जिल्हाधिकाऱ्यांना महारेराचे निर्देश ठाणे : येथील पाचपाखाडी भागातील अ‍ॅटलांटीस या गृहनिर्माण प्रकल्पातील १५ गृह खरेदीदारांना गुंतवलेल्या रकमेवर व्याज देण्यास नकार देणाऱ्या विनोद दौलतानी या बिल्डर्सच्या मालमत्ता जप्त करण्याचे निर्देश महारेराने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या निर्देशाची जिल्हाधिकारी कार्यालयाने अंमलबजावणी सुरू करावी, अशी मागणी गृह खरेदीदारांनी केली आहे. पाचपाखाडी भागातील श्री जी व्हिला सोसायटीजवळच असलेल्या झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पाचे काम दौलतानी आणि त्यांच्या सहकारी विकासकांच्या कंपन्यांनी हाती घेतले होते. अ‍ॅटलांटीस असे या गृहनिर्माण प्रकल्पाचे नाव आहे. या प्रकल्पात विक्रीसाठी उभारलेल्या घरांच्या खरेदीसाठी २००९ मध्ये नोंदणी झाली. त्या वेळी झालेल्या करारानुसार ऑक्टोबर २०१२ मध्ये घरांचा ताबा दिला जाणार होता. परंतु प्रत्यक्ष जागेवर कोणतेही काम सुरू झाले नव्हते. काही वर्षांनी काम सुरू होऊन पुन्हा बंद झाले. त्यामुळे या इमारती अर्धवट अवस्थेत होत्या. रेरा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर विकासकाने या प्रकल्पाची नोंदणी केली. त्यानुसार ३१ मार्च, २०१९ मध्ये घराचा ताबा देण्याचे विकासकाने कबूल केले होते. या इमारतींचे बांधकाम अत्यंत धिम्या गतीने सुरू असल्याने ३१ गृह खरेदीदारांनी महारेराकडे धाव घेतली होती. त्या वेळी घरांचा ताबा देण्यास जेवढा विलंब होईल, तेवढ्या कालावधीचे व्याज विकासकाने अदा करावे असे आदेश महारेराने दिले होते. फेब्रुवारी २०२१ मध्ये विकासकाने इमारतीचे काम पूर्ण करून वापर परवाना मिळवला. त्यानंतर रहिवाशांनी आपली शिल्लक देणी अदा करून घरांचा ताबा घ्यावा असे पत्र त्याने दिले. तसेच त्याने महारेराने ठोठावलेला दंड देण्यास नकार दिला. ३१ पैकी १६ कुटुंबांनी विकासकाच्या या मनमानीपुढे हार पत्करत शिल्लक देणी अदा करून घरांचा ताबा घेतला. उर्वरित १५ कुटुंबे आपल्या हक्काची देणी मिळविण्यासाठी ठाम होते. वकासक व्याजाची रक्कम देत नसल्याने त्यांनी पुन्हा महारेराकडे धाव घेतली. वकील मोहित बन्साली यांनी गुंतवणूकदारांची बाजू महारेराकडे सविस्तरपणे मांडली. त्यानंतर महारेराचे सचिव वसंत प्रभू यांनी विकासकाची मालमत्ता जप्त करून ही देणी अदा करावी असे निर्देश ठाण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना २० जानेवारी रोजी दिले आहेत. प्रकरण काय? या प्रकल्पातील १५ कुटुंबांच्या घराची किंमत ५ कोटी ७९ लाख रुपये इतकी आहे. त्यापैकी फक्त ८२ लाख रुपयांचा भरणा शिल्लक आहे. परंतु, घरांचा ताबा देण्यास दिरंगाई झाल्याने विकासकाकडून १ एप्रिल, २०१९ ते डिसेंबर, २०२१ या कालावधीपर्यंतचे व्याज गुंतवणूकदारांना मिळणे बाकी आहे. ती रक्कम १ कोटी ६० लाख रुपये इतकी आहे. दंडाच्या रकमेतून गुंतवणूकदारांना भरायची रक्कम वजा केल्यास साधारणपणे ८० लाख रुपये विकासकाकडून मिळणे अपेक्षित आहे, असे गृह खरेदीदारांनी सांगितले.
