जर आम्हाला एन्क्रिप्शन हटविण्यास भाग पाडले तर भारतातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घ्यावा लागेल, असा इशारा व्हॉट्सॲपच्या वतीने दिल्ली उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान त्यांच्या वकिलांनी दिला आहे. वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, आम्ही आमच्या युजर्सच्या मेसेजेसची गुप्तता राखतो आणि त्यांचे मेसेजेस एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड असल्यामुळे युजर्सचा आमच्यावर विश्वास जडलेला आहे.

केंद्र सराकरच्या माहिती तंत्रज्ञान नियमानुसार सोशल मीडिया मध्यस्थाची मागणी आहे की, एखाद्या मेसेजचा उगम शोधायचा असल्यास व्हॉट्सॲपने त्यात सहकार्य करावे आणि एखाद मेसेज पहिल्यांदा कुणी, कुठून पाठविला हे सांगावे. व्हॉट्सॲपची मूळ मालक कंपनी फेसबुक जिचे नाव आता मेटा आहे, या कंपनीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून या नियमाला विरोध केला आहे. यावेळी झालेल्या सुनावणीदरम्यान मेटाच्या वकिलांनी आपली बाजू मांडली.

High Court reprimanded the government in Nagpur Reform Scheme Plot Scam
१७ वर्षांपासून एका फाईलवर कसे बसू शकता? भूखंड घोटाळ्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले
bombay High Court, bombay High Court Displeased with States Delay in RTE Affidavits, High Court Orders Prompt Action on Admission Issue, rte admission, right to education, Maharashtra government
आरटीई कायद्यातील दुरुस्तीला स्थगितीचे प्रकरण : दीड महिन्यांपासून प्रतिज्ञापत्र दाखल न करणाऱ्या सरकारला उच्च न्यायालयाचे खडेबोल
Pune Division of Rent Control Act Court, pune Rent Control Act Court Appoints Full Time Officers,Tenancy Dispute Resolutions,
ऑनलाइन भाडेकराराचे दावे आता वेगाने निकाली, भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालयात सक्षम प्राधिकाऱ्यांची नियुक्ती
police conducted crash impact assessment with the help of a retired army officer in kalyani nagar accident case
Pune Porsche Accident: कल्याणीनगर प्रकरणात निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्याकडून अपघात प्रभाव मूल्यांकन
INS Vikrant, police report,
आयएनएस ‘विक्रांत’ प्रकरण : प्रकरण बंद करण्याबाबत दाखल पोलिसांच्या अहवालावर लवकर निर्णय घ्या – उच्च न्यायालय
Arvind Kejriwal bail denied judicial custody extended till June 19
केजरीवाल यांना जामीन देण्यास नकार; न्यायालयीन कोठडीत १९ जूनपर्यंत वाढ
license suspension, challenge,
पोर्शे घटनेच्या पार्श्वभूमीवर परवाना निलंबन कारवाईला आव्हान, बारमालकांच्या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करा, उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश
bombay high court slams cidco over action against illegal hoardings
घाटकोपर दुर्घटनेनंतर बेकायदा फलकांबाबत जाग आली का? उच्च न्यायालयाचे सिडकोला खडेबोल! योग्य ते धोरण आखण्याचे आदेश

विश्लेषण : खोटी माहिती हटवण्यासाठी आता केंद्र सरकारकडून ‘तथ्य तपासणी विभाग’, विरोध का होतोय? जाणून घ्या

केंद्र सरकारने २५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी माहिती तंत्रज्ञान नियमावली जाहीर केली. ट्विटर (आताचे एक्स), फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि व्हॉट्सॲप सारख्या मोठ्या सोशल मीडिया साईट आणि ॲप्सने या नियमांचे पालन करावे, अशी भूमिका केंद्र सरकारने व्यक्त केली.

बार आणि बेंचने दिलेल्या बातमीनुसार व्हॉट्सॲपकडून वकील तेजस कारिया यांनी प्रभारी मुख्य न्यायाधीश मनमोहन आणि न्यायाधीश मनमीत प्रीतम सिंग अरोरा यांच्या खंडपीठासमोर आपली बाजू मांडली. आम्हाला जर एन्क्रिप्शन मोडण्यास भाग पाडले तर व्हॉट्सॲप राहणारच नाही, असे आमचे म्हणणे आहे. जर केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार वागायचे असेल तर आम्हाला मेसेजसची एक संपूर्ण साखळी जतन करून ठेवावी लागेल. कारण कोणत्यावेळी कोणता मेसेज डिक्रिप्ट करण्यास सांगितले जाईल, याची काहीच कल्पना नाही. याचा अर्थ लाखो संदेश अनेक वर्ष संग्रहित करावे लागणार आहेत.

यापुढे IPL मोफत पाहता येणार? जिओ सिनेमाही आता नेटफ्लिक्स, प्राइमप्रमाणे सबस्क्रिप्शनच्या वाटेवर

खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांची आणि केंद्र सरकारची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर इतर देशांत असे नियम आहेत का? याची विचारणा केली. जगात कोणत्याही देशात एवढंच काय तर ब्राझीलमध्येही असे नियम नाहीत, अशी माहिती व्हॉट्सॲपच्या वकिलांनी दिली. यावर न्यायालयाने म्हटले की, गोपनियतेचा हक्क हा निरपेक्ष नाही आणि यात कुठेतरी समतोल साधला गेला पाहीजे.

दरम्यान केंद्र सरकारच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, सांप्रदायिक तणाव निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरणारा एखादा आक्षेपार्ह संदेश पसरविण्यात येतो तेव्हा हे नियम खूप महत्त्वाचे ठरतात. दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने पुढील सुनावणीसाठी १४ ऑगस्टची मुदत दिली. तोपर्यंत माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१ ला आव्हान दिलेल्या सर्व याचिका एकत्रित करून त्यावर सुनावणी घेतली जाईल, असे खंडपीठाने सांगितले.