सलग दोन वर्षे ७३९ कोटींची तूट; वास्तवदर्शी संकल्प मांडण्याचा कडोंमपा आयुक्तांचा निर्धार नगरसेवक आणि सत्ताधारी पक्षाच्या आग्रहाखातर विविध योजनांची घोषणा करून तसेच अंदाजित आकडय़ांचे मनोरे रचून महापालिकेचा फुगीर अर्थसंकल्प मांडण्याचा प्रघात यंदा कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत मोडीत निघणार आहे. कल्याण डोंबिवली पालिकेची डबघाईला आलेली आर्थिक स्थिती विचारात घेऊन आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दायित्व (स्पील ओव्हर) कमी करण्याचा दिलेला सल्ला प्रमाण मानून आयुक्त पी. वेलरासू यांनी स्वत: लक्ष घालून पालिका अर्थसंकल्प तयार करण्याचे काम हाती घेतले आहे. दोन महिन्यांपूर्वी झालेल्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत सर्व पक्षीय नगरसेवकांनी आयुक्त वेलरासू यांना घेरून विकास कामांना अटकाव करण्याची भूमिका घेत असल्याचा आरोप केला होता. त्यावेळी पालिकेच्या आर्थिक स्थिती व विकास कामांवर बोलताना वेलरासू यांनी वास्तवदर्शी अर्थसंकल्प सादर न केल्यामुळे डबघाईला आलेल्या पालिकेची वास्तव स्थिती उघड केली होती. या सभेत आयुक्तांनी येणारा अर्थसंकल्प कात्रीत सापडणारा असेल असे संकेत दिले होते. यापूर्वी महापौर, स्थायी समिती सभापती, सर्व पक्षीय गटनेते व ठरावीक अधिकारी पालिकेच्या महसुलाचा विचार न करता मनमानी पद्धतीने अर्थसंकल्प तयार करीत होते. हा अर्थसंकल्प तयार करताना शहर विकासापेक्षा आपला प्रभाग आणि आपले हित यास सर्वाधिक प्राधान्य होते. एकीकडे हात ढिला सोडून पालिकेची तिजोरी मोकळी करायची आणि दुसरीकडे, उत्पन्नवाढीसाठी कठोर उपाय राबवायचे नाहीत, अशा भूमिकेमुळे पालिकेचा अर्थसंकल्प प्रत्यक्षात कितीही सशक्त वाटला तरी, पालिकेची प्रत्यक्ष स्थिती दयनीयच राहायची. या पाश्र्वभूमीवर वेलरासू यांनी मुख्य लेखा अधिकारी दिग्विजय चव्हाण यांच्या साहाय्याने चालू आर्थिक स्थितीचा अर्थसंकल्प पूर्व आढावा अहवाल तयार करून महासभेत ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्व पक्षीय नगरसेवक हा अहवाल महासभेपुढे आणण्यास किती पुढाकार घेतात याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. ६४७ कोटींची कामे कागदावरच ‘अमृत’ योजनेतील मलनि:सारण, उदंचन केंद्र, हरित क्षेत्र विकास, २७ गाव पाणीपुरवठा, घनकचरा, स्मार्ट सिटी प्रकल्पांसाठी येत्या पाच वर्षांत पालिकेला दोन हजार ३२ कोटीचा निधी उपलब्ध होणार आहे. केंद्र, राज्य शासनाच्या या योजनांसाठी पालिकेला स्वहिश्श्यातून ५६४ कोटी २५ लाख उभे करण्याचे आव्हान आहे. पालिका तिजोरीत पुरेसा निधी उपलब्ध नसताना शहर, जल अभियंता विभागाने ६४७ कोटीची कामे हाती घेतली आहेत. या कामांसाठी निधी नसल्याने ती कागदोपत्री पडून आहेत. आर्थिक परिस्थिती २०१७-१८ आर्थिक वर्षांत पालिकेला एलबीटी, जीएसटी, मालमत्ता, पाणी व इतर स्रोतांमधून एक हजार ३५२ कोटी ८८ लाखाचा महसूल मिळणार आहे. नोव्हेंबपर्यंत पालिकेत या महसुली स्रोतांमधून ४५२ कोटी ७० लाख रुपये जमा झाले आहेत. येत्या साडेतीन महिन्यात ९०० कोटी महसूल वसुलीचे आव्हान पालिकेसमोर आहे. २०१७-१८ मधील जमा व खर्चाची तोंडमिळवणी केल्यानंतर एक छदाम विकास कामांसाठी उरत नाही. चालू आर्थिक वर्षांत नवीन भांडवली कामे हाती न घेतासुद्धा आवश्यक निधीसाठी ३७४ कोटी रकमेची तूट दिसून येत आहे. २०१८-१९ मध्ये नवीन विकास कामे हाती न घेतासुद्धा ३६५ कोटी ५० लाखाची तूट निर्माण होणार आहे. येत्या दोन वर्षांत या तुटीमुळे विकासाचे एकही काम पालिकेला हाती घेणे जमणार नाही, असे आयुक्तांनी अहवालात म्हटले आहे.
