सोशल मिडिया अणि इतर इंटरनेटवर आधारित प्लॅटफॉर्मवर वापरकर्त्यांच्या तक्रारी हाताळण्यासाठी केंद्र सरकारने शुक्रवारी तीन तक्रार अपील समित्या (GACs) स्थापन केल्या आहेत. यामध्ये काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार प्रत्येक समितीमध्ये एक अध्यक्ष आणि विविध सरकारी संस्थांमधील दोन पूर्णवेळ सदस्य आणि उद्योगातील निवृत्त वरिष्ठ अधिकारी यांचा समावेश असणार आहे. पदभार स्वीकारल्या - पासूनचा यांचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा असणार आहे. गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या इंडियन सायबर क्राईम कोऑर्डिनेशन सेंटरच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पहिल्या समितीचे अध्यक्ष करण्यात आले आहे. तसेच पूर्णवेळ सदस्य म्हणून निवृत्त आयपीएस अधिकारी आशुतोष शुक्ला आणि पंजाब नॅशनल बँकेचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ सुनील सोनी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. हेही वाचा : WhatsApp वर ‘लाईव्ह लोकेशन’ शेअर करायचे आहे?, जाणून घ्या काय आहे प्रक्रिया माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयातील धोरण आणि प्रशासन विभागाचे प्रभारी सहसचिव हे दुसऱ्या समितीचे अध्यक्ष असणार आहेत. नौओनाचे निवृत्त कमोडोर सुनील कुमार गुप्ता आणि L&T इन्फोटेकचे माजी उपाध्यक्ष (सल्लागार) कविंद्र शर्मा पूर्णवेळ सदस्य असतील. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयातील ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ कविता भाटिया या तिसऱ्या समितीच्या अध्यक्षा असतील. भारतीय रेल्वेचे माजी वाहतूक सेवा अधिकारी संजय गोयल आणि IDBI Intec चे माजी व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी कृष्णगिरी रगोथमाराव हे पूर्णवेळ सदस्य असतील. हेही वाचा : Whatsapp Storage: व्हाट्सअँपचे स्टोरेज फुल झाले आहे? ‘या’ सोप्या पद्धतीचा करा वापर अन्… भारतातील इंटरनेट खुले, सुरक्षित आणि विश्वसार्ह आणि उत्तरदायी आहे याची खात्री करण्यासाठी तक्रार समिती कायदेशीर चौकटीचा एक महत्वाचा भाग आहे. इंटरनेट मध्यस्थांकडून मोठ्या प्रमाणात तक्रारींचे निराकरण किंवा समाधानकारक समाधान न झाल्यामुळे GAC ची गरज निर्माण झाली. GAC कडून इंटरनेट प्लॅटफॉर्म आणि त्यांच्या ग्राहकांप्रती मध्यस्थांमध्ये जवाबदारीची संस्कृती निर्माण करेल अशी अपेक्षा आहे. GAC हे एक आभासी डिजिटल प्लॅटफॉर्म असेल जे फक्त ऑनलाइन आणि डिजिटल पद्धतीने काम करेल. ज्यामध्ये अपील दाखल करण्यापासून निर्णय घेण्यापर्यंतची संपूर्ण अपील प्रक्रिया डिजिटल पद्धतीने चालवली जाणार आहे. सोशल मीडिया मध्यस्थ आणि इतर ऑनलाईन मध्यस्थांच्या तक्रार अधिकाऱ्याने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध या समित्यांसमोर आपली करण्याचा पर्याय वापरकर्त्यांसमोर असणार आहे. ही नवीन समिती ३० दिवसांच्या कालावधीत वापरकर्त्यांनी केलेल्या तक्रारींचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न करेल.
