नालासोपारा पूर्वेच्या पेल्हार येथील वाकणपाडा परिसरात गोदामाची भिंत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेप्रकरणी पोलिसांनी जागा मालक आणि ठेकेदारावर गुन्हा दाखल केला असून ठेकेदाराला अटक करण्यात आली आहे. या दुर्घटनेच्या निमित्ताने अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. पालिकेच्या उदासिनतेमुळे ही अनधिकृत बांधकामे फोफावत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. हेही वाचा >>> वसईकरांना पालिकेतून ५१ सेवा मिळणार ऑनलाईन; वेळेची बचत आणि कामात पारदर्शकपणा नालासोपारा पूर्वेच्या वाकणपाडा येथील चौधरी कंपाऊंड मध्ये गोदामाचे काम सुरू होते. मंगळवारी संध्याकाळी गोदामाची भिंत कोसळून ५ मजूर जखमी झाले. त्यापैकी कल्पेश नडगे (१९) या मजुराचा मृत्यू झाला होता. जागा मालक आणि ठेकेदार यांनी कोणतीही सुरक्षेची साधने अंगारवर परिधान करण्यास न देता तसेच हेल्मेट, सेफ्टी बेल्ट, बूट, हॅण्डग्लोज, सेफ्टीकोट आदी साहित्य पुरवले नव्हते. हलगर्जीपणाने न निष्काळजीपणाने मजुरांना ओल्या सिमेंट आणि विटांच्या भिंतीच्या बांधकामाचे काम कऱण्यास लावले होेते. याप्रकऱणी जागा मालक हमीद, रफीक अहमद अब्दुल चौधरी आणि ठेकेदार लक्ष्मण बरफ यांच्यावर भारतीय दंडविधान संहितेच्या कलम ३०४ (अ), ३३७, ३३८, ३४ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी आम्ही ठेकेदाराला अटक केली असून पुढील कारवाई सुरू असल्याची माहिती पेल्हार पोलीस ठाण्याचे वरीष्ठ पोलीस निरीक्षक जितेंद्र वनकोटी यांनी दिली. योजना बारगळल्या वसई विरार परिसरात मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे होते असून ते रोखण्यात पालिकेला अपयश येत आहे. पालिका अधिकार्यांच्या संगनमतानेच ही बांधकामे फोफावर असल्याच आरोप आहे. पालिकेने तयार केलेले अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण पथक देखील कारवाई करत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी पालिकेने विविध उपायायजोना सुरू केल्या होत्या. त्यामध्ये तीन ठिकाणी बीट चौक्या उभारून कर्मचारी नियुक्त केले होते. यामुळे अनधिकृत बांधकामांची माहिती सहाय्यक आयुक्तांकडून वरिष्ठांपर्यंत पोहोचवली जाईल आणि बांधकाम सुरू असतानाच पालिकेला कारवाई करणं शक्य होणार होतं. मात्र या बीट चौक्या ओस पडल्या आहेत. शनिवार रविवार या सुट्टीच्या दिवशी अनधिकृत बांधकामे होत असतात. त्यामुळे शनिवार- रविवारी या सुट्टीच्या दिवशी उपायुक्तांनी नेमून दिलेल्या प्रभागात जाऊन अनधिकृत बांधकामे होतात का त्याची पाहणी आणि जर अनधिकृत बांधकामे दिसली तर त्याची माहिती अनधिकृत बांधकाम विभागाच्या उपायुक्तांना द्यायची अशी योजना होती. सुरवातील उपायुक्तांनी पाहणी केली नंतर ही योजना देखील बारगळली.
