महापालिका हद्दीत बेकायदा बांधकाम केल्याचे स्पष्ट होताच संबंधितांवर गुन्हे दाखल करा. या बेकायदा इमारती, चाळींमध्ये रहिवासी राहण्यास आला तर त्याच्यावरही कारवाई करण्याचा अध्यादेश दोन वर्षांपूर्वी नगरविकास विभागाने काढून सर्व पालिकांना पाठविला आहे. कल्याण-डोंबिवली पालिका हद्दीत हजारो बेकायदा बांधकामे नव्याने उभी राहत असताना महापालिका प्रशासनाने मात्र शासनाच्या या अध्यादेशाकडे कानाडोळा चालविला असल्याच्या तक्रारी पुढे येत आहेत. तत्कालीन पालिका आयुक्तांनी बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देऊन स्वत:च्या खुच्र्या सांभाळण्यात वेळ दवडला. नव्याने आलेले आयुक्त ई. रवींद्रन या बेकायदा बांधकामांचा आढावा घेऊन टप्प्याटप्प्याने या बेकायदा बांधकामांवर घाव घालण्यास सुरुवात करतील, अशी नागरिकांची अपेक्षा होती. दोन महिने उलटले तरी यासंबंधी ठोस पावले उचलली गेली नाहीत. या बेकायदा बांधकामांमुळे पाणी टंचाई, खड्डेमय रस्ते, विकासाचे नियोजन कोलमडले आहे. कारवाईचा नवीन कायदा महाराष्ट्र नागरी नगररचना अधिनियमात (एमआरटीपी) कायद्यात बेकायदा बांधकामे करणाऱ्यांना शिक्षेची तरतूद नव्हती. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी, त्यांचे समर्थक, भूमाफिया यांना अनधिकृत बांधकामे करण्यास बळ मिळत होते. या बेकायदा बांधकामांमध्ये गरजेपोटी रहिवासी येऊन राहत होते. बेकायदा बांधकामांना पाठीशी घालणाऱ्या या व्यवस्थेवर थेट कारवाईचे अधिकार असावेत म्हणून शासनाने दोन वर्षांपूर्वी नवीन सुधारणा कायद्यात केली आहे. या अधिनियमाच्या ‘क’ कलमान्वये अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्या जमीन मालक, विकासक आणि बेकायदा बांधकामांमध्ये घर घेऊन राहणाऱ्या सदनिकाधारकांवरही गुन्हे दाखल करण्याची तरतूद आहे. न्यायालयात बेकायदा बांधकामे केल्याचा गुन्हा सिद्ध झाल्यास जमीनमालक, विकासक (भूमाफिया), रहिवासी यांना तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास, ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड आणि बांधकाम केल्याच्या दिवसापासून दररोजचा एक हजार रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे, अशी तरतूद या नवीन कायद्यात आहे. ४८ नगरसेवक रडारवर कल्याण-डोंबिवली पालिका हद्दीतील ११२ नगरसेवकांपैकी सर्व पक्षांमधील सुमारे ४८ नगरसेवक बेकायदा बांधकामे करण्यामध्ये प्रत्यक्ष, आपल्या नातेवाईक, समर्थकांमध्ये सक्रिय आहेत, अशी प्राथमिक माहिती प्रशासनाकडे उपलब्ध आहे. शहरातील मोकळ्या जागा, वेशीवर मोठय़ा प्रमाणात भूमाफियांकडून अशी बांधकामे सुरू आहेत. या उद्योगात महापालिकेचे प्रभाग क्षेत्र अधिकारी, स्थानिक पोलीस, बीट मुकादम, उप अभियंता यांचा सक्रिय सहभाग असतो, असे भूमाफियांकडून मिळालेल्या माहितीतून समजते.
