स्वतंत्र मालवाहतूक मार्गातील अडथळे दूर; १४ गावांतील प्रकल्पग्रस्तांना २३७ कोटींचा मोबदला रेल्वेच्या महत्त्वाकांक्षी डेडिकेटेड फेट्र कॉरिडॉरला (स्वतंत्र मालवाहतूक मार्ग) वसईच्या पूर्व पट्टीतील १४ गावांमधून जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. १४ गावांतील प्रकल्पग्रस्तांनी या प्रकल्पाला विरोध केला होता. मात्र त्यांना मोबदला देण्याचे जाहीर केल्यानंतर त्यांनी या मार्गातील अडथळे दूर केले. प्रकल्पबाधित ग्रामस्थांना २३७ कोटी रुपयांचा मोबदला मंजूर करण्यात आला असून ७२ कोटी रुपयांच्या मोबदल्याचे वाटपही करण्यात आले आहे. रेल्वेने देशातील उद्योगाला चालना मिळावी यासाठी सर्व प्रमुख शहरांना रेल्वे मालवाहतुकीने जोडण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी डेडिकेटेड फ्रेड कॉरिडॉर रेल्वे मार्ग म्हणजेच डीएफसीसी या प्रकल्पाची स्थापना केली आहे. या प्रकल्पाचा पश्चिम मार्ग मुंबई, वसई, पालघर, गुजरात असा जोडण्यात येणार आहे. यातला मुख्य मार्ग वसई पूर्वेच्या १४ गावांतून जाणार आहे. खासगी जमिनी, घरे आणि झाडांची त्याला अडचण येत होती. समाधानकारक मोबदला मिळावा यासाठी ग्रामस्थांनी विरोध केला होता. अनेकदा सर्वेक्षण उधळून लावले होते; परंतु २०११ च्या रेडी रेकनरप्रमाणे प्रकल्पबाधितांना मोबदला देण्यात आला आहे. या मार्गावर ४९.८५ हेक्टर क्षेत्र बाधित होणार आहे. त्यात ५१६ दाव्यांची प्रकरणे होती. त्यात स्थानिक रहिवाशी, शेतकरी आदींचा समावेश आहे. याबाबतचे दावे निकाली काढण्याचे अधिकार आणि जबाबदारी वसई प्रांत अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आली होती. त्यानुसार २०२ दाव्यांची प्रकरणे निकाली काढण्यात आली असून या दाव्यातील ६१५ लाभार्थीना ७२ कोटी ५४ लाख रुपयांचा मोबदला देण्यात आला आहे. आता या प्रकल्पातील केवळ ३१४ प्रकरणे निकाली निघणे बाकी असल्याचे वसई प्रांत अधिकारी कार्यालयाने सांगितले. प्रकल्पबाधितांना एकूण २३७ कोटी १९ लाख रुपये रक्कम मोबदला म्हणून देण्यात येणार असून त्यापैकी ७२ कोटी ५४ लाख रुपयांचे वाटप झाले असून १६४ कोटी ६४ लाख रुपयांच्या मोबदल्याचे वाटप बाकी आहे. या प्रकरणात जागेचे सर्वेक्षण आणि भूसंपादन पूर्ण झालेले आहे. ग्रामस्थांना मनासारखा मोबदला मिळत नसल्याने त्यांचा विरोध होता. अखेर तडजोडीनंतर २०११ च्या रेडी रेकनरच्या दरानुसार मोबदला देण्याचा निर्णय झाला आहे. शेतकऱ्यांनीही तो मान्य केला आहे. उर्वरित प्रकल्पबाधितांच्या प्रकरणात लवकरात लवकर मोबदला देण्यात येईल. अर्चना खंडागळे, निवासी नायब तहसीलदार १७ प्रकरणे न्यायालयात, ६० दावे लवादाकडे प्रकल्पग्रस्तांचा पूर्ण विरोध मावळल्याचा दावा प्रशासन करत असले तरी ३० प्रकरणांच्या हरकती अद्याप कायम आहेत. त्या पैकी १७ जणांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे, तर ६० दाव्यांनी लवादाकडे दाद मागितली आहे; परंतु त्यामुळे कामावर काहीच फरक पडणार नसून नियोजित वेळेत प्रकल्पाचे काम सुरू होणार असल्याचे रेल्वेच्या सूत्रांनी सांगितले. या गावातून जाणार रेल्वे मार्ग कसराळी, धानिव, गोखिवरे, टिवरी, चंद्रपाडा, मोरी, शिलोत्तर, शिरगांव, बिलालपाडा, राजावलीे, जुचंद्र, ससूनवघर, सारजामोरी, नागले वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर * एकूण प्रकरणे- ५१६ * लाभार्थी- ३०८५ * प्रकरणे निकालीे- २०२ * लाभार्थी मोबदला वाटप- ६१५ * प्रकल्पबाधित लाभार्थीना मंजूर रक्कम- २३७ कोटी १९ लाख