मराठी शाळांच्या कार्यपद्धतीवर आणि शिक्षणव्यवस्थेवर नमके बोट ठेवतानाच, मराठी शाळा का बंद पडत आहे याचं आत्मपरिक्षण करून मराठी शाळांनी कालानुरूप आपल्या कार्यपद्धतीत आणि शिक्षण धोरणात नाविन्यपूर्ण बदल करायला हवेत याविषयी मार्गदर्शन करणारा लेख. अशोक टिळक इंग्रजीकडे केवळ ज्ञानभाषा म्हणूनच नव्हे तर प्रमुख संपर्कभाषा म्हणूनही तिचे महत्त्व दिवसेंदिवस वाढते आहे. नोकरीमध्येही इंग्रजीचा वापर आग्रहाने व अपरिहार्य झाला आहे. इंग्रजी भाषा समाजात अधिक खोलवर झिरपत चालली आहे. ही भाषा अधिक उत्तम येण्यासाठी इंग्रजीत शिकायला हवं, असा आग्रह पालक धरीत आहेत. इतकेच काय, तर आपले मूल ‘स्मार्ट’ व्हायचे असेल तर इंग्रजी माध्यमाशिवाय पर्याय नाही, अशी अनेक पालकांची मानसिकता झाली आहे. मुंबई आणि उपनगरांचा विचार करता हिंदी वगळता सर्व भाषिक शाळांना कमी प्रतिसाद मिळत आहे. परप्रांतीयांमुळे हिंदी माध्यमातील शाळांचे प्रमाण जरा जास्त आहे. तुलनेत मराठी माध्यमांकडे मराठी पालक पाठ फिरवत असल्याचे चित्र आहे. इंग्रजी माध्यमातील शाळांची मागणी वाढत आहे. मधल्या काळात शाळांचा विस्तार झाला. त्यात इंग्रजी शाळांचे प्राबल्य वाढले. यावेळी इंग्रजी माध्यमांमध्ये स्वयंअर्थसहाय्यित आणि अनुदानित अशा दोन प्रकारच्या शाळा निर्माण झाल्या. आज अनेक इंग्रजी शाळांची अवस्था फारशी समाधानकारक नाही. तरीही इंग्रजी माध्यमांकडे पालकांचा कल वाढत आहे. आणि दुसरीकडे मराठी माध्यमांच्या शाळांमध्ये आपल्या पाल्याला घालण्यास पालक उत्सुक नाहीत. यामागे इंग्रजीचे वाढते प्राबल्य आणि मराठी माध्यमांचा सर्वच पातळीवर हरवत चाललेला स्मार्टपणा कारणीभूत आहे. मराठी शाळांतील बहुताशी शिक्षकांची नोकरी सुरक्षित असते. त्यांना आपली नोकरी टिकविण्यासाठी फारसा संघर्ष करावा लागत नाही. त्यामुळे एकदा का नोकरी मिळाली की ती टिकेलच. परिणामी या शिक्षकांमध्ये नोकरीच्या ‘सुरक्षितपणा’ची भावना इतकी खोलवर रुजते की त्यांच्यात एक प्रकारचं बौद्धिक सुस्तावलेपण येतं. आपण काय शिकवतो, कसं शिकवतो, आपलं ज्ञान काळानुरूप अपडेट करतो की नाही, याबद्दल कोणीही विचारणारं नाही याची पक्की खूणगाठ त्यांनी मनाशी बांधलेली असते. परिणामी मनाची हीच धारणा शैक्षणिक स्तर कमी होण्यास पोषक ठरते. काही अपवाद वगळता बहुतांश मराठी शाळांमध्ये हीच परिस्थिती आहे. या उलट जिल्हा आणि गाव पातळीवर मराठी शाळा टिकविण्यासाठी नावीन्यपूर्ण प्रयोग केले जात आहेत. तेथील शिक्षकांच्या अस्तित्वाचाच प्रश्न निर्माण झाल्याने ते टिकविण्यासाठी त्यांना संघर्ष करावा लागत आहे. सक्षम होण्यासाठी.. मराठी शाळांनी आपली व्यवस्था अधिकाधिक सक्षम करायला हवी. बदल करताना ते आम्ही करीत आहोत याचा प्रचार आणि प्रसार करायला हवा. पालक मेळावे आयोजित करायला हवेत. परिसरातील लोकांपर्यंत ते पोहोचवायला हवेत. त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या अत्याधुनिक माध्यमांचा पुरेपूर वापर करणे आवश्यक आहे. शाळांनी विद्यार्थ्यांना अधिक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून द्यायला हव्यात. आपले पाल्य या शाळेत सुरक्षित आहे, अशी हमी पालकांना हवी. याचप्रमाणे मराठी शाळांमधील शिक्षकांनी आपल्या ज्ञानाच्या कक्षा रुंदावणे आवश्यक आहे. त्यासाठी त्यांनी सव्‍‌र्हिस ट्रेनिंग कॅम्प, कंटेन्ट टेस्ट अशा विविध प्रकारचे प्रशिक्षण घ्यायला हवे. त्यांचे अंतर्गत चर्चागट, पुनर्माडणी, सेल्फ लर्निग, ओरिएंटेशन व्हायला हवं; जेणेकरून शिक्षकांचा दर्जा वाढेल. स्मार्ट होण्यावाचून पर्याय नाही मराठी शाळांना पुन्हा बळकटी द्यायची असेल तर शिक्षकांनी व शिक्षण संस्थांनी अधिकाधिक स्मार्ट व्हायला हवं. मग ते ज्ञानाच्या पातळीवर असेल, तंत्रज्ञान आणि अद्ययावत साधन-सुविधांनी असेल.. पण कालौघात हा स्मार्टनेस मराठी शाळांमध्येही यायला हवा. आणि तिथल्या शिक्षकांमध्येही.. आत्ताच्या काळात माहिती तंत्रज्ञानाने जे चांगले बदल होत आहेत त्या बदलांना शिक्षकांनी आपलंसं करायला हवं. आपल्या विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानकक्षा रुंद व्हायला हव्यात. असं घडलं तरच मराठी शाळा तगून राहतील. राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव येथे आणखी एक मुद्दा प्रकर्षांने जाणवतो, तो म्हणजेमराठी शाळा टिकविण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीही कमी पडत आहे. शिक्षक आमदार आणि शिक्षक संघटना - पर्यायाने शिक्षक यांचे एकमेकांना चुचकारणारे धोरण सुरू आहे. प्रत्येक जण आपापले फायदे करून घेत आहे. मराठी शाळांबाबत प्रशासन आणि राजकीय पातळीवरील हे चित्र बदलायला हवं.
