रोमन साम्राज्यातील दंतकथांमध्ये हक्र्युलिस या व्यक्तीचा फार दबदबा. मानवी शक्तीच्या क्षमतांचा कळस म्हणजे हा हक्र्युलिस. महाराष्ट्राच्या शिक्षण खात्याने आपल्या शिक्षकांना अशी ढोर मेहनत करायला लावून मगच त्यांना ‘आदर्श’ ठरवण्याचे ठरवल्याने आता समस्त शिक्षकांना या जागतिक कीर्तीच्या व्यक्तिमत्त्वाची पूजा बांधण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. दरवर्षी स्वातंत्र्यदिनी जाहीर होणाऱ्या आदर्श शिक्षक पुरस्काराचे निकषच यंदा फार उशिरा ठरल्याने यंदा ते जाहीर होणार नाहीत, यामुळे हिरमुसले होणे एक वेळ परवडले, पण ज्या शिक्षकांना या पुरस्कारासाठी आपली नावे पाठवायची आहेत, त्यांना मात्र त्यांच्या क्षमतांच्या बाहेर जाऊन काम करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. एरवी शिक्षकांच्या आयुष्यात मानसन्मानाचे प्रसंग तसे फारच क्वचित येणारे. हा पुरस्कार म्हणजे त्यांच्या कारकीर्दीवर उमटणारी सोन्याची मोहोरच. त्यासाठी अनेक शिक्षक वर्षभर अनेक प्रकारची कागदपत्रे गोळा करण्यात दंग असतात. यंदा मात्र त्यांचे हे सारे कष्ट पाण्यात गेले असून आता पुन्हा नव्या दमाने त्यांना ती गोळा करावी लागणार आहेत. शाळेच्या वर्गाचा निकाल शंभर टक्के हवा, शाळेत डिजिटल क्लासरूम हवी, हात धुण्याची सोय हवी.. तरच शिक्षक या पुरस्कारासाठी पात्र होणार आहेत. ज्या गोष्टी शाळेने म्हणजे संस्थेने करायला हव्यात, त्याचा एखाद्या शिक्षकाच्या आदर्श असण्याशी काय संबंध, असा प्रश्न कुणालाही पडेल; पण तो विचारायचा मात्र नाही. आठवीपर्यंत परीक्षाच नसलेले सगळेच विद्यार्थी नववीपासून बारावीपर्यंत उत्तीर्ण झाले, म्हणजेच शिक्षक आदर्श असतो, असा या खात्याचा पक्का समज आहे. पात्रतेचे हे निकष एवढय़ावरच थांबत नाहीत. आधीच शाळाबाह्य़ कामांनी पिचलेल्या शिक्षकांनी आदर्श होण्यासाठी आणखी काय काय करायला हवे, हेही या निकषांमुळे जाहीर झाले आहे. मतदार नोंदणी, निवडणूक, जनगणना यांसारख्या कामांसाठी या देशात सर्वात हक्काचे ‘कामगार’ फक्त शिक्षकच असतात, पण आदर्श होण्यासाठी त्यांनी अल्पबचत आणि कुटुंबकल्याण या क्षेत्रातही पुरस्कार मिळवलेले असायला हवेत. देणग्याही गोळा केलेल्या हव्यात. शिवाय संशोधनपर निबंधही प्रसिद्ध व्हायला हवेत. शाळेतल्या मुलांना अभ्यासाची गोडी लागावी यासाठी अतिशय तळमळीने विविध उपक्रम राबवणारे अनेक शिक्षक आजही ग्रामीण भागात आहेत. आता ते या नव्या नियमावलीमुळे बाद होण्याची शक्यता अधिक. एवढी सगळी कामे करायची, तर शिकवायचे कधी? पण शिक्षण विभागास त्याचे सोयरसुतक नाही. यापूर्वीच्या निकषांमध्ये अशा शैक्षणिक गोष्टींना खूपच प्राधान्य होते. मात्र वशिल्याने असे पुरस्कार मिळवले जातात, असा शिक्षण खात्यातील अधिकाऱ्यांचा संशय. हा वशिला कोण कोणासाठी लावतो आणि कोण त्यास बधतो, याचा तपास करायचे सोडून निकषच बदलण्याचा हा नवा उपक्रम म्हणजे रोगापेक्षा इलाज भयंकर असा आहे.
