नगररचनेतील बांधकाम पूर्णत्व नस्तींना सेवा हक्क कायद्याचा आधार कल्याण-डोंबिवली पालिकेतील नगररचना विभागात जुलैपासून गाजत असलेल्या बांधकाम पूर्णत्व दाखल्याच्या ६१ नस्तींना नगररचना विभागाने सेवा हक्क कायद्याचा (राइट टू सव्‍‌र्हिसेस) आधार देऊन गतिमान कारभाराला ‘पारदर्शक’ करण्याचा प्रयत्न केला आहे. नगररचना विभागाने ‘रेरा’ कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वी विकासकांच्या ८४ बांधकाम नस्ती एका महिन्यात हातावेगळ्या केल्या असल्याची माहिती पुढे येत असून यापैकी ६१ नस्ती वादात सापडल्या आहेत. नगरविकास राज्यमंत्र्यांनी बांधकाम पूर्णत्व दाखल्याच्या ६१ नस्तींचे चौकशीचे आदेश दिले आहेत. या आदेशानंतर २३ नस्तींचा घोळ उघडकीला आला असल्याचे वृत्त आहे. जून-जुलैमध्ये नगररचना विभागाने गतिमान कारभार करून विकासकांच्या ८४ नस्तींना बांधकाम पूर्णत्व दाखले देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. १८ मे २०१७ रोजी तत्कालीन आयुक्त ई. रवींद्रन (आता कौशल्य विकास आयुक्त) यांनी दिलेल्या अधिकारान्वये नगररचना विभागाने या नस्ती विद्यमान आयुक्त पी. वेलरासू यांना न कळविता हातावेगळ्या केल्याचे उघड झाले. हा प्रकार माहिती नसल्याची कबुली वेलरासू यांनी दिली आहे. बदलीनंतर आपण नगररचना विभागातील काही नस्ती हातावेगळ्या केल्यात का या ‘लोकसत्ता ठाणे’ प्रतिनिधीच्या प्रश्नावर रवींद्रन यांनी ‘असे काही घडेलच नाही’ (नॉट अ‍ॅट ऑल) अशी भूमिका घेतली होती. परंतु, नगररचना कार्यालयातून मिळालेल्या कागदपत्रांच्या आधारे माजी आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी दिलेल्या अधिकारान्वये नगररचना विभागाचे साहाय्यक संचालक प्रकाश रविराव, कल्याणचे नगररचनाकार संजय भोळे, सुरेंद्र टेंगळे यांनी अडगळीत पडलेल्या वादग्रस्त नस्ती मंजूर करून घेतल्याचे स्पष्ट होत आहे. विकासकांची ‘रेरा’ कायद्यातून मुक्तता व्हावी यासाठी ही गतिमानता दाखविण्यात आल्याची चर्चा आहे. ‘लोकसत्ता ठाणे’ने ‘ई. रवींद्रन यांनी बदली झाल्यानंतर नगररचनेतील विकासकांच्या नस्ती मार्गी लावल्याचे’ वृत्त देताच आतापर्यंत ८४ वादग्रस्त प्रकरणे बाहेर आली आहेत. ‘लोकसत्ता ठाणे’मधील बातमीच्या अनुषंगाने नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी नगररचना विभागाला ६१ नस्तींप्रकरणी सविस्तर अहवाल देण्याचे आदेश दिले होते. आमदार किसन कथोरे यांनी ६१ नस्तींप्रकरणी चालू विधिमंडळ अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित केला आहे. ८४ नस्तींमधील बांधकाम पूर्णत्वाचे दाखले दिलेल्या विकासकांचे प्रकल्प पूर्ण झालेले नाहीत, अशी विश्वसनीय माहिती आहे. बांधकाम परवनागी दिलेल्या काही प्रकरणांत सामासिक अंतर नाही, पोहच रस्त्यांची सुविधा नाही अशी प्रकरणे असल्याची चर्चा आहे. रवींद्रन यांची बदली झाल्यानंतर नवीन आयुक्त या नस्ती मार्गी लावतीलच याची खात्री नगररचना विभागाला नव्हती. अखेर तसेच घडले असून, नगररचना विभागातील अनागोंदी पाहून नगररचना विभागातील टीडीआर, बांधकाम परवानग्या देण्याचे अधिकार काढून घेऊन ते एका समितीकडे आयुक्त वेलरासू यांनी दिले आहेत. या समितीकडून येणाऱ्या नस्तीच आयुक्त मंजूर करीत आहेत. नगररचना अहवाल नगररचना विभागाकडे विशिष्ट प्रणालीतून बांधकाम आराखडे, पूर्णत्वाचे दाखले देण्याचे काम केले जाते. वास्तुशिल्पकारांतर्फे हे प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर आठ दिवसात ‘सेवा हक्क’ कायद्याप्रमाणे विहित कालावधीत निर्णय घेणे बंधनकारक असते. जुलैपूर्वी आणि त्यानंतर बांधकाम पूर्णत्व दाखल्यासाठी ६१ प्रस्ताव नगररचना विभागाकडे दाखल झाले. जुलैमधील ५६ प्रस्तावांपैकी सात प्रस्ताव त्रुटीसह फेटाळण्यात आले. ६१ प्रस्तावांमध्ये भाग, अंतिम बांधकाम पूर्णत्वाचे दाखले विकासकांना प्रदान केले आहेत. ‘सेवा हक्क’ कायद्याप्रमाणे प्रकरणांची छाननी करून हे दाखले देण्यात आले आहेत, असा प्रस्ताव साहाय्यक संचालक नगररचना प्रकाश रविराव यांनी नगरविकास विभागाला सादर केला आहे. हा अहवाल सादर करताना नगरविकास अधिकाऱ्याने एका दिवसात १५ ते १७ बांधकाम पूर्णत्वाचे दाखले कसे दिले, या प्रश्नावर पालिका अधिकारी निरुत्तर झाले. नगररचना विभागातून दर महिन्याला साधरणत: तीन ते चार बांधकाम पूर्णत्वाचे दाखले दिले जातात.
