खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये एकूण प्रवेशांपैकी २५ टक्के जागा परिसरातील दुर्बल तसेच आर्थिकदृष्टय़ा मागास विद्यार्थ्यांकरिता राखून ठेवण्याच्या आदेशाचे उल्लंघन करून त्या जागाही भरणाऱ्या खासगी शिक्षण संस्थांना ठाणे महापालिकेने अखेर हिसका दाखवला आहे. दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास टाळाटाळ केली जाऊ नये यासाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रियेमार्फत विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळवून देण्याचे महापालिकेने ठरवले आहे. खासगी विनाअनुदानित प्राथमिक शाळेतील एकूण प्रवेशांपैकी २५ टक्के जागांवर वंचित व आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांतील मुला-मुलींना मोफत प्रवेश देण्यात यावा, अशी बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ मध्ये तरतूद आहे. तसेच या विद्यार्थ्यांना प्राथमिक ते आठवीपर्यंत मोफत शिक्षण देण्याचीही तरतूद आहे. मात्र, काही शाळा या नियमांकडे कानाडोळा करतात. राखीव असलेल्या २५ टक्के जागांवर थेट देणगी घेऊन प्रवेश दिला जात असल्याच्या तक्रारीही सातत्याने पुढे येत आहेत. त्यामुळे आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना प्रवेशापासून वंचित राहावे लागते, असे शिक्षण विभागाच्या निदर्शनास आले आहे. या पाश्र्वभूमीवर शिक्षण विभागाने यंदा कोटय़ातील प्रवेशाकरिता ऑनलाइन अर्ज मागविण्यास सुरुवात केली आहे. येत्या ११ मार्चपर्यंत या प्रवेशाकरिता अर्ज मागिवण्यात आले असून या प्रक्रियेसाठी वागळे इस्टेट, ठाणे शहर, कळवा आणि मुंब्रा भागातील महापालिका शाळेतील गट कार्यालयांमध्ये मदत केंद्रे सुरू करण्यात आली आहे. या केंद्रांवर प्रवेश प्रक्रियेसाठी अर्ज भरून घेण्यात येत आहेत. या वृत्तास महापालिकेचे शिक्षणाधिकारी रघुनाथ बेलदार यांनी दुजोरा दिला आहे.तर सोडत पद्धतीचा अवलंबएखाद्या शाळेसाठी २५ टक्के कोटय़ातील प्रवेशाकरिता जास्त अर्ज दाखल झाले तर प्रवेशाकरिता मोठा पेच निर्माण होऊ शकतो. यामुळे हा पेच सोडविण्याकरिता दाखल झालेल्या अर्जामधून सोडत पद्धतीने प्रवेश देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती शिक्षणाधिकारी रघुनाथ बेलदार यांनी दिली.फायदा कुणाला?बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ मधील तरतुदींनुसार अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) या संवर्गातील मुले किंवा मुली, अपंग बालक (अपंगत्वाची टक्केवारी ४० टक्केपेक्षा जास्त असलेले) आणि एक लाखांच्या आत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या पालकांची मुले किंवा मुली आदींना खासगी विनाअनुदानित शाळांतील एकूण प्रवेशापैकी २५ टक्के कोटय़ातील प्रवेश देण्याची तरतूद आहे.
