पूर्वा साडविलकर
ठाणे : वाढत्या विकासकामांमुळे शहरी भाग विस्तारत चालला असला, तरी ठाणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील कुपोषणाची समस्या अजूनही गंभीर रूप धारण करून आहे. २०२१-२२ या वर्षांतील कुपोषणाच्या अहवालानुसार ठाणे जिल्ह्यात १२२ बालके तीव्र कुपोषित, तर १ हजार ५३१ बालके मध्यम कुपोषित असल्याची माहिती समोर आली आहे. आधीच्या दोन वर्षांच्या तुलनेत कुपोषित बालकांची संख्या कमी झाली असली, तरी शहरी तोंडवळा लाभत असलेल्या ठाणे जिल्ह्यातील कुपोषणाचे प्रमाण अधिक आहे.
जिल्ह्याच्या ग्रामीण, आदिवासी दुर्गम पाडय़ात वास्तव्यास असणारे नागरिक हे मजूर काम करणारे असतात. या कुटुंबातील गरोदर महिलांना पोषक आहार मिळत नसल्यामुळे जन्माला येणारे बाळ कमी वजनाचे असते. मूल जन्मल्यानंतरही आईचे पुरेसे दूध तसेच पोषक आहार न मिळाल्याने त्याचे कुपोषण होते. आर्थिक चणचणीमुळे आईवडिलांचे त्याकडे दुर्लक्ष होते. यातून कुपोषणाचे प्रमाण वाढत जाते. कुपोषणमुक्तीसाठी जिल्हा स्तरावर अमृत आहार योजना, पूरक पोषण आहार योजना अशा अनेक योजना राबवण्यात येतात. त्या माध्यमातून गरोदर, स्तनदा माता तसेच बालकांना पोषक आहार पुरवण्यात येतो. या योजनांना चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचा जिल्हा परिषदेचा दावा आहे. मात्र, २०२१-२२ वर्षांतील आकडेवारी वेगळे चित्र मांडते. जिल्ह्यात आजही १२२ बालके हे तीव्र कुपोषित, तर १ हजार ५३१ मध्यम कुपोषित आहेत. या बालकांना विविध योजनांच्या माध्यमातून लाभ देऊन त्यांना सदृढ बनविण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे जिल्हा परिषदेकडून सांगण्यात आले आहे.
कुपोषणमुक्तीसाठी योजना
• पूरक पोषण आहार या योजनेच्या माध्यमातून ६ महिने ते ३ वर्षे वयोगटातील बालक, गरोदर व स्तनदा माता आणि किशोरवयीन मुली यांना घरपोच आहार दिला जातो. तर, ३ ते ६ वयोगटातील लाभार्थ्यांना गरम ताजा आहार दिला जातो.
• डॉ. ए.पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेअंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रातील कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी गरोदर महिला आणि स्तनदा मातांना आठवडय़ातील ६ दिवस एक वेळचा चौरस आहार देण्यात येतो. या योजनेचा लाभ आतापर्यंत ८ हजार ८६५ गरोदर महिला आणि स्तनदा मातांनी घेतला आहे.
• ७ महिने ते ६ वर्षे वयोगटातील लाभार्थ्यांना आठवडय़ातून ४ दिवस अंडी, केळी देण्यात येत असून आतापर्यंत ४५ हजार २३० बालकांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे.
• जिल्ह्यात सदर योजनेचा लाभ नोंदणी केलेल्या १०० टक्के लाभार्थ्यांना दिला जात असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालविकास विभागाकडून देण्यात आली.
करोना प्रादुर्भावामुळे दोन वर्षे अंगणवाडय़ा बंद होत्या. या कालावधीत गरोदर, स्तनदा मातांना तसेच बालकांना आहार पोहोचविणे कठीण होत होते. त्यामुळे या कालावधीत कुपोषणमुक्तीसाठी योग्यरित्या काम करता आले नाही. आता अंगणवाडय़ा सुरू झाल्या असल्याने या योजनांची योग्य पद्धतीने अमलबजावणी करण्यात येईल. – डॉ. भाऊसाहेब दांगडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठाणे जिल्हा परिषद
