हा खर्च २१,३०१ रुपये होता. आकडे नीट पाहिल्यास सहज लक्षात येईल की, सरकारी शाळेत शिकण्यास जेवढा खर्च होईल, त्याच्या तिप्पट खर्च ‘स्वयंअर्थसाहाय्यित’ शाळांमध्ये शिकण्यासाठी करावा लागतो. शालेय शिक्षणात खासगीकरण बोकाळले, म्हणजे खासगी विनाअनुदान शाळांनाच मुक्तद्वार देणारे सरकारी धोरण असले, तर ‘सक्तीच्या शिक्षणा’चे ध्येय दूरच राहणार हे उघड आहे. सरकारचे हे ध्येय साध्य झाले की नाही, हे मोजण्याची पद्धत म्हणजे शालाबाह्य़ विद्यार्थ्यांची संख्या ताडून पाहणे. सन २०१८ मध्ये सहा ते १४ वर्षे वयोगटांतील आठ टक्के विद्यार्थी कधीही शाळेत प्रवेशच न घेतलेले असे होते. प्रवेशच न घेतलेल्या या वयाच्या विद्यार्थ्यांपैकी आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल विद्यार्थ्यांचे प्रमाण १६ टक्के होते. असेच प्रमाण जर केवळ ओबीसींचे मोजले, तर या सामाजिक प्रवर्गातील चार ते सहा टक्के मुले-मुली कधीच शाळेत गेली नव्हती, तर शाळेत कधीच प्रवेश न घेतलेली मुले-मुली अनुसूचित जाती व जमातींतील असण्याचे प्रमाण नऊ ते २० टक्क्यांवर होते. विविध कारणांनी शालाबाह्य़ राहिलेल्या वा झालेल्या एकंदर मुला-मुलींपैकी ७२ टक्के हे आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बलच होते. शाळेत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी सुमारे ६१ टक्केच विद्यार्थ्यांचे शिक्षण पूर्ण होते, म्हणजे ३९ टक्के मुले-मुली शिक्षणाच्या विविध टप्प्यांवर, विविध इयत्तांमधून ‘शालाबाह्य़’ होतात. शिक्षण पूर्ण करण्याचे प्रमाण (कम्प्लिशन रेट) अल्प उत्पन्न गटांमध्ये ४७ टक्के आहे, तर हेच प्रमाण उच्च उत्पन्न गटांमध्ये ७० ते ८४ टक्के इतके आहे. अनुसूचित जाती व जमाती या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांत शिक्षण पूर्ण करण्याचे प्रमाण ४१ ते ५२ टक्के आहे, तेही ओबीसी आणि उच्चवर्णीय प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या ६४ ते ७४ टक्के या प्रमाणापेक्षा कमीच आहे. महाराष्ट्रातील गरिबांच्या व अनुसूचित जाती-जमातींच्या शिक्षणाची कथा ही अशी आहे. ‘शिक्षण हक्क कायद्या’ने मोफत आणि सक्तीचे शालेय शिक्षण सर्वांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी धोरणे ठरवण्याचे आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्याचे बंधन सर्वच सरकारांवर घातलेले आहे. महाराष्ट्रात मात्र, खासगीकरणाद्वारे गरिबांची शालेय शिक्षणाची वाट अडवणारे चुकीचे धोरण राबवले जात आहे. शालेय शिक्षण हा राज्यघटनेने हमी दिलेला ‘मूलभूत हक्क’ ठरतो, कारण तो ‘सर्वाना समान संधी’ या मूलभूत हक्कांतील तत्त्वाशी सुसंगत आहे. खासगी, ‘स्वयंअर्थसाहाय्यित’ शाळांनाच प्रोत्साहन देण्यामुळे मात्र संधीची विषमताच वाढते आणि याच्या परिणामी शिक्षणातील विषमता दिसते आहे. युरोपातील अनेक देशांनी जसजसा आर्थिक विकास साधला, तसतसा वाढत्या उत्पन्नातून शिक्षणावरील सरकारी खर्चही वाढवला. प्रगत देशांनी शालेय शिक्षण अधिक बळकट करण्यासाठी सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा (‘जीडीपी’चा) अधिकाधिक वाटा सरकारी शैक्षणिक व्यवस्था उत्तरोत्तर विकसित करण्यावर खर्च. त्याकामी ‘निधीची कमतरता’ हे कारण त्यांनी दिले नाही. महाराष्ट्रात मात्र, शालेय शिक्षणासाठी सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या किमान चार टक्के तरी निधी आवश्यक असतानादेखील अवघ्या २.३ टक्के रकमेची तरतूद करण्यात आली आहे. अशा स्थितीत खरे तर, हा ‘स्वयंसाहाय्यित शाळा कायदा- २०१२’ पूर्णत: रद्दच करावा आणि अधिक तरतूद करून सर्व शाळा अनुदानित कराव्यात, अशी मागणी करणे हे महाराष्ट्रातील शिक्षणाचा खेळखंडोबा रोखण्यासाठी आवश्यक आहे. ही जबाबदारी लोकांचीही आहे. शेतकरी, आदिवासी हे अतिशय शांततामय, संयमी अशा लोकशाही मार्गाने बदल घडवू शकतात हे आपण याच आठवडय़ात पाहिले. शिक्षणप्रेमींनाही तशा प्रकारे बदल घडवून आणता येणे अशक्य नाही. सुखदेव थोरात thoratsukhadeo@yahoo.co.in
