मात्र संघर्षांऐवजी स्थानिकांची समन्वयाची भूमिका; ऐवजी १३ लघू धरणे उभारण्याची सूचना ठाणे शहर आणि परिसरातील पाण्याची वाढती गरज भागविण्यासाठी प्रस्तावित करण्यात आलेला, परंतु प्रकल्पग्रस्तांच्या तीव्र विरोधामुळे रखडलेला शाई धरण प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी सर्वपक्षीयांनी एकजुटीने प्रयत्न सुरू केले असले तरी स्थानिकांचे नेतृत्व करणाऱ्या संघर्ष समितीने ‘शाई’ नकोच अशी ठाम भूमिका घेतली आहे. शेकडो हेक्टर जंगल, तितकीच शेतजमीन या धरणामुळे बुडणार असून शहापूर आणि मुरबाड तालुक्यातील ५२ गावांतील जनता यामुळे देशोधडीला लागणार आहे. त्यामुळे त्याऐवजी शासनाने याच परिसरात १३ छोटे बंधारे बांधावेत, असा पर्याय शाई धरण विरोधी शेतकरी संघर्ष समितीने सुचविला आहे. मुरबाड आणि शहापूर या दोन्ही तालुक्यांच्या सीमेवर प्रस्तावित असलेल्या शाई धरण प्रकल्पात या दोन्ही तालुक्यांतील लहान-मोठी २८ गावे उठवावी लागणार आहेत. तसेच ५२ गावांची लागवडीखालील शेतजमीन त्यामुळे पाण्याखाली जाणार आहे. दुर्मिळ आणि औषधी वनस्पती असलेली जंगल संपदा त्यामुळे नष्ट होणार आहे. बुडीत क्षेत्रात प्रस्तावित करण्यात आलेली बरीचशी गावे पर्यावरणीयदृष्टय़ा संवेदनशील असलेल्या पश्चिम घाट डोंगररागांमध्ये येतात. परिणामी पर्यावरणावरही त्याचे गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. परिसरातील सर्वच संबंधित गावे गेली पाच वर्षे एकमुखाने या धरणास विरोध करीत आहेत. मात्र आता केवळ विरोधासाठी विरोध न करता आता संघर्ष समितीने समन्वयाची भूमिका घेत जल व्यवस्थापनाचा पर्यायही शासनाला सुचविला आहे. त्यानुसार प्रस्तावित शाई धरण परिसरात १३ लघू धरणे बांधावीत, असे शासनाला सुचविले आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात या पर्यायी जल व्यवस्थापनासाठी पूर्णपणे सहकार्य करण्याची हमी संघर्ष समितीने दिली. पर्यायी जल व्यवस्थापनाचा आराखडा संघर्ष समितीने स्थानिक ग्रामस्थांसोबत सर्वेक्षण करून प्रस्तावित शाई धरण परिसरात लघू धरणे बांधता येतील, अशी १३ ठिकाणे शोधली आहेत. त्यात केरवलीचा बंधारा, घोंगडीचा बंधारा, दाऱ्याचा बंधारा, बोकडखांड बंधारा, बोंडय़ाची गोठण, शेकटवाडी बंधारा, बांधण्याचा ओहोळ, आवरीचे खोरे, चोर नदी बंधारा, किनईशेत, मौजे खुटल, न्याहाडी आणि सातपुडी या ठिकाणांचा समावेश आहे. या धरणांमुळे काळू, शाई आणि भातसा नद्यांना मोठय़ा प्रमाणात बारमाही पाणी उपलब्ध होईल. परिणामी ठाणे परिसरातील शहरी भागांना पुरेसे पाणी मिळेलच, शिवाय परिसरातील २०० गावांनाही मुबलक पाणी मिळू शकेल. अतिशय कमी खर्चात हे प्रकल्प उभारले जाऊ शकतील. त्यातून कुणालाही विस्थापित व्हावे लागणार नाही. उलट दुबार पिके घेण्यास मुबलक पाणी मिळाल्यामुळे गावांमधून रोजगारासाठी होणारे स्थलांतरही त्यामुळे रोखले जाईल, असा विश्वास समितीने व्यक्त केला आहे. ..तर एका धरणाचे पाणी वाचेल धरणांमधून शेकडो किलोमीटरच्या प्रवासात तब्बल ३० ते ४० पाण्याची गळती होत असल्याचे शासनाचाच अहवाल आहे. गळतीचे हे प्रमाण निम्म्याने कमी केले तरी एका धरणाइतके पाणी वाचू शकते. शिवाय शहरी विभागातील गृहनिर्माण सोसायटय़ांनी आपापल्या परिसरात पर्जन्य जलसंधारण प्रकल्प राबविले, तर दैनंदिन गरजांसाठी लागणारे पाणी त्यांना त्यांच्या आवारातूनच मिळू शकेल, या वस्तुस्थितीकडेही समितीने शासनाचे लक्ष वेधले आहे. ‘शाई’साठी हे गमवावे लागेल.. तीन हजार ४० हेक्टर जमीन ४९४ हेक्टर वनक्षेत्र, ४३ हजार वृक्ष कापावे लागतील. परिसरातील ५ हजार १२४ रहिवासी विस्थापित होतील. २५ हजार स्थानिकांना अप्रत्यक्ष फटका बसेल. ५२ गावे पूर्णत: अथवा अंशत: बाधित होतील.
