मुदतीत घनकचरा व्यवस्थापन न केल्यास बंदी अटळ असल्याचाही इशारा घनकचरा व्यवस्थापनाच्या नव्या नियमांची आणि न्यायालयाच्या आदेशांची ऑक्टोबर २०१९ पर्यंत पूर्णपणे अंमलबजावणी केली जाईल, ही ठाणे महानगरपालिकेने दिलेली हमी स्वीकारत घनकचरा व्यवस्थापन नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी पालिकेला ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंतची मुदत उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिली. न्यायालयाने दिलेल्या या मुदतीमुळे ठाण्यातील नव्या बांधकामांवरील बंदी वर्षभरासाठी टळली आहे. परंतु या मुदतीत पालिका घनकचरा व्यवस्थापन नियमांची अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरली, तर ठाण्यातील नव्या बांधकामांना बंदी घालण्यात येईल, असा इशारा न्यायालयाने पालिकेला दिला आहे. ठाणे शहरात दिवसाला ८०० मेट्रिक टन कचरा निर्माण होत असून त्यापैकी केवळ ६० मेट्रिक टन कचऱ्याचीच शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावली जात असल्याची बाब महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (एमपीसीबी) अहवालातून स्पष्ट झाली होती. पालिकेनेही त्याची कबुली दिली होती. शिवाय वारंवार आदेश देऊनही कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी पालिकेकडून काहीच प्रयत्न केले जात नसल्याची दखल घेत मुंबईप्रमाणे ठाण्यातील नव्या बांधकामांवर बंदीचे आदेश देण्याचा इशारा न्यायालयाने पालिकेला दिला होता. त्या इशाऱ्याने खडबडून जागे होत २०१६च्या घनकचरा व्यवस्थापनाचे नियम आणि न्यायालयाच्या आदेशांची ऑक्टोबर २०१९ पर्यंत पूर्णपणे अंमलबजावणी केली जाईल, अशी हमी देत पालिकेने त्यासाठी मुदतवाढ मागितली होती. शुक्रवारी याप्रकरणी आदेश देताना पालिकेने दिलेली हमी स्वीकारण्यात येत असल्याचे स्पष्ट करत मुंबईच्या तुलनेत ठाण्यातील परिस्थिती फार वाईट नाही. त्यामुळे मुंबईप्रमाणे ठाण्यातील नव्या बांधकामांना सध्या तरी बंदी घालण्यात येत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. घनकचरा व्यवस्थापन नियमांची अंमलबजावणी न करून सरकारी आणि नागरी यंत्रणा या प्रदूषणमुक्त वातावरणात जगण्याच्या नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने या वेळी प्रामुख्याने नोंदवले.
