scorecardresearch

Governament News

toll plaza
विश्लेषण : महामार्गावरील सर्व टोलनाके हटवण्याचा सरकारचा विचार, टोल वसुलीची नवी व्यवस्था कशी असेल?

केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय राष्ट्रीय महामार्गावरील टोलनाके हटवण्याचा विचार करत आहे.

cm chair
विश्लेषण : मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीला एवढं महत्त्व का? पगार किती मिळतो? निवड कशी केली जाते? जाणून घ्या सविस्तर

मुख्यमंत्र्यांची निवड थेट जनतेच्या माध्यमातून होत नाही. जनतेने निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी राज्याचा मुख्यमंत्री ठरवतात.

आकार आणि आशय

स्वतंत्र आणि समर्थ संघराज्यासाठी केंद्र स्तरावर सक्षम, स्वतंत्र आणि तितकीच समर्थ प्रशासकीय यंत्रणा आवश्यक आहे ही गरज ओळखून सरदार पटेल…

Government jobs 2021 know the departments available vacancies gst 97
दहावी-बारावीपासून अभियंत्यांपर्यंत…सर्वांसाठी सरकारी नोकरीची संधी, जाणून घ्या विभागवार माहिती!

एअर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड, इंडिया पोस्ट, केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC), RITES यांसह अनेक विभागांमध्ये ही भरती प्रक्रिया सुरु आहे. जाणून…

टूजी लिलावात सरकार पदरी पुन्हा निराशा

बहुप्रतिक्षित ८०० मेगाहर्ट्झसाठीच्या टूजी स्पेक्ट्रम लिलावातील बोली एकमेव सिस्टेमा श्याम टेलिसव्‍‌र्हिसेसने जिंकली आहे. सीडीएमए तंत्रज्ञानावरील मोबाईल सेवा पुरवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या…

मुन्नाभाईंविरोधात प्रशासन सरसावले!

औरंगाबाद जिल्ह्य़ातील बनावट डॉक्टर शोधण्याची मोहीम जिल्हा प्रशासनाने हाती घेतली आहे. जिल्हाधिकारी विक्रम कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत आरोग्य समितीने…

मराठी संकेतस्थळांच्या परीक्षेत शासन नापास

मराठी भाषा दिनाचे औचित्य साधून राज्य मराठी विकास संस्थेने सीडॅकच्या सहकार्याने आयोजित केलेल्या मराठी संकेतस्थळांच्या स्पध्रेत या वर्षी अशासकीय संकेतस्थळाच्या…

भारत रामराम..

कुमारमंगलम बिर्ला, रतन टाटा किंवा युसुफ हमीद या तिघांच्या टीकेत एक धागा समान आहे. आणि तो म्हणजे सरकारचा धोरण लकवा.…

‘दुष्काळी भागात कामासाठी आदेशाची वाट पाहू नका’

पुढील दोन महिन्यांसाठी पाण्याचे योग्य नियोजन करणे आवश्यक असून दुष्काळासंदर्भात प्रसिध्द झालेल्या बातम्यांची तातडीने दखल घ्यावी. दुष्काळग्रस्त भागातील कामासाठी वरिष्ठांच्या…

‘पदाधिकाऱ्यांचे एकमत न झाल्यास प्रशासकीय स्तरावर निधीचे नियोजन’

दलितवस्ती सुधार योजनेस आलेल्या १४ कोटी निधीबाबत पदाधिकाऱ्यांनी आठ दिवसांत निर्णय घ्यावा अन्यथा प्रशासकीय स्तरावर नियोजन करून निधी खर्चण्याचा इशारा…

सरकारची अवस्था ‘दे धक्का’ वाहनांसारखीच -आ. खोटरे

राज्य सरकारची अवस्था सध्या ‘दे धक्का’ वाहनांसारखी झाली आहे. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रातील विविध घटकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी या सरकारला मोठय़ा आंदोलनाचा…

मूलभूत सुविधांना शासन जबाबदार की कर्मचारी ?

शाळेच्या आवारातच पुरेशी स्वच्छतागृहे, शौचालये व पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था सहा महिन्यांच्या आत करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या बाबत आदिवासी…

अरूणा खिलारी यांची नायब तहसिलदाराविरूध्द तक्रार

वाळूतस्कर व कर्मचारी तसेच अधिकाऱ्यांमधील अर्थपुर्ण संबंधामुळे तालुक्याचे महसूल प्रशासन पुरते बदनाम झालेले असतानाच सामाजिक संघटनांचे कार्यकर्ते नायब तहसिलदारांची एजंटगिरी…

जगप्रसिद्ध लोणार सरोवराच्या संरक्षणाचा उद्देश मातीमोल

विज्ञानाचे आधुनिक ज्ञानतीर्थ असलेल्या जगप्रसिध्द लोणार सरोवरात व लगतच्या अभयारण्यात होणाऱ्या वाढत्या मानवी हस्तक्षेपाला पायबंद घालण्यासाठी राज्य शासनाच्या लोणार विकास…

काहीही करा, पण महसूल वाढवा..

दुष्काळी परिस्थितीमुळे आर्थिक परिस्थिती गंभीर झाली असल्याने काहीही करा, पण महसूल जास्त मिळेल हे बघा, असा आदेश महसूल मिळवून देणाऱ्या…

निरुत्साह कायम!

* उद्योगधंद्यांचा विकासदर पुन्हा उणे ०.६% * सरकारी हस्तक्षेपाची उद्योगांकडून अपेक्षा सलग दुसऱ्या महिन्यात देशातील औद्योगिक उत्पादनाचा दर शूल्याखाली नोंदविला…

दोन लाख गरिबांच्या तोंडचा घास हिरावला

केंद्र व राज्य शासनाच्या अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने दुष्काळग्रस्त बुलढाणा जिल्ह्य़ातील दारिद्रय़रेषेखालील व अंत्योदय शिधापत्रिकाधारक लाभार्थीना अतिरिक्त गहू व…

१५०० कोटींच्या तरतुदींचा उच्च शिक्षणमंत्र्यांचा दावा खोटा

प्राध्यापकांच्या थकबाकीसाठी पंधराशे कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचा उच्च शिक्षणमंत्री राजेश टोपे यांनी केलेला दावा निखालस खोटा असून प्राध्यापक, विद्यार्थी आणि…

प्रशासनाच्या सूचना फेटाळल्या करवाढही नाकारली

अपेक्षेप्रमाणे महापालिकेच्या स्थायी समितीने प्रशासनाने सादर केलेल्या अंदाजपत्रकात महापौर (४ कोटी) व पदाधिकाऱ्यांच्या निधीसह (प्रत्येकी २५ लाख) अनेक दुरूस्त्या केल्याच…

तेल कंपन्यांचा तोटा : सरकारची रोखीने मदत

बाजारभावापेक्षा कमी दराने इंधन तसेच स्वैपाकाचा गॅस विकून नुकसान सोसणाऱ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांना महसूल संचय सुलभ व्हावा यासाठी सरकारने…

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

ताज्या बातम्या