पर्यावरण ऱ्हाससंबंधित गुन्हे सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द लोकसत्ता वार्ताहर भाईंदर : मिरा भाईंदर शहरातील चर्चेत असलेल्या भाजप माजी आमदारांच्या सेवन इलेव्हन क्लबला वेगळे वळण प्राप्त झाले आहे. या प्रकरणात तांत्रिक बाबींच्या कमतरतेमुळे उच्च न्यायालयामार्फम्त दाखल करण्यात आलेले गुन्हे रद्द करून पुन्हा नव्याने न्यायलीन प्रक्रिया उच्च न्यायालयात राबवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मीरा रोडच्या कनकीया भागात ना—विकास क्षेत्रात कांदळवन व पाणथळ नष्ट करून कांदळवनपासूनच्या ५० मीटर बफर झोन क्षेत्रात तसेच सीआरझेडचे उल्लंघन करून ७११ क्लब व तारांकित हॉटेल उभारण्यात आल्याची तक्रार करण्यात आली होती.यात सेवन इलेव्हन क्लबवर २०१९ रोजी पर्यावरण ऱ्हास प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.या गुन्ह्यत माजी आमदार नरेंद्र मेहता,सेवन इलेव्हन क्लबचे भागदारक आणि महानगरपालिकेतील संबंधित अधिकाऱ्यांचा समावेश होता.आता जानेवारी महिन्याच्या सुरुवातीस शासनाने सदर गुन्ह्यचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे सोपवला होता.त्यामुळे क्लबच्या अडचणीत वाढ झाल्याने माजी आमदार नरेंद्र मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयात आपली बाजू न ऐकता एकतर्फी निकाल देण्यात आला असल्याचा युक्तिवाद मेहता यांच्या वकिलांकडून मांडण्यात आला.त्यानुसार त्याची बाजू योग्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य करत उच्च न्यायालयामार्फत दाखल केलेले सर्व गुन्हे रद्द करून पुन्हा नव्याने न्यायालयीन प्रक्रिया राबवण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती माजी आमदार नरेंद्र मेहता यांनी पत्रकार परिषद घेऊन दिली. तर या प्रकरणात मेहतांच्या अडचणी कमी झाल्या नसून केवळ हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातून उच्च न्यायालयात आले असल्याची प्रतिक्रिया तक्रारदार धीरज परब यांनी दिली आहे.
