गुगल छायाचित्रांमुळे नव्या वादाची शक्यता; महसूल विभागाचे तत्कालीन अधिकारी चौकशीच्या फेऱ्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते जंगी सोहळ्यात भूमिपूजन झालेल्या मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या नव्या मुख्यालयाच्या भूखंडाच्या मालकीविषयी नवा वाद उभा राहण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने केलेल्या प्राथमिक चौकशीत या जागेवर तळे तसेच पाण्याचे नैसर्गिक स्रोत आढळून आल्याने ही जागा खासगी झालीच कशी, याची फेरचौकशी सुरू करण्यात आली आहे. १९५३ पासून ही जागा सरकारी मालकीची असल्याचा दावा स्थानिक तहसीलदारांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविलेल्या अहवालात यापूर्वीच करण्यात आला आहे. या अहवालाच्या आधारे या जागेचे गुगल छायाचित्र मिळविण्यात आले असून, त्यामध्ये या ठिकाणी पाण्याचे नैसर्गिक स्रोत आढळून आले आहेत. नंतरच्या काळात हे स्रोत बुजविण्यात आल्याचा संशय व्यक्त केला जात असून, पुढे या जागेवर थेट खासगी मालकीच्या नोंदी करण्यात आल्याने असे फेरफार करणारे महसूल विभागाचे तत्कालीन अधिकारीही याप्रकरणी चौकशीच्या फेऱ्यात सापडण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. मीरा रोड येथील एस. के. स्टोन नाक्याजवळील प्रशस्त आणि मोक्याच्या भूखंडावर शहरातील एका बडय़ा विकासकाला खासगी संकुले उभारण्यासाठी बांधकाम परवानगी देऊन त्याच्या मोबदल्यात प्राप्त झालेल्या सुविधा भूखंडावर याच विकासकाकडून मीरा-भाईंदर महापालिकेचे मुख्यालय मोफत उभारून घेतले जात आहे. मात्र तहसीलदार कार्यालयाने केलेल्या प्राथमिक तपासणीत हा भलामोठा भूखंड खासगी नव्हे, तर चक्क सरकारी मालकीचा असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. त्यानंतर जिल्हाधिकारी डॉ. अश्विनी जोशी यांनी याप्रकरणी चौकशी सुरू करून मुख्यालयाच्या कामाला तातडीने स्थगिती दिली आहे. या स्थगिती आदेशावर मीरा-भाईंदर महापालिकेनेही हरकत नोंदविल्याने उपविभागीय अधिकारी सुदाम परदेशी यांच्याकडे याप्रकरणी सुनावणी सुरू आहे. जमिनीच्या गुगल छायाचित्रांची पडताळणी सुनावणीदरम्यान जिल्हाधिकारी कार्यालयाने १९९२ साली जमिनीच्या झालेल्या फेरफारांचे पुनर्विलोकन सुरू केले असतानाच जुन्या गुगल छायाचित्रांची पडताळणीही सुरू केली आहे. या पडताळणीदरम्यान संबंधित जागेवर पाण्याचे नैसर्गिक स्रोत आढळून आले असून, मोठय़ा प्रमाणावर तळी दिसून आली आहेत, अशी माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. ही छायाचित्रे खरी मानली गेल्यास नंतरच्या काळात हे स्रोत बुजविण्यात आले का, याचा तपासही आता केला जाणार आहे, असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले. ही जमीन पाणथळीची असेल तर तिच्या सातबारा उताऱ्यावर तसा कोणताही उल्लेख का करण्यात आलेला नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात असून पुढील चौकशीतून यासंबंधी काही धक्कादायक निष्कर्ष हाती येण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे. परवानगीनंतरच मान्यता - आयुक्त शासनाच्या आवश्यक परवानग्यांना अधीन राहूनच या प्रकल्पास महापालिकेने मान्यता दिली आहे, असा दावा मीरा-भाईंदर महापालिकेचे आयुक्त अच्युत हांगे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना केला. यासंबंधी सविस्तर चौकशी सुरू असून त्यानंतरच बांधकामासंबंधी पुढील निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या जागेवर पाण्याचे नैसर्गिक स्रोत होते किंवा ते बुजविण्यात आले का, यासंबंधीची माहितीही चौकशीनंतर पुढे येईल, असेही ते म्हणाले.
