भगवान मंडलिक धरणाच्या उंचीत वाढ; विस्थापितांचे पुनर्वसन अंतिम टप्प्यात ठाणे जिल्ह्य़ातील पाण्याचा महत्त्वाचा स्रोत मानला जाणाऱ्या बारवी धरणाची उंची तीन मीटरने वाढविल्याने पुढील वर्षांपासून पाणी साठा क्षमता १३४ दशलक्ष घनमीटरने वाढणार आहे. पूर रेषेत येणाऱ्या सहा गावांमधील १२०४ कुटुंबांचे पुनर्वसन मे अखेपर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे, अशी माहिती एमआयडीसी डोंबिवली विभागाचे अधीक्षक अभियंता रमाकांत पंडितराव यांनी दिली. बारवीची मूळ साठवण क्षमता २०८ दशलक्ष घनमीटर (एमसीएम) आहे. उंची तीन मीटरने वाढवल्याने ७० मीटर झाली आहे. विसर्ग सांडव्यावर चार मीटर उंचीची रोधक प्रवेशद्वारे बसविण्यात येणार आहेत. एकूण उंची ७४ मीटर होणार आहे. त्यामुळे धरणातील पाणी साठवण क्षमता १३३.७ दशलक्ष घनमीटरने वाढणार आहे. पुनर्वसनाअभावी सांडव्यावर प्रवेशद्वार बसविण्याचे काम १० वर्षे रखडले होते. शासनाने वाढीव पाणी साठय़ापैकी एमआयडीसीला ८८ दशलक्ष लिटर (एमएलडी), स्टेमला ८.४ एमएलडी, कडोंमपाला २४ एमएलडी आणि जीवन प्राधिकरणाला १४ एमएलडी पाणी वाटप केले आहे. एमआयडीसी अधिकारातील ४० टक्के पाणी निवासी, ३० टक्के पाणी औद्योगिक क्षेत्राला देण्याचा विचार आहे, असे पंडितराव यांनी सांगितले. जून महिन्यात मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी पावसाळ्यापूर्वी बारवीच्या कवच क्षेत्रातील (कॅचमेंट एरिया) बाधितांचे पुनर्वसन करण्याचे आदेश दिले होते. जलसंपदा विभाग, ‘एमआयडीसी’ वरिष्ठांच्या आदेशावरून अधीक्षक अभियंता पंडितराव, कार्यकारी अभियंता प्रकाश चव्हाण, उपअभियंता संतोष कळसकर, अभियांत्रिकी विभागातील पथकाने पूररेषेतील मोहघर, सुकळवाडी, मानिवली, कोळेवडखळ, तोंडली, काचकोळी या गावांतील १२०४ कुटुंबांची पुनर्वसनाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. आतापर्यंत ५९९ बाधितांना भूखंड आणि घर बांधणीसाठीचे पैसे हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. जानेवारी अखेरीस उर्वरित भूखंड वाटप पूर्ण करून मे अखेपर्यंत पुनर्वसन प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहे. साठा वाढला तरी पाणी वाटपाचे पूर्ण अधिकार जलसंपदा, पाटबंधारे विभागाला आहेत. ‘एमआयडीसी’ला हस्तक्षेप करता येत नाही. फक्त धरणाची नियंत्रक म्हणून ‘एमआयडीसी’ काम पाहते. शासन धोरणानुसार वाढीव पाणी साठा वितरित केला जाईल, अशी माहिती रमाकांत पंडितराव यांनी दिली. पायाभूत सुविधा * पुनर्वसनाच्या ठिकाणी एमआयडीसीने रस्ते, वीज, पथदिवे, पाणी, आरोग्य केंद्र, शाळा, समाजमंदिर, स्मशानभूमी, पदपथ इत्यादी सुविधा दिल्या आहेत. * १२०४ कुटुंबांमधील ११६३ पात्र लाभार्थीना शासकीय सेवेत नोकरी देण्यासाठी याद्या तयार केल्या आहेत. काही कुटुंबांना नोकरीच्या मोबदल्यात पाच लाख रुपये रोख रक्कम देण्यात येणार आहे. त्याची तयारी प्रशासनाने सुरू केली आहे. * पुनर्वसन पूर्ण झाल्यानंतर गावांचे महसुली गावांत रूपांतर होणार आहे. जून अखेपर्यंत पुनर्वसनाचे काम पूर्ण होईल, असे कार्यकारी अभियंता प्रकाश चव्हाण यांनी सांगितले.
