कडोंमपाच्या स्थायी समिती सदस्यांचा विरोध उत्पन्न वाढीसाठी बेकायदा चाळींना कर लावण्याची सूचना कल्याण-डोंबिवलीतील रहिवाशांवर मालमत्ता, पाणीपट्टीच्या माध्यमातून कराचा बोजा टाकण्यापेक्षा, प्रशासनाने उत्पन्नाची नवीन साधने शोधून काढावीत. वेगळ्या प्रकारची लहान सहा ते सात उत्पन्नाची साधने शोधावीत. तसेच मालमत्ता, पाणीपट्टी देयकात वाढ करण्याची गरज उरणार नाही, अशा सूचना करून स्थायी समिती सदस्यांनी बेकायदा चाळी, कर न लागलेल्या मालमत्ता शोधून काढून त्यांना कर लावा. या मालमत्तांना प्रक्रियेप्रमाणे दर आकारून नळ जोडण्या द्या. म्हणजे पाणी चोरीपण थांबेल, असा विश्वास सदस्यांनी व्यक्त केला. पालिकेचा अर्थसंकल्प सादर झाला आहे. अर्थसंकल्पातील कर वसुलीचे लक्ष्यांक अंतिम करण्यापूर्वी मालमत्ता, पाणी करदर निश्चित करणे आवश्यक असते. त्याप्रमाणे प्रशासनाने मालमत्ता करात एकूण तीन टक्के आणि पाणीपट्टीत सुमारे ३ ते ४ रुपयांची वाढ सुचविणारा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मांडला आहे. या विषयावर स्थायी समितीच्या सभेत चर्चा झाली. जवाहरलाल नेहरू अभियानाचे प्रकल्प घेताना महापालिकेने शासनाला हमीपत्रात ११ टक्के करवाढीचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे नगरसेवकांचा करवाढीला कोणताही विरोध नाही. पण, करवाढीसाठी नवीन साधने प्रशासनाने शोधावीत, असे सदस्यांनी सूचित केले. या वेळी सर्व सदस्यांनी अन्य महापालिकांपेक्षा कल्याण-डोंबिवलीचे करदर सर्वाधिक आहेत. त्यामुळे सामान्यांना नाहक कराच्या ओझ्याखाली आणण्यात काहीच अर्थ नाही. यापेक्षा महसुली उत्पन्नाची लहान साधने शोधा. त्या माध्यमातून पालिकेला चांगला महसूल मिळू शकतो, असे सदस्यांनी सुचविले. अनधिकृत भ्रमणध्वनी मनोरे चर्चेत महापालिका हद्दीत अनेक भ्रमणध्वनींचे मनोरे आहेत. या मनोऱ्यांची प्रशासनाकडे असलेली माहिती त्रोटक आहे. मनोऱ्यांच्या संख्येपेक्षा कितीतरी पटीने अनधिकृत भ्रमणध्वनी मनोरे शहरातील इमारतींवर उभे करण्यात आले आहेत. हे बेकायदा मनोरे शोधून काढून त्यावर दंडात्मक कारवाई करून प्रशासन महसुली उत्पन्न वाढवू शकते. शहर परिसरात मोठय़ा प्रमाणात बेकायदा चाळी बांधण्यात आल्या आहेत. या चाळींपासून महापालिकेला एक पैशाचा लाभ होत नाही. मात्र, या चाळीतील रहिवासी पालिकेच्या पाणी, रस्ते, वीज, स्वच्छता आदी सर्व सुविधांचा लाभ घेतात. अशा अनधिकृत चाळी शोधून त्यांना कर लावण्यात यावा. या चाळींना चोरून पाणी पुरवठा केला जातो. अशा चोरीच्या नळ जोडण्या शोधून त्यांना पाणीपट्टी दर आकारण्यात यावा. तसेच, बेकायदा चाळींना प्रशासनाने प्रक्रियेप्रमाणे नळ जोडण्या मंजूर केल्या तर, तेथेही महसुलाचा स्रोत तयार होईल, अशा सूचना सदस्यांनी केल्या. अशा प्रकारे कर आकारणी केली तर मालमत्ता करात सुमारे ७० कोटी तर पाणीपट्टीत १० कोटींची वाढ होऊ शकते, असे सदस्यांनी सुचविले. बेकायदा बांधकामांना कर लावा २७ गावांमध्ये अनेक बेनामी मालमत्ता आहेत. नवीन बांधकामे उभी राहत आहेत. त्यांना कर आकारणी करण्यात यावी. गावात सुविधा द्यायच्या असल्याने तेथे कर आकारणी करणे आवश्यक आहे. पाणी टेलिस्कोपीप्रमाणे वितरित केले तर मीटर पद्धतीप्रमाणे पाण्याचा वापर जास्त त्याला त्या प्रमाणात पाण्याचा दर लावण्यात यावा. यामुळे आपोआप पाणी वापरावर र्निबध येतील. पालिकेच्या मीटरवरून पाण्याचा किती पुरवठा झाला आणि त्यापेक्षा किती अधिक प्रमाणात त्याचा ग्राहकाने वापर केला याचे नियोजन केले तर पाणी चोऱ्या पकडणे सोपे होईल. पाणी गळती थांबवली तर मुबलक पाणीपुरवठा नवीन भागासाठी उपलब्ध होईल. अनेक ठिकाणी निवासी संकुले, जागा व्यापारी करण्यात आल्या आहेत. त्यांना कर मात्र निवासी पद्धतीने आकारण्यात येतो. हे गैरप्रकार प्रशासनाने रोखावेत. बेकायदा बांधकामे, पाणी चोरी, बेकायदा भ्रमणध्वनी मनोरे, अनधिकृत नळ जोडण्या, कर न लागलेल्या मालमत्ता प्रशासनाने शोधून मालमत्ता करात वाढ करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. त्यामुळे ३२५ कोटींचा मालमत्ता कराचा वार्षिक इष्टांक ३७५ कोटींपर्यंत वाढविण्यास हरकत नाही, असे सदस्यांनी सुचविले. व करदर वाढीचा नवा सुधारित प्रस्ताव स्थायी समितीला सादर करण्याचे आदेश सभापती संदीप गायकर यांनी दिले.
