वसई : वसई विरार महापालिकेने आगामी २० वर्षांचा विकास आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. यासाठी ४५ लाख लोकसंख्या गृहीत धरून नियोजन करण्यात येणार आहे. यामध्ये विविध विकास कामांसाठी नवीन आरक्षणे टाकण्यात येणार आहे. सहा महिने सर्वेक्षण त्यानंतर हरकती आणि सूचनांसाठी एक वर्ष अशा प्रक्रियेनंतर नोव्हेंबर २०२५ मध्ये हा विकास आराखडा प्रसिध्द केला जाणार आहे.

राज्य शासनाने २५ जानेवारी २०१९ च्या अधिसूचनेनुसार सर्व महापालिकांना भौगोलिक मानांकनाद्वारे (जीआयएस) प्रणालीद्वारे विकास आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. पालिकेच्या यापूर्वीच्या वीस वर्षांच्या विकास आराखड्याची मुदत २०२१ मध्ये संपली होती. परंतु करोना काळ तसेच २९ गावे वगळण्याचे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्याने विकास आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली नव्हती. नुकताच राज्य शासनाने २९ गावांचा महापालिकेत समावेश केला आहे. त्यामुळे पालिकेच्या सीमा निश्चित झाल्या असून आता विनाअडथळा विकास आराखडा तयार करता येणार आहे. नगररचना विभागाकडून हा विकास आराखडा तयार केला जाणार आहे. या कामासाठी नगररचना उपसंचालक वाय.एस.रेड्डी यांची शासनाकडून नियुक्ती करण्यात आली आहे. भौगोलिक मानंकनाद्वारे सर्वेक्षण पूर्ण करून हे सर्वेक्षण मे २०२४ पर्यंत जाहीर केले जाणार आहे. त्यावर नागरिकांना हरकती आणि सूचना मागविण्यासाठी एक वर्षाचा कालावधी देण्यात आला आहे. त्यानंतर २ नोव्हेबर २०२५ मध्ये हा विकास आराखडा प्रसिध्द केला जाणार आहे. तो २०२१ ते २०४१ असा या विकास आराखड्याचा कालावधी असून त्यात पुढील २० वर्षांचे नियोजन त्यात केले जाणार आहे.

हेही वाचा…रो-रो सेवेमुळे मच्छीमार अडचणीत, पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांचे नुकसान

काय असेल विकास आराखड्यात?

सध्या शहराची लोकसंख्या २५ लाख आहे. पुढील २० वर्षात ही लोकसंख्या ४५ लाख गृहीत धरून हा विकास आराखडा तयार केला जाणार आहे. त्याची दोन प्रकारात विभागणी होते. पहिल्या प्रकारात (फिजिकल) रस्ते, उड्डाणपूल, पाणी प्रकल्प योजना आदींचे नियोजन करून आरक्षणे टाकण्यात येतील तर दुसऱ्या प्रकारात (सोशल) शहरात रुग्णालये, उद्याने, क्रिडांगणे आदींची आरक्षणे टाकण्यात येणार आहेत. याशिवाय या विकास आराखड्यात समूह पुर्नविकास योजना (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) ची तरतूद देखील केली जाणार आहे. यासाठी नव्याने आरक्षणे टाकली जाणार आहेत, या विकास आराखड्यात नमूद केलेल्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी हजारो कोटी रुपये लागणार आहे. त्यासाठी जागतिक बँकेकडे प्रस्ताव सादर केला जाणार असल्याचे नगररचना उपसंचालक वाय.एस. रेड्डी यांनी सांगितले.