डोंबिवली – दिवा शहराजवळील ठाणे महानगरपालिकेच्या कचराभूमीवर कचऱ्याचे सपाटीकरण करून भूमाफियांंनी बेकायदा चाळी उभारण्याचा जोरदार धंदा उघडला आहे. या कचराभूमीवर जागा हडप करण्यासाठी भूमाफिया हिरव्या जाळ्या लावून, पत्रे लावून कचराभूमीवरील भौगोलिक क्षेत्रावर आपला हक्क दाखविण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

या कचराभूमीच्या एका बाजुला यापूर्वीच बेकायदा चाळी भूमाफियांनी बांधल्या आहेत. या चाळींमध्ये रहिवास आहे. या चाळींच्या तीन ते चार फुटापर्यंत कचऱ्याच्या सपाटीकरणाचे ढीग लावण्यात आले आहेत. तरीही रहिवासी या भागात राहत आहेत. पावसाळ्यातील चार महिने कचराभूमी परिसर पूर्णपणे पाण्याखाली असतो, असे स्थानिक नागरिकांनी सांगितले. हे रहिवासी पालिकेच्या मुख्य जलवाहिनीवरून चोरून पाणी वापरतात.

हेही वाचा – डोंबिवलीत गोळवलीतील चहा विक्रेत्याला त्रिमूर्तीनगरमधील गुंंडांनी लुटले

दिव्याची कचराभूमी सुरू करू नका. ही कचराभूमी शहराजवळ आहे. या कचराभूमीमुळे दुर्गंधी पसरून नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येत आहे, अशा स्थानिकांच्या तक्रारी आहेत. हा विषय पुढे रेटून स्थानिक राजकारणी या विषयाचे राजकारण करून दिव्याची कचराभूमी सुरू होऊ नये यासाठी विविध स्तरावर प्रयत्नशील आहेत. कचराभूमी पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वीत झाली नाही तर या कचराभूमीवर मोकळी जागा आपल्या ताब्यात रहावी म्हणून स्थानिक भूमाफिया या कचराभूमीवर हिरव्या जाळ्या विविध भागात लावून ती जागा आपल्या मालकीची असल्याचा दावा करत आहेत. याठिकाणी सुरुवातीला पत्र्याचा निवारा उभारला जातो. तेथे पालिकेने कारवाई केली नाही की मग तेथे पत्रे, विटांचे पक्के बांधकाम करून बेकायदा चाळी, गाळे बांधण्याची कामे केली जातात, असे स्थानिकांनी सांगितले.

हेही वाचा – बाष्पी भवनामुळे ठाणे जिल्ह्यातील धरणांच्या पातळीत घट, पाऊस उंबरठ्यावर असल्याने पाणी कपातीची शक्यता नाही

शिळ रस्त्याकडून मुंब्रा शहरात प्रवेश करताना कचराभूमीवरील बेकायदा चाळींचे बांधकामे दिसत आहेत. दिवसाढवळ्या या जागा हडप केल्या जात असताना ठाणे पालिका प्रभाग साहाय्यक आयुक्त या महत्वपूर्ण विषयांकडे दुर्लक्ष का करत आहेत, असे प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित केले जात आहेत. भाजप आमदार संजय केळकर हे सातत्याने कळवा, मुंंब्रा आणि दिवा भागातील बेकायदा इमारतींविषयी आवाज उठवित आहेत. दिवा शहरात प्रत्येक रस्त्यावर, गल्लीत बेफान बेकायदा इमारतींची बांधकामे मुख्य वर्दळींच्या रस्त्यावर सुरू आहेत. ही बांधकामे राजकीय आशीर्वादाने सुरू असल्याने त्यांच्यावर कारवाई केली जात नसल्याचे तक्रारदारांनी सांगितले.