scorecardresearch

विदर्भातील शेतकरी आत्महत्यांचे महासत्र थांबेना

विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्ह्य़ांसाठी केंद्र व राज्य शासनाने दिलेले दीड हजार क ोटीचे पॅकेज निष्फळ ठरले आहे. या पॅकेजनंतरही…

इतिवृत्तासाठी देखील जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

विविध शासकीय योजना, कार्यक्रम त्याचप्रमाणे ठरल्यानुसार अंमलबजावणीच्या संदर्भात जिल्हाधिकारी जिल्हापातळीवर बैठका घेत असले, तरी त्या संदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांमध्ये गांभीर्य नसल्याचे…

वाशीमच्या माता-बाल रुग्णालयासाठी २० कोटीचा निधी

केंद्र शासनाच्यावतीने जे पथदर्शी प्रकल्प तयार केले जातात त्या योजनांमध्ये विदर्भातील जिल्ह्यांना आपण प्राधान्य देतो. प्रामुख्याने प्रत्येक योजनेत वाशीम जिल्ह्याच्या…

विविध विभागांद्वारे सर्वेक्षणाचा घाट कशाला?

एकच विभाग स्थापन करण्याची न्यायालयाची सूचना बनावट शिधापत्रिका घोटाळ्याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेची गंभीर दखल घेत ही समस्या निकाली…

मंडयांच्या पुनर्विकास धोरणाचा मुहूर्त तिसऱ्यांदा टळला

शहरातील मोडकळीस आलेल्या मंडयांच्या पुनर्विकासाबाबत प्रशासनाने तयार केलेल्या धोरणात त्रुटी असल्याचा आरोप नगरसेवकांनी केल्यानंतर सुधार समितीने ते फेरविचारार्थ प्रशासनाकडे परत…

शिवडी-न्हावाशेवा सागरीसेतूसाठी लवकरच केंद्राचे अर्थसाह्य

मुंबईला नवी मुंबई आणि उरण, न्हावाशेवा परिसराशी जोडण्यासाठी बांधण्यात येत असलेल्या शिवडी ते न्हावाशेवा दरम्यानच्या सागरी सेतूसाठी केंद्र सरकारचे दोन…

प्रशासनाचे नियोजन चुकल्यामुळे पालिकेचे अंदाजपत्रक कोसळले

महापालिका आयुक्तांनी तयार केलेले चालू वर्षीचे अंदाजपत्रक कोसळले असून केवळ तोटा दाखवावा लागू नये, यासाठी विकासकामांसाठीच्या निधीचे वर्गीकरण करून वाढीव…

‘प्रशासनाच्या ई-टेंडरींगमुळे कामे रेंगाळली’

प्रशासनाकडून होणाऱ्या ‘ई-टेंडरिंग’मधील विलंबामुळे जिल्हा परिषदेची मंजूर विकासकामे सुरु होण्यास उशीर होत असल्याचे बांधकाम समितीचे सभापती कैलास वाकचौरे यांनी स्पष्ट…

कवठय़ात आज अण्णा हजारेंच्या उपस्थितीत दुष्काळ परिषद

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना आधार मिळावा व शासनाने दुष्काळासंबंधी ठोस निर्णय घ्यावेत, यासाठी उमरगा तालुक्यातील कवठा येथे मंगळवारी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे…

संत्र्यासाठी र्सवकष धोरण शासनाच्या विचाराधीन

संत्रा पिकाचे र्सवकष धोरण शासनाच्या विचाराधीन आहे. विदर्भातील संत्रा पिकावरील डिंक्या रोग निर्मूलनासाठी प्रतिहेक्टरी ५६ हजार ११८ रुपयांचे सुधारित पॅकेज…

लोकसभेत सरकारची कसोटी लागणार !

सरकारी नोकऱ्यांतील अनुसूचित जाती व जमाती कर्मचाऱ्यांना बढतीत आरक्षणाची तरतूद असलेले ११७ वे घटनादुरुस्ती विधेयक ेसोमवारी राज्यसभेत एकतर्फी मताधिक्याने पारित…

संबंधित बातम्या