श्रीश कामत महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ (‘सेवा-हक्क कायदा’), दिनांक २८ एप्रिल, २०१५ पासून अमलात आला, ज्यामध्ये प्रत्येक पात्र व्यक्तीस राज्यातील ‘लोकसेवा’ नियत कालमर्यादेत प्राप्त करण्याचा हक्क असेल. तसेच सार्वजनिक प्राधिकरणाचा प्रत्येक पदनिर्देशित अधिकारी नियत कालमर्यादेत पात्र व्यक्तीला लोकसेवा देईल, अशा स्पष्ट तरतुदी करण्यात आल्या. परंतु यामधील ‘लोकसेवा’ केवळ संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण अधिसूचित करेल तेवढय़ाच सेवांपुरत्या मर्यादित ठेवण्यात आल्या आहेत, तसेच अशा लोकसेवा देण्याच्या कालमर्यादा अधिसूचित करण्याचा अधिकारसुद्धा त्या सार्वजनिक प्राधिकरणालाच देण्यात आला आहे. जर पदनिर्देशित अधिकाऱ्याने पुरेशा व वाजवी कारणाशिवाय लोकसेवा देण्यात कसूर केली तर त्या अधिकाऱ्याला रु. ५०० ते रु. ५००० पर्यंत (किंवा राज्य शासन वेळोवेळी अधिसूचित करेल अशा सुधारित रकमेएवढी) शास्ती लावण्याची तरतूद या कायद्यामध्ये आहे; परंतु त्याचबरोबर लोकसेवा नियत कालमर्यादेत देण्यात पदनिर्देशित अधिकाऱ्याकडून होणारी कसूर ही गैरवर्तणूक मानली जाणार नाही अशीही तरतूद करण्यात आली आहे. थोडक्यात, सेवा-हक्क कायद्यांतर्गत कोणत्या सरकारी सेवा आणायच्या ते व त्यासाठीची कालमर्यादा निश्चित करण्याचे अधिकार संबंधित सरकारी कार्यालयांना देण्यात आले आहेत. जबाबदार अधिकाऱ्यांनी या लोकसेवा त्यांच्या कार्यालयानेच निश्चित केलेल्या कालमर्यादेत देण्यात कसूर केली तर केवळ रु. ५०० ते रु. ५००० पर्यंत दंडाच्या शिक्षेची तरतूद असली तरी अशी कसूर ही त्या अधिकाऱ्याची गैरवर्तणूक मानली जाणार नाही अशीही तरतूद कायद्यात आहे. अशा तरतुदींमुळे हा कायदा बोथट झाला आहे. दंडाची रक्कम नामधारी असल्याने व कसुरीमुळे अधिकाऱ्याच्या नोकरीवर, पदोन्नतीवर वा पगारवाढीवर विपरीत परिणाम होणार नाही याची निश्चिती असल्याने, बरेच अधिकारी अशा लोकसेवांच्या बाबतीत उदासीन व बेफिकीर असतात. त्यामुळेच सर्वसामान्य जनतेला या सेवा-हक्क कायद्याचा अपेक्षित फायदा झालेला नाही. राज्यात पात्र व्यक्तींना पारदर्शक, कार्यक्षम व समयोचित लोकसेवा देणे, अशा सेवा देणाऱ्या सार्वजनिक प्राधिकरणांमध्ये पारदर्शकता व उत्तरदायित्व आणणे, त्यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करणे व त्याकरिता सर्वसमावेशक कायदेशीर तरतुदी करणे हे ह्या कायद्याचे घोषित उद्देश आहेत. तरीही महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाच्या वर्ष २०२०-२१ च्या अहवालानुसार गेल्या सुमारे ६ वर्षांत राज्य सरकारच्या केवळ ५०६ लोकसेवा अधिसूचित झाल्या आणि त्यापैकी केवळ ४०९ (८०%) लोकसेवा ‘आपले सरकार’ या वेब-पोर्टलद्वारे उपलब्ध करण्यात आलेल्या आहेत. या वेब-पोर्टलवर सेवा उपलब्धता किती सुलभ व लोकाभिमुख आहे हा वेगळा चर्चेचा मुद्दा आहे. आता या कायद्याचा सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना किती उपयोग होतोय ते पाहू. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने एकूण ९ लोकसेवा अधिसूचित केल्या आहेत, त्यापैकी सहकार खात्याच्या केवळ ५ अधिसूचित ‘लोकसेवा’ आहेत. या ५ सेवांपैकी २ सेवा सावकारी व्यवसायासाठी आहेत आणि केवळ ३ सेवा सहकार क्षेत्राशी संबंधित आहेत, त्या म्हणजे (१) सहकारी संस्थांची नोंदणी करणे (नियत कालावधी ६० दिवस), (२) सहकारी संस्थांच्या उपविधिंची दुरुस्ती करणे (नियत कालावधी ६० दिवस) व (३) सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे मानीव अभिहस्तांतरण (नियत कालावधी १८० दिवस). राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाच्या २०२०-२१ च्या अहवालानुसार त्या वर्षी या विभागाला सर्व ९ अधिसूचित लोकसेवांसाठी एकूण ६०४६ अर्ज प्राप्त झाले व त्यापैकी केवळ ११९८ (सुमारे २० टक्के) अर्जावरच कार्यवाही झाली, म्हणजे ८० टक्के अर्जावर वर्षअखेर कार्यवाही होणे बाकी होते. याच अहवालानुसार, शासनाच्या एकूण २६ विभागांच्या अशा कार्यवाही झालेल्या अर्जाची टक्केवारी ९९.७ टक्के (कामगार विभाग) पासून शून्य टक्के (महिला व बालविकास, तसेच पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग) पर्यंत आहे, तर त्यापैकी १२ विभागांची टक्केवारी ५० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. यावरूनच या कायद्याच्या परिणामकारकतेची कल्पना येऊ शकते. खरे तर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मध्ये राज्याचे सहकार खाते व त्याखालील आस्थापनांकडून इतर अनेक सेवा विहित आहेत व त्यातील काही तर कायद्यामध्ये विहित कालमर्यादेत देणे संबंधित अधिकाऱ्यांना बंधनकारक आहे; परंतु या सेवा देण्यात केलेल्या कसुरीबद्दल संबंधित अधिकाऱ्याला कोणतीही शिक्षा करण्याची तरतूद सहकार कायद्यात नाही. सहकार खात्याने या सेवा ‘लोकसेवा’ म्हणून सेवा-हक्क कायद्याखाली अधिसूचित केलेल्या नाहीत. वानगीदाखल अशा काही सेवांची यादी खाली देत आहे. १. कलम २३(२) व (३) - सदस्य म्हणून दाखल करून घेण्यास नकार देणाऱ्या एखाद्या संस्थेच्या निर्णयामुळे व्यथित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीने निबंधकाकडे विहित मुदतीत केलेले प्रत्येक अपील निबंधक ते मिळाल्यापासून तीन महिन्यांच्या कालावधीत निकालात काढील व आपला निकाल निर्णयाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांच्या आत संबंधित व्यक्तीला कळवील. २. कलम ७३-१- घ (२) व (३) - संस्थेच्या समितीच्या एखाद्या निवडून आलेल्या अधिकारपदावरील सदस्याविरुद्ध अविश्वास ठराव संमत करण्यासाठी समितीची बैठक बोलावण्यासाठी त्या अधिकारपदाच्या निवडणुकीत मतदान करण्यास पात्र एकतृतीयांश वा अधिक समिती सदस्यांनी मागणीपत्र सादर केल्यास निबंधक असे मागणीपत्र मिळाल्याच्या दिनांकापासून ७ दिवसांच्या आत समितीची विशेष बैठक बोलावील. ३. कलम १५४ब-३ - प्रस्तावित सहकारी गृहनिर्माण संस्थेसाठी नाव राखून ठेवण्याकरिता व बँक खाते उघडण्याची परवानगी मागण्यासाठी अर्ज - विहित नमुन्यात व आवश्यक कागदपत्रांसह असा अर्ज प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या कालावधीत निबंधक तो निकालात काढील. ४. कलम १५४ब-९ - एखाद्या व्यक्तीला संस्थेच्या सदस्यकुलात यथोचितरीत्या दाखल करून घेण्यात आले आहे किंवा कसे याबाबत अथवा अधिनियमाच्या, नियमांच्या आणि उपविधिंच्या तरतुदींचे उल्लंघन करून तिला दाखल करून घेण्यात आले आहे किंवा कसे याबाबत तिच्या सदस्यत्वाविषयी कोणताही प्रश्न उपस्थित झाल्यास, निबंधक स्वत:हून किंवा एखाद्या अर्जावरून, अशा अर्जाच्या दिनांकापासून ३ महिन्यांच्या आत अशा प्रश्नावर निर्णय देईल; आणि असे उल्लंघन करून त्या व्यक्तीला सदस्यकुलात दाखल करून घेण्यात आले असल्याबद्दल खात्री पटल्यास तो अशा व्यक्तीला सदस्यकुलातून काढून टाकण्याचा आदेश देईल. ५. कलम १५४ब-२७ - एखाद्या सदस्याने त्याच्या सदनिकेची विक्री करण्याकरिता किंवा कर्ज मिळण्यासाठी ती गहाण ठेवण्याकरिता किंवा अन्य कोणत्याही प्रयोजनार्थ प्रमाणपत्र किंवा प्रमाणपत्रे मिळण्यासाठी संस्थेस सदर केलेल्या अर्जावर ३० दिवसांत निर्णय करण्यात वा त्याची सूचना निर्णयानंतर १५ दिवसांत देण्यात संस्थेने कसूर केली असेल वा असा अर्ज फेटाळला असेल तर त्या सदस्यास उचित दिलासा मिळवण्यासाठी निबंधकाकडे अपील दाखल करता येईल आणि विहित कालावधीत प्राप्त अपील ते मिळाल्यापासून ६० दिवसांच्या कालावधीत निबंधकाकडून निकालात काढण्यात येईल. ६. कलम १५४ब-२९ - गृहनिर्माण संस्थेने, तिची देणी वसूल करण्यासाठी किंवा तिच्या दुरुस्ती व देखभाल खर्चाच्या आणि सेवा आकारांच्या वसुलीसाठी केलेल्या अर्जावरून, संस्थेने विहित दस्तऐवज सादर केल्यावर, निबंधकास योग्य त्या चौकशीनंतर थकबाकी म्हणून येणे असलेल्या रकमेच्या वसुलीचे प्रमाणपत्र देता येईल आणि असे प्रमाणपत्र अंतिम असेल, त्यामध्ये नमूद देय थकबाकीच्या संबंधातील तो एक निर्णायक पुरावा असेल. ७. कलम १६० - नवीन समिती व तिचा सभापती निवडून आल्यावर जर मावळता सभापती कार्यभार स्वाधीन करण्यात कसूर करील वा नकार देईल किंवा संस्थेची कागदपत्रे व मालमत्ता स्वाधीन करण्यात कसूर करील वा नकार देईल तर निबंधकास असा कार्यभार व मालमत्ता ही ताबडतोब स्वाधीन करण्याबाबत लेखी आदेशाद्वारे त्या मावळत्या सभापतीस निर्देश देता येईल. मावळत्या सभापतीने अशा निर्देशाचे पालन करण्यात कसूर केल्यास, निबंधकास कलम ८० नुसार कागदपत्रे व मालमता जप्त करण्यासाठी आणि ती नवीन सभापतीच्या स्वाधीन करण्यासाठी आदेश देता येईल. या सेवा सहकार अधिनियमामध्ये विहित व अधिकाऱ्यांवर बंधनकारक असूनही सहकार खात्याचे अधिकारी या सेवा देणे हे त्यांचे उत्तरदायित्व आहे असे मानत नाहीत व म्हणूनच या सेवा-हक्क कायद्याखाली ‘लोकसेवा’ म्हणून घोषित केलेल्या नाहीत. शासनाच्या बहुतांश इतर आस्थापनांनीदेखील त्यांना बंधनकारक कायद्यांतर्गत विहित सर्व सेवा या सेवा-हक्क कायद्यानुसार लोकसेवा म्हणून अधिसूचित करण्यात टाळाटाळच केलेली दिसते. राज्याच्या वार्षिक महसुली उत्पन्नापैकी सुमारे ४४% खर्च केवळ कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर आणि निवृत्तिवेतनावर होतो. आमच्या राज्याचा अधिकारीवर्ग स्वत:ला जनसेवक मानून कायद्याने विहित मुदतीत कार्यवाही करणे बंधनकारक असलेल्या सेवाही सेवा-हक्क कायद्याअंतर्गत ‘लोकसेवा’ म्हणून अधिसूचित करायला तयार नाही. खरे तर राज्याच्या सर्व कायद्यामध्ये ज्या सेवा विहित मुदतीत देणे अधिकाऱ्यांना बंधनकारक आहे त्या सर्व सेवा सेवा-हक्क कायद्यांतर्गत ‘लोकसेवा’ म्हणून थेट अधिसूचित व्हायला हव्या होत्या व त्या कायद्यामध्ये विहित कालावधीत अशा सेवा पात्र व्यक्तींना देणे शासनाच्या अधिकाऱ्यांना बंधनकारक असायला हवे होते, तरच या सेवा-हक्क कायद्याला काही अर्थ असता व थोडय़ा अधिक प्रमाणात त्याचा मूळ उद्देश साध्य झाला असता.
