वाळूमाफियांविरोधात कडक नियमावली

पर्यावरण वेठीस धरणाऱ्यांविरोधात विविध उपाययोजना

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

पर्यावरण वेठीस धरणाऱ्यांविरोधात विविध उपाययोजना; निष्क्रिय अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई

बांधकामांसाठी लागणारा दगड, माती व रेतीसाठी डोंगरमाथे आणि खाडीपात्रात अर्निबध लुडबुड करून पर्यावरणास वेठीस धरणाऱ्या वाळू आणि दगडमाफियांना आवर घालण्यासाठी जिल्हा पातळीवर अधिक कडक उपाययोजना करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत. यासंदर्भात राज्याच्या महसूल विभागाने परिपत्रक प्रसिद्ध केले असून त्यात अवैधरीत्या गौण खनिजाचे उत्खनन आणि वाहतूक करणाऱ्यांकडून जप्त मालाचे जे बाजारमूल्य असेल, त्याच्या पाचपट दंड आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

स्थानिक पातळीवर वाळू अथवा गौण खनिजांची चोरी रोखण्यासाठी महसूल, पोलीस आणि परिवहन विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या भरारी पथकाची नेमणूक करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला देण्यात आले आहेत. अवैध उत्खननाच्या सर्वाधिक घटना आढळून येणाऱ्या भागातील महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांचे प्रतिबंधात्मक प्रयत्न अपुरे पडत असल्यास अशा अधिकाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्याची तरतूदही या परिपत्रकात आहे.

ठाणे खाडीकिनारी बेकायदा रेतीउपसा करून तिवरांचे जंगल उद्ध्वस्त करणे, डोंगरातून विशिष्ट प्रमाणात दगड काढण्याची परवानगी असतानाही त्याचे उल्लंघन करून संपूर्ण डोंगरच पोखरून काढणे, अशी पर्यावरणाला घातक ठरणारी अनेक अवैध कृत्ये वाळूमाफियांकडून सुरू आहेत. घोडबंदर परिसरात असलेल्या नागला बंदर परिसरात दगड काढण्याच्या नादात येथील डोंगररांगाच नष्ट केल्याचे प्रकार यापूर्वी घडले आहेत. पर्यावरणप्रेमी व्यक्ती आणि संस्था सातत्याने या प्रकाराविषयी तक्रारी करत आहेत. त्यांची दखल घेत शासनाने गौणखनिज तस्करीला प्रभावीरीत्या आळा घालण्यासाठी विशेष उपाययोजनांची तरतूद करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

स्थानिक पातळीवर भरारी पथक

स्थानिक पातळीवरील वाळू किंवा गौण खनिजांची चोरी रोखण्यासाठी भरारी पथक नेमण्याचे आदेश या उपाययोजनांमध्ये शासनामार्फत देण्यात आले आहेत. भरारी पथकांमध्ये महसूल, पोलीस आणि परिवहन या विभागातील कर्मचाऱ्यांचा समावेश असून जिल्हाधिकारी या पथकाचे समन्वयक म्हणून काम पाहणार आहेत. या भरारी पथकाच्यामार्फत गौण खनिजांच्या चोरीची ठिकाणे निश्चित करण्यात येणार असून त्या ठिकाणी या पथकामार्फत अचानक छापे टाकण्यात येणार आहेत. अनधिकृतरीत्या उत्खनन करणाऱ्या माफियांविरोधात दंडनीय आणि मुद्देमाल जप्तीची कारवाई करण्याचे अधिकार या पथकाला देण्यात येणार आहेत.

अधिकाऱ्यांची जबाबदारी

अवैध उत्खननाबाबत दोषी आढळलेले वाहनचालक, ठेकेदार यांच्याविरोधात कारवाई करतानाच ज्या कार्यक्षेत्रात घटना उघडकीस येईल, तेथील अधिकारी या घटनेस जबाबदार आहेत का याची देखील कसून चौकशी करण्यात येणार आहे. संबंधित घटनेत अधिकारी जबाबदार असल्यास त्यांच्याविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे, तसेच ज्या भागात अवैध उत्खननाच्या सर्वाधिक घटना आढळून येतील तेथील महसूल विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांविरोधातही कारवाई समितीमार्फत करण्यात येणार आहे.

उपाययोजना काय?

  • अवैधरीत्या उत्खनन आणि वाहतूक करणाऱ्या गौण खनिजाच्या बाजारमूल्याच्या पाचपट दंड आकारून बेकायदा वाहतुकीसाठी वापरण्यात आलेली वाहने जप्त करणे
  • गौण खनिजाच्या बाजारभावाच्या आधारे दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी जानेवारी महिन्यात गौण खनिजाचे बाजारभाव निश्चित करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
  • जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली पोलीस आयुक्त, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी समिती तयार करण्यात येणार असून गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन आणि वाहतूक रोखण्यासाठी महसूल, पोलीस आणि परिवहन अधिकाऱ्यांमार्फत कारवाई करण्यात येणार आहे.
  • गौण खनिजाच्या अवैध वाहतुकीबाबत कारवाई करताना हे गौण खनिज कोणत्या ठिकाणाहून आणले आहे, याचाही शोध घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
  • वाहन परवानाधारकाच्या विरोधात कारवाई करण्यात येणार आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Strict rules for sand mafia