|| प्रकाश लिमये राज्यातील सर्व महानगरपालिकांना घनकचरा व्यवस्थापन शुल्क आकारणी करण्याचे राज्य सरकारने बंधनकारक केल्यानंतर मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेने या शुल्काची देयके नागरिकांना देण्यास सुरुवात केली आहे. महानगरपालिका नागरिकांना देत असलेल्या घनकचरा व्यवस्थापनाच्या सुविधेच्या बदल्यात हे शुल्क असल्याचे महापालिकेचे म्हणणे आहे; परंतु कचऱ्याच्या वर्गीकरणाच्या पातळीवर असलेली प्रशासनाची उदासीनता, दररोज गोळा होणाऱ्या कचऱ्यावर अद्याप सुरून झालेली प्रक्रिया या पाश्र्वभूमीवर हे नवे शुल्क आम्ही का भरायचे, असा प्रश्न आता नागरिकच विचारूलागले आहेत. घनकचरा व्यवस्थापन आणि हाताळणी अधिनियम २०१६ मध्ये कचरा साफसफाईच्या कामाचे व्यवस्थापन करण्याच्या बदल्यात नागरिकांकडून शुल्क वसूल करण्याची तरतूद आहे. अ, ब, क आणि ड वर्ग महानगरपालिकांनी हे शुल्क कोणत्या दराने वसूल करायचे याचे स्पष्ट आदेश शासनाकडून जारी करण्यात आले आहेत. शासनाने हे आदेश जारी करून सुमारे एक वर्ष उलटल्यानंतरही राज्यातील काही मोजक्याच महानगरपालिकांनी त्याची अंमलबजावणी सुरूकेली आहे. त्यात मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेचा समावेश आहे. गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात हे शुल्क लागू करण्याचा निर्णय महासभेत संमत करण्यात आला होता. रहिवासी मालमत्तांना एक रुपया, व्यावसायिक मालमत्तांना दीड रुपया आणि हॉटेल, बारसारख्या आस्थापनांना तीन रुपये प्रति चौरसफूट या दराने हे शुल्क लागू करण्यात आले. निर्णय झाल्यानंतर दरवर्षी सप्टेंबर महिन्यात महापालिकेकडून जारी करण्यात येत असलेल्या मालमत्ता करांच्या देयकातच या शुल्काचा समावेश करून ते नागरिकांना वितरित करणे अपेक्षित होते; परंतु तसे झाले नाही. मात्र हे शुल्क लागू न झाल्यास दरवर्षी फेब्रुवारी महिन्यात होणाऱ्या स्वच्छ सर्वेक्षणात मीरा-भाईंदरला मिळणाऱ्या गुणांवर त्याचा परिणाम होणार हे लक्षात आले आणि प्रशासनाने धावपळ करून जानेवारी महिन्यात या शुल्काची स्वतंत्र देयके छापून ती वितरित करण्यास सुरुवात केली. मालमत्ता कराची देयके आल्यानंतर ही आणखी नवी देयके कसली, असा प्रश्न नागरिकांना पडणे साहजिकच होते. त्यातच विरोधी पक्षांनी या नव्या शुल्काविरोधात आवाज उठविण्यास सुरुवात केली. या शुल्काविरोधात आंदोलने करून शिवसेना, काँग्रेस, मनसे अशा सर्वच पक्षांनी ही देयके नागरिकांनी भरूनयेत असे आवाहन करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी नागरिकही देयके स्वीकारण्यास नकार देत आहेत. नव्या शुल्कामुळे नवीन मालमत्ता कर आकारणी झालेल्या नागरिकांना त्यांच्या मालमत्ता करात सुमारे तीस टक्के वाढ होऊन त्यांच्यावर अतिरिक्त ५०० ते ७०० रुपयांचा बोजा पडला आहे, तर ज्या मालमत्तांना नगर परिषद अथवा ग्रामपंचायत काळात कर आकारणी झाली आहे, अशा नागरिकांना मालमत्ता कराएवढीच या शुल्काची देयके मिळाली आहेत. त्यामुळे त्यांच्या मालमत्ता करात दुपटीने वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षीच महानगरपालिकेने मालमत्ता करात वाढ केली आहे तसेच पाणी करातही वाढ लागू केली आहे. आता कचरा शुल्काचा नवा बोजा डोक्यावर येऊन पडल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण आहे. घनकचरा व्यवस्थापनाचा खरा अर्थ शहरात दररोज गोळा होणाऱ्या कचऱ्याचे ओला आणि सुका असे वर्गीकरण करून तो स्वतंत्रपणे गोळा करायचा, त्यावर प्रक्रिया करायची आणि त्याची संपूर्ण विल्हेवाट लावायची असा आहे. परंतु महापालिकेकडून कचरा गोळा करताना आजही बहुतेक ठिकाणी तो स्वतंत्रपणे गोळा केला जात नाही. महापालिकेने कितीही दावा केला तरी तशी यंत्रणाच महापालिकेकडे अद्याप नाही, तसेच नागरिकांनी तो स्वतंत्रपणे द्यावा यासाठी प्रशासनाकडून विशेष प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. शिवाय गोळा झालेला ओला कचरा आजही उत्तन येथील कचराभूमीवरच प्रक्रिया न करताच टाकला जात आहे. सध्या महापालिकेने सुक्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारी यंत्रणा कार्यान्वित केली आहे; परंतु ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी प्रकल्प उभारणीची कार्यवाही अद्याप सुरूआहे. महानगरपालिकेकडूनच घनकचरा व्यवस्थापन आणि हाताळणी अधिनियमाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत नसताना नागरिकांनी त्याचे शुल्क का भरायचे, असा प्रश्न नागरिकांना पडला नाही तरच नवल. याआधीही शहरात अद्याप प्रलंबित असलेल्या भूमिगत सांडपाणी योजनेच्या बदल्यात नागरिकांकडून गेल्या दहा वर्षांपासून शुल्क आकारले जात आहे. या योजनेचा लाभ अद्याप शहरातील अनेक नागरिकांना मिळालेला नाही. भाईंदर पूर्व भाग दाट वस्तीचा असल्याने नजीकच्या काळात या ठिकाणी योजना सुरू होणे अशक्य आहे. त्याचबरोबर मुर्धा ते उत्तन आणि महामार्ग परिसरातील घोडबंदर, चेणा आदी गावांना या योजनेचा लाभ मिळण्याची शक्यता नाही, मात्र त्या परिसरातील नागरिकही शुल्काचा नियमितपणे भरणा करीत आहेत. त्यामुळे आधी सुविधा द्या, मगच नवा कर अथवा शुल्क लागू करा, अशी ठाम भूमिका घेण्याच्या मन:स्थितीत नागरिक आहेत. राजकीय पक्ष शुल्काविरोधात केवळ निवडणुकीच्या तोंडावर आंदोलने पुकारून नंतर गप्प बसतात की शुल्काविरोधात जनआंदोलन उभे करतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
