कल्याण-डोंबिवलीत दोन महिन्यांत गटार, पायवाटा, बाकांवर उधळपट्टी कल्याण-डोंबिवली शहरांमधील खासदार, आमदारांनी विविध नगरसेवकांना विकासकामांसाठी दिलेला ३० कोटी ६२ लाख रुपयांचा निधी गटार, पायवाटा, बाके, समाज मंदिर यांसारख्या कामांवर खर्च करण्यात आला आहे. एरवी अशा स्वरूपाची कामे नगरसेवकांच्या निधीतून करण्याची पद्धत अनेक महापालिकांमध्ये रूढ झालेली आहे. असे असताना आमदार, खासदारांनी देखील निधी गटार, पायवाटांमध्ये खर्ची घातल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. १ फेब्रुवारी २०१८ ते ३१ मार्च २०१८ या कालावधीत कल्याण-डोंबिवली पालिका हद्दीत राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण, आमदार गणपत गायकवाड, संजय दत्त, नरेंद्र पवार, सुभाष भोईर, खासदार कपिल पाटील, खासदार डॉ.श्रीकांत शिंदे या मंडळींनी नगरसेवकांना विकास निधीतून निधी उपलब्ध करून दिला. हा सर्व निधी नेहमीप्रमाणे नगरसेवकांनी गटार, पायवाटा, समाजमंदिर, बाकडे बसविणे, व्यायामशाळा उभारणे यांसारख्या त्याच त्या कामांवर खर्च केला आहे. मतपेटी सुरक्षित ठेवण्यासाठी आमदार, खासदार नगरसेवकांना खूश ठेवण्यासाठी विकास निधी उपलब्ध करून देतात. हा निधी नगरसेवकांकडून गटार, पायवाटा, व्यायामशाळा यांच्याशिवाय अन्यत्र खर्च करीत नाहीत, असा अनुभव आहे. मागील पाच वर्षांच्या काळात आमदार निधीतून २८ कोटी गटार पायवाटांवर खर्च करण्यात आले होते. नगरसेवकांना पालिकेतून ३० ते ३५ लाखाशिवाय एक ते सव्वा कोटीचा निधी विकास कामांसाठी मिळतो. या पैशातून बरीचशी कामे गटारे आणि पायवाटा याच स्वरूपाची केली जातात. निविदा न मागविता ही कामे करता यावीत म्हणून पालिका अधिकारी ही कामे ९ लाख ९९ हजार ९९९ ते १४ लाख ९९ हजार अशा चौकटीत बसवितात. फेब्रुवारी ते मार्च २०१८ या दोन महिन्यांत २१७ कामे करण्यात आली. ‘शहरात भव्य-दिव्य कामांना पैसाच उरत नाही’ तत्कालीन आयुक्त पी. वेलरासू यांनी गटार, पायवाटांची कामे पूर्णपणे थांबविली होती. या कामाची एकही नस्ती मंजूर करायची नाही, असे त्यांचे सक्त आदेश होते. विद्यमान आयुक्त गोविंद बोडके यांनीही रस्ते, पायवाटा, रेलिंग, गटारांची कामे आता मंजूर करू नका, असा तोंडी आदेश अधिकाऱ्यांना दिला होता. नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांनी अशा कामांच्या नस्ती रोखू नका म्हणून आयुक्तांना सभागृहात तंबी दिली आहे. तत्कालीन मुख्य लेखाधिकारी आणि विद्यमान वित्त विभागाचे उपसचिव अनुदीप दिघे यांनी पालिकेचा सर्वात मोठा निधी गटारांवर दरवर्षी खर्च होतो. त्यामुळे उड्डाण पूल, भव्य-दिव्य असे काम शहरात उभे करण्यासाठी निधी उपलब्ध होत नाही, अशी माहिती दिली होती.
