वसई: वसई विरारच्या पश्चिम पट्ट्यातील २९ गावे महापालिकेतच राहणार आहेत. गुरुवारी संध्याकाळी राज्य सरकारने ही गावे महापालिकेत समाविष्ट करत असल्याची अधिसूचना प्रसिद्ध केली. विशेष म्हणजे गाव वगळण्यासंदर्भातील याचिकेवरील अंतिम सुनावणी शुक्रवारी उच्च न्यायालयात होणार आहे.
राज्य शासनाने २०११ साली वसई विरार महापालिकेतून २९ गावे वगळण्याचा अध्यादेश काढला होता. त्याला वसई विरार महाालिकेने आव्हान देत स्थगिती मिळवली होती. तेव्हापासून गावे वगळण्याचे प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. मात्र वसई विरार महापालिकेतून २९ गावे वगळण्याऐवजी ही गावे महापालिकेतच कायम ठेवण्याची नवीन भूमिका शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतली होती. त्यानुसार २०११ मध्ये वसई विरार महापालिकेतून २९ गावे वगळण्याचा शासन निर्णय विखंडीत करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याचे पत्र शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केले होते. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता १६ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. मात्र गुरुवारीच शासनाने २९ गावे महापालिकेतच समाविष्ट करत असल्याची अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे.
हेही वाचा – विरार-अलिबाग बहुउद्देशिय मार्गिकेवरील २८ गावांचे दर अद्याप अनिश्चित
या अधिसूचनेविरोधात पुढील ३० दिवसांत हरकती नोंदविता येणार आहे. शासनाने ही अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याने उद्या उच्च न्यायालय काय निर्णय देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
राज्य शासनाने २०११ साली वसई विरार महापालिकेतून २९ गावे वगळण्याचा अध्यादेश काढला होता. त्याला वसई विरार महाालिकेने आव्हान देत स्थगिती मिळवली होती. तेव्हापासून गावे वगळण्याचे प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. मात्र वसई विरार महापालिकेतून २९ गावे वगळण्याऐवजी ही गावे महापालिकेतच कायम ठेवण्याची नवीन भूमिका शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतली होती. त्यानुसार २०११ मध्ये वसई विरार महापालिकेतून २९ गावे वगळण्याचा शासन निर्णय विखंडीत करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याचे पत्र शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केले होते. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता १६ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. मात्र गुरुवारीच शासनाने २९ गावे महापालिकेतच समाविष्ट करत असल्याची अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे.
हेही वाचा – विरार-अलिबाग बहुउद्देशिय मार्गिकेवरील २८ गावांचे दर अद्याप अनिश्चित
या अधिसूचनेविरोधात पुढील ३० दिवसांत हरकती नोंदविता येणार आहे. शासनाने ही अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याने उद्या उच्च न्यायालय काय निर्णय देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
