पर्यावरण कायदेतज्ज्ञ अमोघ परळीकर यांचे आवाहन पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी पर्यावरणस्नेही जीवनशैली अंगीकारली पाहिजे. प्रत्येक वेळी न्यायालयापर्यंत न जाता धोरणे व कायदा यांच्यातील तफावत व दरी कशी कमी करता येईल यांचा विचार केला पाहिजे. ठिकठिकाणी नागरिकांचे दबावगट निर्माण करून त्यांद्वारे राज्यकर्त्यांवर दबाव आणून पर्यावरणाचा ऱ्हास थांबवणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन कायदेतज्ज्ञ अमोघ परळीकर यांनी व्यक्त केले. फर्न संस्थेच्यावतीने आयोजित पर्यावरण व्याख्यानमालेच्या चौथ्या दिवशी पर्यावरणविषयक कायदे आणि संवर्धन या विषयावर पुण्याचे अमोघ परळीकर बोलत होते. त्यावेळी त्यांनी उपस्थितांना पर्यावरण संदर्भात सुरू असलेली न्यायालयीन लढाई आणि कायद्यांच्या मदतीने होणाऱ्या निवाडय़ांची उदाहरणे दिली. ‘आता पर्यावरणविषयक वादांसाठी राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरण (नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल) कायद्याअंतर्गत देशात चार ठिकाणी विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात आली आहेत. महाराष्ट्रात पुणे येथे असे न्यायालय २०१३ पासून कार्यरत आहे. या न्यायालयांना त्यांच्या समोर आलेली प्रकरणे जास्तीत जास्त सहा महिन्यांत निकाली काढण्याचे बंधन घातलेले आहे. मात्र, इतके सगळे कायदे, नियम, तत्त्वे असूनही आपल्या आजूबाजूला आपण सतत त्यांची पायमल्ली झालेली बघतो. जोपर्यंत प्रत्येक व्यक्ती कायदा मनापासून स्वीकारत नाही तोपर्यंत तो प्रभावीपणे राबविला जाऊ शकत नाही. त्यासाठी पर्यावरण साक्षरता, सजगता, यांची गरज आहे,’ असे परळीकर म्हणाले. कायद्याचा विचारप्रणालीप्रमाणे अर्थ.. सर्व नैसर्गिक संसाधने जनतेच्या मालकीची असून सरकार हे केवळ विश्वस्त आहे. सरकारला त्यांची विक्री किंवा त्यापासून नफा कमावता येणार नाही, अशी कायद्यामध्ये तरतूद आहे. हिमाचल प्रदेशातील बियास नदीच्या काठावर उभारलेल्या मोटेलच्या प्रकरणात त्यांनी नदीचा मार्ग बदलला होता. नंतर संबंधित कंपनीला ते काम थांबवून सर्व नुकसान भरपाई द्यावी लागली. परंतु केरळमधील प्लाचीमाडा गावातील कोकाकोला कंपनीच्या विरुद्ध ग्रामपंचायतीने दिलेल्या लढय़ात न्यायालयांनी दिलेल्या एकमेकांशी विसंगत अशा निर्णयांमुळे कायद्याचा अर्थ लावण्याबाबत निरनिराळ्या मतप्रवाह दिसून येतात.
