एमएमआरडीएकडून व्याजदरात तीन टक्क्यांची कपात स्थानिक संस्था कर तसेच जकातीतून मिळणारे उत्पन्न बंद झाल्याने डबघाईला आलेल्या मुंबई, ठाणे पट्टय़ातील महापालिकांना (एमएमआरडीए) देण्यात येणाऱ्या कर्जावरील व्याजदरात मोठी कपात करण्याचा निर्णय मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने घेतला आहे. नवीन आर्थिक वर्षांपासून एमएमआरडीएच्या हद्दीत येणाऱ्या महापालिका तसेच नगरपालिकांना दहाऐवजी सात टक्के व्याजाने कर्ज पुरवण्यात येणार आहे. उत्पन्नाचे स्रोत आटल्याने जमाखर्चाचे गणित जुळवण्यात अपयशी ठरत असलेल्या महापालिकांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे निधीअभावी रखडलेल्या अनेक प्रकल्पांना त्यामुळे गतीदेखील मिळणार आहे. मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणामार्फत मुंबई, ठाणे, रायगड जिल्ह्यातील महानगरपालिका तसेच नगरपालिकांना विकास प्रकल्पांसाठी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. केंद्रात काँग्रेस आघाडी सरकार सत्तेत असताना प्रमुख शहरांच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी जवाहरलाल नेहरू विकास योजना राबविण्यात आली होती. या योजनेच्या माध्यमातून कोटय़वधी रुपयांचा निधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात आला. हा निधी पदरात पाडून घेताना प्रकल्पाच्या मूळ रकमेतील ५० टक्के निधी महापालिकांनी खर्च करावा असे गृहीत धरण्यात आले होते. आर्थिक आघाडीवर नियोजन फसल्याने डबघाईस आलेल्या बहुतांश महापालिकांना हा निधी कर्जस्वरूपात उभा करण्यास राज्य सरकारने परवानगी दिली होती. मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने कर्जस्वरूपात ही रक्कम उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देश सरकारने दिले होते. त्यानुसार प्राधिकरणाकडून महापालिकांना कर्जपुरवठा करण्यात येतो. सुरुवातीला या कर्जाचे व्याजदर सात ते आठ टक्के इतके होते. मात्र, कालांतराने प्राधिकरणाने व्याजदरांत वाढ केल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कर्जाच्या हप्त्याचे नियोजन बिघडू लागले. त्यामुळे काही महापालिकांना एमएमआरडीएकडून चढय़ा दराने कर्ज घेण्याऐवजी नाबार्डसारख्या संस्थांकडून आठ टक्के दराने कर्ज घेण्यास सुरुवात केली होती. याच काळात राज्य सरकारने स्थानिक संस्था कराची वसुली बंद केल्याने जिल्ह्यातील बहुतांश महापालिकांपुढे आर्थिक संकट आ वासून उभे राहिले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानावर काही महापालिकांचे गणित सुरू आहे. जिल्ह्यातील प्रमुख महापालिकांनी यापूर्वीच कोटय़वधी रुपयांच्या विकास प्रकल्पांची पायाभरणी केली आहे. कळवा खाडीवर उड्डाणपूल उभारण्यासाठी ठाणे महापालिकेने आखलेला सुमारे १७१ कोटी रुपयांचा प्रकल्प तर आतबट्टय़ाचा व्यवहार ठरू लागला आहे. या पाश्र्वभूमीवर विकास प्रकल्पांना आर्थिक चणचण भासू नये यासाठी महानगर विकास प्राधिकरणाने कर्जाचा व्याजदर १० टक्क्यांहून सात टक्क्यांपर्यंत खाली आणला आहे. रस्ते, सेवा रस्ते, उड्डाणपूल तसेच इतर महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी कर्जाचा नवा व्याजदर सात टक्के तर व्यावसायिक प्रकल्पासाठी हाच दर आठ टक्के इतका असेल. नगरपालिकांसाठी सात टक्क्यांहून चार टक्के इतका व्याजदर निश्चित करण्यात आला असून अंबरनाथ-बदलापूर, पनवेल तसेच कर्जत नगरपालिकांना निधी उभारणे शक्य होईल, असा दावा एमएमआरडीएमधील सूत्रांनी केला.
