कल्याण-डोंबिवली शहरात दररोज निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावणाऱ्या प्रकल्पांचा सविस्तर आराखडा सादर होत नाही, तोवर महापालिकेने नवीन बांधकामांना परवानग्या देऊ नयेत, असे आदेश उच्च न्यायालयाने सहा महिन्यापूर्वी कल्याण-डोंबिवली महापालिका प्रशासनाला दिले आहेत. यामुळे हवालदिल झालेल्या विकासकांनी आता या मुद्दय़ावर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याची तयारी सुरू केली आहे. ‘महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ हाऊसिंग इंडस्ट्री’ (एमसीएचआय) आणि ‘जीएनपी इन्फ्राबिल्ड’ या विकासकांच्या दोन स्वतंत्र संस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन उच्च न्यायालयाने बसविलेली नवीन बांधकामांवरील बंदी हुकूम उठविण्याची मागणी केली आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून कल्याण-डोंबिवलीतील नवीन बांधकामास परवानग्या नसल्याने बांधकामे ठप्प झाली असून कोटय़वधी रुपयांची गुंतवणूक अडकून पडल्याचे विकासकांचे म्हणणे आहे. ‘महापालिका घनकचरा प्रकल्पाचे सविस्तर आराखडे तयार करून ते उच्च न्यायालयाच्या पसंतीला उतरत नाहीत, तोपर्यंत न्यायालय बंदी हुकूम मागे घेण्याची शक्यता कमी आहे. वेळोवेळी पालिकेने सत्यप्रतिज्ञापत्र सादर करून न्यायालयाची दिशाभूल केली आहे. बांधकामे वाढली की कचरा वाढतो, त्यामुळे न्यायालयाने दिलेला बंदी हुकूम योग्यच आहे. त्याला विकासक हरकत घेत असतील तर तो त्यांचा प्रश्न आहे, असे याचिकाकर्ता कौस्तुभ गोखले यांनी सांगितले. ‘एमसीएचआय’ने सर्वोच्च न्यायालयात जी मागणी केली आहे. त्याची प्रत आम्हाला अद्याप मिळालेली नाही. अन्य एका बांधकाम कंपनीची प्रत मात्र मिळाली नाही. जोपर्यंत विकासकांचे म्हणणे काय आहे हे कळत नाही, तोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात आम्ही विकासकांचे म्हणणे काय आहे, हे समजून घेण्यासाठी मुदत वाढवून घेऊ. -अ‍ॅड. भरत खन्ना, याचिकाकर्त्यांचे वकील उच्च न्यायालयात घनकचऱ्याची दाखल असलेली याचिका कल्याण-डोंबिवली पालिका आणि कचरा यांच्याशी संबंधित आहे. त्याचा विकासकांच्या बांधकाम परवानग्यांशी काहीही संबंध नाही, असे आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे. -प्रफुल्ल शहा, अध्यक्ष, एमसीएचआय
