सुहास बिऱ्हाडे
वसई : महापालिका हद्दीत समावेश होऊनही वसईला सदाहरित ठेवण्यासाठी आजही शेती राखून असलेल्या वसईच्या शेतकऱ्यांची केवळ तांत्रिक मुद्दय़ामुळे उपेक्षा होऊ लागली आहे. भातापासून फुलांपर्यंत आणि केळीसारख्या फळांची शेती करत असतानाही महापालिका क्षेत्रात असल्याने या शेतकऱ्यांना शासन ‘शेतकरी’ मानायला तयार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दरवर्षी सहा हजार रुपये देणाऱ्या ‘पीएम-किसान’सह अनेक शासकीय योजनांपासून हे शेतकरी वंचित राहात आहेत. वसईकर शेतकऱ्यांची ही व्यथा पालघर जिल्ह्याचे निवासी जिल्हाधिकारी सुभाष भागडे यांनीच कृषी मंत्रालयाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.
केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान किसान योजनेअंतर्गत दरवर्षी सहा हजार रुपये शेतकऱ्यांना दिले जातात. मात्र, महापालिका क्षेत्रात असल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी त्यांना या योजनेचा लाभ मिळत नसल्याच्या तक्रारी केल्या होत्या. त्यावर भागडे यांनी या योजनेच्या संकेतस्थळावरच वसई महापालिकेतील गावांचा समावेश नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच त्यांनी कृषी मंत्रालयाला पत्र पाठवून वसईच्या शेतकऱ्यांना हा लाभ दिला जावा, अशी विनंती केली आहे.
वसईत मोठय़ा प्रमाणावर भात शेती, भाजीपाला आणि बागायती शेती होते. पालिका हद्दीत गावांचा समावेश झाल्याने शेतकऱ्यांची उपेक्षा होत असल्याचे गास येथील सामाजिक कार्यकर्ते जॉय फरगोस यांनी सांगितले. महापालिका हद्दीत नसलेल्या वसई तालुक्यातील ३ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेचा लाभ मिळत आहे. परंतु पालिका हद्दीतील शेतकऱ्यांना जर लाभ मिळत नसेल तर शासनाला कळवले जाईल, असे वसई पंचायत समितीचे कृषी अधिकारी आदित्य राऊळ यांनी सांगितले. ही योजना महसूल विभागाकडून कृषी विभागाला हस्तांतरित झाली आहे.
पंचायत समितीच्या योजनांपासूनही दूर..
दुसरीकडे पंचायत समितीमार्फत राबविल्या जाणाऱ्या योजनांचा लाभ पालिका हद्दीतील शेतकऱ्यांना दिला जात नाही. यंत्रसामग्री, खते, बी बियाणे, शेतीची विविध अवजारे पालिका हद्दीतील शेतकऱ्यांना तिप्पट भावाने खासगी बाजारातून विकत घ्यावी लागतात, असे चंदनसार येथील शेतकरी आशीष कदम यांनी सांगितले. आम्हाला पंयायत समिती आणि पालिकेकडून कुठलीही योजना आणि अनुदान मिळत नसल्याचे होळी येथील शेतकरी प्रतीक राऊत यांनी सांगितले. धोरणात्मक निर्णय असल्याने पालिका हद्दीतील शेतकऱ्यांना लाभ देता येत नाही. परंतु पालिका हद्दीतील शेतकऱ्यांना राज्याच्या कृषी विभागाकडून लाभ दिला जातो. असे वसईचे कृषी अधिकारी उमाकांत हातांगळे यांनी स्पष्ट केले.
वसई : महापालिका हद्दीत समावेश होऊनही वसईला सदाहरित ठेवण्यासाठी आजही शेती राखून असलेल्या वसईच्या शेतकऱ्यांची केवळ तांत्रिक मुद्दय़ामुळे उपेक्षा होऊ लागली आहे. भातापासून फुलांपर्यंत आणि केळीसारख्या फळांची शेती करत असतानाही महापालिका क्षेत्रात असल्याने या शेतकऱ्यांना शासन ‘शेतकरी’ मानायला तयार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दरवर्षी सहा हजार रुपये देणाऱ्या ‘पीएम-किसान’सह अनेक शासकीय योजनांपासून हे शेतकरी वंचित राहात आहेत. वसईकर शेतकऱ्यांची ही व्यथा पालघर जिल्ह्याचे निवासी जिल्हाधिकारी सुभाष भागडे यांनीच कृषी मंत्रालयाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.
केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान किसान योजनेअंतर्गत दरवर्षी सहा हजार रुपये शेतकऱ्यांना दिले जातात. मात्र, महापालिका क्षेत्रात असल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी त्यांना या योजनेचा लाभ मिळत नसल्याच्या तक्रारी केल्या होत्या. त्यावर भागडे यांनी या योजनेच्या संकेतस्थळावरच वसई महापालिकेतील गावांचा समावेश नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच त्यांनी कृषी मंत्रालयाला पत्र पाठवून वसईच्या शेतकऱ्यांना हा लाभ दिला जावा, अशी विनंती केली आहे.
वसईत मोठय़ा प्रमाणावर भात शेती, भाजीपाला आणि बागायती शेती होते. पालिका हद्दीत गावांचा समावेश झाल्याने शेतकऱ्यांची उपेक्षा होत असल्याचे गास येथील सामाजिक कार्यकर्ते जॉय फरगोस यांनी सांगितले. महापालिका हद्दीत नसलेल्या वसई तालुक्यातील ३ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेचा लाभ मिळत आहे. परंतु पालिका हद्दीतील शेतकऱ्यांना जर लाभ मिळत नसेल तर शासनाला कळवले जाईल, असे वसई पंचायत समितीचे कृषी अधिकारी आदित्य राऊळ यांनी सांगितले. ही योजना महसूल विभागाकडून कृषी विभागाला हस्तांतरित झाली आहे.
पंचायत समितीच्या योजनांपासूनही दूर..
दुसरीकडे पंचायत समितीमार्फत राबविल्या जाणाऱ्या योजनांचा लाभ पालिका हद्दीतील शेतकऱ्यांना दिला जात नाही. यंत्रसामग्री, खते, बी बियाणे, शेतीची विविध अवजारे पालिका हद्दीतील शेतकऱ्यांना तिप्पट भावाने खासगी बाजारातून विकत घ्यावी लागतात, असे चंदनसार येथील शेतकरी आशीष कदम यांनी सांगितले. आम्हाला पंयायत समिती आणि पालिकेकडून कुठलीही योजना आणि अनुदान मिळत नसल्याचे होळी येथील शेतकरी प्रतीक राऊत यांनी सांगितले. धोरणात्मक निर्णय असल्याने पालिका हद्दीतील शेतकऱ्यांना लाभ देता येत नाही. परंतु पालिका हद्दीतील शेतकऱ्यांना राज्याच्या कृषी विभागाकडून लाभ दिला जातो. असे वसईचे कृषी अधिकारी उमाकांत हातांगळे यांनी स्पष्ट केले.
