‘आदर्श’ अहवाल फेटाळल्याचा फेरविचार करा, असे सांगण्याची बुद्धी काँग्रेस हायकमांडला पत्रकारांनी प्रश्न विचारल्यानंतर होते. ही हायकमांड म्हणजे गांधी घराणेच, तेही एकाच्या हयातीत दुसऱ्या पिढीकडे सत्ताकेंद्र न सरकल्याचा इतिहासच असलेले. अर्थात, कालच्या पिढय़ांनी पुढल्या पिढीला योग्य सल्ले दिले, ती स्थिती आताच्या दोन पिढय़ांत नाही..येत्या २६ जानेवारीला भारतीय प्रजासत्ताक ६४ वर्षांचे, तर स्वतंत्र भारत ६७ वर्षांचा होईल. स्वतंत्र भारतापेक्षाही वयाने मोठय़ा असलेल्या काँग्रेस पक्षाने शनिवारी १२८ वर्षे पूर्ण केली आहेत. एखाद्या व्यक्तीसाठी ६७ वर्षे म्हणजे त्याचे संपूर्ण आयुष्य असते. पण विचारासाठी, देशासाठी ६७ वर्षांचा कालावधी म्हणजे अवघा एक क्षण असतो. स्वतंत्र भारत, प्रजासत्ताक भारत, आणीबाणीनंतरचा भारत, जागतिकीकरण स्वीकारलेला भारत व एकविसाव्या शतकात प्रवेश केल्यानंतर दशकभरात १७ कोटी मोबाइलधारक असलेला भारत, असे विकासाचे (?) अनेक टप्पे सांगता येतील. भारताच्या ६७ वर्षांचा आढावा जसा मोजक्या शब्दांत घेता येणार नाही, त्याचप्रमाणे काँग्रेसची बदललेली वाटचालदेखील सांगता येणार नाही. विकासाला जसा काँग्रेस पक्ष कारणीभूत आहे, त्याचप्रमाणे देशात राजकीय घराणेशाही, भ्रष्टाचार, हुजरेगिरीचा उदय, हेदेखील काँग्रेस पक्षातूनच आले आहे.गुजरातमधील हरिपुरा येथे १९३८ साली झालेल्या काँग्रेसच्या अधिवेशनावर पाच लाख रुपये खर्च झाला होता. एवढी मोठी रक्कम का, असा सवाल महात्मा गांधींनी सरदार पटेल यांना विचारला. त्यावर सरदार पटेल यांनी दिलेले उत्तर फार मार्मिक आहे. पटेल म्हणाले होते, लढा देणाऱ्या सैन्याचे मनोधैर्य उंचावण्याची गरज असते. त्यासाठी त्याच्या आवश्यक गरजांची पूर्तता करायला हवी. सरदार पटेल यांच्या हयातीत काँग्रेसला कधीही पैशांची चणचण भासली नाही. स्वतंत्र भारत दृष्टिक्षेपात येत असताना पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी लागणाऱ्या साऱ्या खर्चाची तजवीज सरदार पटेल यांनी केली होती. बिर्ला, टाटांसारखे उद्योगपती सरदार पटेल यांच्या शब्दाखातर कोटय़वधी रुपये द्यायला तयार असत. उद्योगपती व राजकारण्यांचे मधुर संबंध तेव्हापासूनचे, पण कधीही कुण्या राजकारण्याने त्याचा गैरवापर स्वातंत्र्यपूर्व काळात केल्याचे ऐकिवात नाही. स्वातंत्र्यानंतर हा शिरस्ता काँग्रेस पक्षाने मोडीत काढला. काँग्रेसच्या विद्यमान लोकसभा व राज्यसभा सदस्यांपैकी साठ टक्क्यांपेक्षा जास्त सदस्यांचे उद्योगधंदे आहेत. पक्षनिधीच्या बदल्यात उद्योजकांना आमदार-खासदारकी देण्याचा पायंडा स्वातंत्र्योत्तर, विशेषत: १९७० या दशकात काँग्रेसने पाडला. कुणाच्या नावावर कोळसा खाणी तर कुणाच्या नावावर वृत्तपत्र समूह, अशी किती तरी उदाहरणे देता येतील.साधेपणा हे विशेषण तर काँग्रेसवाल्यांनी कधीच मागे सोडले आहे. मात्र, साधेपणाचा आव आणणाऱ्यांची संख्या २४ अकबर रस्त्यावर मोठय़ा प्रमाणात वाढली आहे. माजी ‘आदर्श’ मुख्यमंत्र्यांनी तर महाराष्ट्रासाठी नेमलेल्या एका दिल्लीवासी नेत्याला मर्सिडीझ बेन्झ सप्रेम भेट दिली होती. मर्सिडीझमधून हे नेते महाशय आपला पूर्वाश्रमीचा समाजवादी विचारांचा तात्त्विक चेहरा व खादीचे कपडे घालून पक्ष मुख्यालयात येऊ लागले. त्यांना मर्सिडीझ मिळाली म्हणून इतर नेत्यांच्या पोटात दुखले. त्यांनी चुगली केली म्हणून ‘हायकमांड’कडून कानउघाडणी झाल्यावर हे नेते महाशय मर्सिडीझ बेन्झ नजीकच्या ‘क्लॅरिजेस’ हॉटेलमध्ये लावून तेथून साध्या कारने पक्षाच्या मुख्यालयात यायला लागले. काँग्रेसच्या बदलत्या वृत्तीसाठी हा दाखला पुरेसा आहे.भारतीय राजकारणात ‘हायकमांड’ शब्दाला काँग्रेसनेच प्रतिष्ठा मिळवून दिली. सरदार वल्लभभाई पटेल जिवंत असेपर्यंत काँग्रेसमध्ये हायकमांड तेच होते. अगदी महात्मा गांधी यांच्या उपस्थितीतदेखील सरदार पटेल हेच निर्णय घेत असत. ना. भा. खरे मध्य प्रांताचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी वैयक्तिक अधिकाराचा वापर करून चार मुस्लीम युवकांना दलित मुलीवर अत्याचार केल्याच्या प्रकरणात निदरेष मुक्त केले. ही साधारण १९४३ सालची गोष्ट. ना. भा. खरे ना गांधी गटाचे होते, ना पटेल गटाचे. त्यांचे स्वतंत्र संस्थान होते. पण मुस्लीम युवकांची नियमबाह्य़ सुटका केली म्हणून त्यांची खरडपट्टी काढून पटेल यांनी खरेंना राजीनामा द्यायला भाग पाडले होते. हे होते काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांचे ‘नैतिक बळ’. दुर्दैवाने हायकमांड या शब्दाला काँग्रेसमध्ये सध्या दहशतयुक्त आदर आहे. या आदरामुळे बराक ओबामा भारत दौऱ्यावर असेपर्यंत भ्रष्टाचारी नेत्यांचे मुख्यमंत्रिपद शाबूत असते. आपल्याच सरकारने तयार केलेला अध्यादेश ‘हायकमांडला’ फाडावा लागतो. एवढेच नव्हे तर पत्रकारांनी प्रश्न विचारल्यानंतर ‘आदर्श’ अहवाल फेटाळल्याचा फेरविचार करा, असे सांगण्याची बुद्धी काँग्रेस हायकमांडला होते.एखादा नेता प्रदेशस्तरावर मोठा होत असेल तर त्याचे पंख छाटण्याचा खानदानी क्रूरपणा काँग्रेसमध्ये प्रारंभापासून आहे. एखाद्याची उपयुक्तता संपली की त्या नेत्याच्या अस्तित्वावर गदा आलीच म्हणून समजा. ८० च्या दशकात सुरेश कलमाडी म्हणजे गांधी घराण्याचे लाडके व्यक्तिमत्त्व होते. प्रथमच खासदार म्हणून निवडून येणाऱ्यांना बंगला मिळत नाही, पण कलमाडी यांना मात्र खासदार झाल्या-झाल्या बंगला मिळाला होता. आपण युवक काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष म्हणजे जणू काही देशाचे माजी राष्ट्रपती आहोत, असा कलमाडींचा थाट होता. हा थाट दाखवून कलमाडींनी बंगला मिळवला. हुजरेगिरी करणाऱ्या कोटय़धीशांच्या पिढीचे ते आद्य प्रतिनिधी आहेत. त्यांना पुरेसे ओळखत असतानाही राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा आयोजन समितीचे प्रमुखपद सहजपणे त्यांना मिळेल याची दक्षता काँग्रेसच्याच नेत्यांनी घेतली होती. आज कलमाडी काँग्रेसमध्ये एकाकी आहेत. शुंग्लू समितीचा अहवाल प्रमाण मानला तर शीला दीक्षित यांचाही ‘कलमाडी’ होऊ शकतो. शनिवारी झालेल्या काँग्रेसच्या वर्धापन दिनाच्या कार्यक्रमात शीला दीक्षित इतक्या अस्पृश्य ठरल्या की, त्यांच्याशी कुणी बोलायला तयार नव्हते. त्यांच्याशेजारी कुणी बसले नाही. अर्थात त्यांचेही पुनर्वसन होईल. त्यांची इच्छा असो अथवा नसो, त्यांना एखाददुसऱ्या राज्याचे राज्यपालपद दिले जाईल. स्वतंत्र भारतात निवडक अपवाद वगळता प्रदीर्घ काळासाठी देशाची सत्ता काँग्रेसच्या; नव्हे तर गांधी घराण्याच्या हाती आहे. अशी घराणेशाही निर्माण होईल, याचे भान गांधी घराण्यातील साऱ्या नेत्यांना होते. योजनापूर्वक आपल्याच कुटुंबातील सदस्यांकडे सत्तेची चावी कशी राहील, याची काळजी गांधी कुटुंबीय घेत असतात. कालपरवा पार पडलेल्या काँग्रेसशासित मुख्यमंत्र्यांच्या परिषदेला सोनिया गांधी जाणीवपूर्वक अनुपस्थित राहिल्या. त्यांच्याऐवजी राहुल गांधी यांनी मुख्यमंत्र्यांना संबोधित केले. खासदारकी वगळता कोणत्याही पदावरून प्रशासन चालवण्याचा अनुभव नसणाऱ्या राहुल गांधी यांनी राज्याचा गाडा हाकणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांची शिकवणी घेतली. ही नेतृत्वबदलाची चाहूल आहे. मात्र एकाच्या हयातीत दुसऱ्याच्या हाती पक्षाची धुरा सोपवली गेली नसल्याचा गांधी कुटुंबाचा इतिहास आहे. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या निधनानंतर इंदिरा गांधींनी पक्षावर पकड निर्माण केली. इंदिराजींच्या हत्येनंतर राजीव गांधींच्या खांद्यावर जबाबदारी येऊन पडली. त्यांच्यानंतर सोनिया गांधी राजकारणात ओढल्या गेल्या. जोपर्यंत सोनिया गांधी राजकारणात सक्रिय आहेत, तोपर्यंत पक्षांतर्गत दुहेरी सत्ताकेंद्रामुळे राहुल गांधी यांचे नेतृत्व प्रस्थापित होणे अशक्य आहे.चार राज्यांमध्ये झालेल्या पराभवानंतर काँग्रेसला नवसंजीवनीची गरज आहे. ही नवसंजीवनी देण्याची क्षमता फक्त राहुल अथवा प्रियंका गांधी यांच्यामध्येच असल्याचा भ्रम रुजल्याने इतरांचे नेतृत्व पुढे येण्याची शक्यता नाही. नरेंद्र मोदींचा वाढता प्रभाव, भाजपविरोधात हुकमी एक्का ठरणारा धर्माधतेचा क्षीण होत चाललेला मुद्दा, काँग्रेसच्या नेत्यांची समोर येणारी भ्रष्टाचाराची प्रकरणे, पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांचा साडेचार वर्षांचा ‘मौन काळ’, राहुल गांधी यांना भ्रष्टाचाराविरोधात आत्ताच ‘अनुशासन पर्वा’ची आलेली आठवण, या आणि अशा अनेक आव्हानांचा मुकाबला करण्यासाठी काँग्रेस पक्ष सज्ज होतो आहे. त्यातूनच दोन-अडीच वर्षांपूर्वी फेसबुक, ट्विटरवाल्यांना हिणवणारे काँग्रेस नेते सोशल नेटवर्किंग साइटवर सक्रिय झाले आहेत.ऑस्कर फर्नाडिस यांच्यासारखा नेता रात्री दीड-दोन वाजेपर्यंत कार्यकर्त्यांना भेटत असतो, तर दुसरीकडे मुकुल वासनिक यांच्यासारखा नेता कपडय़ाची इस्त्री खराब होणार नाही, याचीच काळजी घेतो. अशा दोन ध्रुवांवर राहणाऱ्या नेत्यांना काँग्रेसला एकत्र आणावे लागेल. मंत्रिमंडळात तरुण तर संघटनेत प्रौढ नेतृत्व, अशा दुहेरी कोंडीत काँग्रेस पक्ष आहे. १९८५ साली मुंबईत झालेल्या शताब्दी अधिवेशनात राजीव गांधी म्हणाले होते, मी राजकारणात केवळ माझ्या आईला साथ देण्याच्या एकमात्र उद्देशाने पाऊल ठेवले. तिने मला ना कुठलीही सूचना केली ना कोणते सूत्र सांगितले. फक्त ती म्हणाली- ‘खऱ्या भारताला व भारतीयांच्या समस्यांना जाणून घे’- आणि मी कामात बुडून गेलो. सोनिया गांधी यांनीदेखील राहुल गांधी यांना असेच ‘सूत्र’ सांगण्याची आज गरज आहे.
