scorecardresearch

Premium

स्वस्त घराच्या मार्गातील अडथळे

घरांच्या किमतीत सततची होणारी अवाजवी वाढ रोखण्यात सरकारी यंत्रणेला अपयश येत आहे.

स्वस्त घराच्या मार्गातील अडथळे

घरांच्या किमतीत सततची होणारी अवाजवी वाढ रोखण्यात सरकारी यंत्रणेला अपयश येत आहे. गेल्या काही वर्षांत राज्यातील घरांची मागणी आणि बाजारभावाप्रमाणे घरांची सततची वाढणारी किंमत यामध्ये असलेली दरी दिवसेंदिवस इतकी रुंदावत चालली आहे की, शहरांतील घरे ही केवळ श्रीमंतांनाच परवडतील इतके त्यांचे भाव गगनाला भिडले आहेत.
स्वत:चे घर आणि तेही शहरी भागात ही इच्छासुद्धा हवेत विरून जाण्याची वेळ या राज्यातील जनतेवर आली आहे. घरांच्या किमतीत सततची होणारी अवाजवी वाढ रोखण्यात सरकारी यंत्रणेला अपयश येत आहे. गेल्या काही वर्षांत राज्यातील मध्यम, उच्च-मध्यमवर्गीयांची, उच्चविद्याविभूषितांची व राज्याबाहेरून नोकरीस आलेल्या अभियांत्रिकी, माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तरुण-तरुणींची घरांची मागणी ज्या वेगाने वाढत आहे. त्यामुळे शहरातील आलिशान निवासी संकुलात आपले स्वत:चे घर असावे ही प्रत्येकाची सुप्त इच्छा असते. परंतु घरांची मागणी आणि बाजारभावाप्रमाणे घरांची सततची वाढणारी किंमत यामध्ये असलेली दरी दिवसेंदिवस इतकी रुंदावत चालली आहे की, शहरांतील घरे ही केवळ श्रीमंतांनाच परवडतील, इतके त्यांचे भाव गगनाला भिडले आहेत. त्याची कारणे अनेक आहेत. त्यापैकी विशेष नमूद करण्यासारखी कारणे खालीलप्रमाणे-
(अ) शासनातर्फे रेडी-रेकनरच्या दरात दरवर्षी केली जाणारी वाढ.
(ब) शहरी भागातील सर्व मोकळ्या जागा निवासी संकुलाने व्यापून गेल्या आहेत. त्याचा परिणाम जागेच्या किंमतवाढीवर झाला. निवासी इमारतीच्या बांधकामासाठी मोकळ्या जागांचा अभाव हे एक प्रमुख कारण आहे.
(क) बांधकाम व्यवसायावर केंद्र व राज्य सरकारचे कोणत्याही प्रकारचे नियंत्रण नाही.
(ड) गेल्या काही वर्षांपासून गृहबांधणी क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक उलाढाल होत आहे. त्यातच टाटा, गोदरेज, हिरानंदानी, लोढा यांसारखे दिग्गज व्यावसायिक गृहबांधणी क्षेत्रात उतरल्याने त्यांची या क्षेत्रातही मक्तेदारी निर्माण होत आहे.
(ई) बांधकाम साहित्याचे वाढते भाव, वाळूची कमतरता, वाढती मजुरी व वाहतूक खर्चात झालेली वाढ हेही एक कारण आहे.
(ख) मंत्रालयातील नगरविकास विभाग, पर्यावरण विभाग, वृक्ष प्राधिकरण, सी.आर.झेड. व महानगरपालिकेतील बांधकामाशी निगडित सर्वसंबंधित खात्यातील परवानगी मिळविताना करावी लागणारी लाखो रुपयांची आर्थिक देवाणघेवाण.
(ग) सर्व राजकीय पक्षांना निवडणूक निधी म्हणून सरकारदरबारी व महानगरपालिकेतील सत्तेत असलेल्या व नसलेल्या पक्षांनासुद्धा पुरवावे लागणारे लाखो रुपयांचे आर्थिक पाठबळ.
ठाण्यातील बांधकाम व्यावसायिक सूरज परमार यांनी त्यांच्या डायरीत नोंदवून ठेवलेल्या काही आर्थिक व्यवहारांमुळे राजकारणी व्यक्ती, सरकारी अधिकारी, महानगरपालिकेतील अधिकारी आणि विकासक यांच्यामधील गैरव्यवहाराचे वास्तव अधोरेखित झाले आहे.
गृहबांधणी क्षेत्रात विविध प्रकारच्या परवानग्या/ ना-हरकत दाखला हा एक कळीचा मुद्दा आहे. गृहनिर्माण प्रकल्प बांधण्यासाठी परवानग्या मिळण्यासाठी किमान सहा महिने ते एक ते दीड वर्ष एवढा कालावधी लागतो. साधारणत: बांधकाम सुरू करण्याचा दाखला (कमेन्समेन्ट सर्टिफिकेट) मिळण्यासाठी ३० च्यावर ‘ना-हरकत प्रमाणपत्रे’ घ्यावी लागतात. संबंधित यंत्रणांकडून आवश्यक त्या परवानग्या मिळण्यास होणारा अनावश्यक उशीर हा घरांच्या किमती किमान १५ ते २५ टक्क्यांनी वाढण्यास कारणीभूत ठरतो. त्याचप्रमाणे एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात परवानग्या मिळविण्यासाठी फार मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक देवाणघेवाण होते, हे बांधकाम व्यावसायिक सूरज परमार यांच्या डायरीतील नोंदीमुळे उघड झाले असून अशा पद्धतीने परवानग्या देणाऱ्या विविध खात्यांची/अधिकाऱ्यांची म्हणजेच स्वस्त घराच्या मार्गातील झारीतील शुक्राचार्याची यादी खालीलप्रमाणे – (१) जिल्हाधिकारी कार्यालय – बांधकामाची जमीन अकृषक करणे.
(२) तलाठी/तहसीलदार कार्यालय- सात-बाराचा उतारा/प्रॉपर्टी कार्ड नोंदीत फेरफार करणे.
(३) शहर विकास विभाग- बांधकाम प्रस्ताव दाखल करून घेणे व तपासणी करणे/बांधकाम सुरू करण्याबाबतचा दाखला/भोगवटा प्रमाणपत्र देणे.
(४) पाणीपुरवठा विभाग- गृह प्रकल्पासाठी नळजोडणी.
(५) मलनिस्सारण विभाग- मलवाहिनी जोडणी.
(६) अग्निशमन विभाग- ना-हरकत दाखला.
(७) वृक्ष प्राधिकरण समिती- गृह प्रकल्पामध्ये बांधकामास अडचण ठरत असलेली झाडे तोडण्याची परवानगी देणे.
(८) याशिवाय विकासकाला गृह प्रकल्प बांधकामाच्या काळात वाळू, सिमेंट, विटा, स्टील, इत्यादींनी भरलेला प्रत्येक मालवाहू ट्रक निघालेल्या ठिकाणापासून बांधकामाच्या ठिकाणी पोहोचेपर्यंत ठिकठिकाणी वाहतूक शाखेचे पोलीस तो ट्रक अडवितात व कागदपत्रे तपासणीसाठी ट्रक थांबवून ठेवतात. शेवटी कागदपत्रे बरोबर नसून, ट्रकमध्ये अधिक वजनाचा माल भरला असल्याचे सांगून ट्रक व त्यामधील सर्व माल जप्त करण्याची धमकी वाहतूक शाखेचे पोलीस देतात. नाइलाजास्तव ट्रक चालक वाहतूक शाखेच्या पोलिसांना चिरीमिरी देऊन सुटका करून घेतात. हा सर्व प्रकार बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत अव्याहत चालू असतो. विकासक हा अतिरिक्त खर्च ग्राहकांकडून वसूल करतो.
(९) गृह प्रकल्पाच्या आजूबाजूला साजरे होणारे सार्वजनिक उत्सव- गणपती, नवरात्र, गोविंदा, सत्यनारायण पूजा इत्यादींसाठी विकासकाला भरघोस देणगी द्यावी लागते. तेव्हाच त्यांच्या गृह प्रकल्पाच्या जाहिरातीचे फलक सर्वत्र लावले जातात. आजूबाजूला एखादे देऊळ असल्यास वर्धापन दिन भंडाऱ्याचा संपूर्ण खर्च व सर्व उत्सवांच्या खर्चासाठी विकासकांना गळ घातली जाते.
(१०) स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते यांच्या सामाजिक उपक्रमांसाठी/ वाढदिवस दणक्यात साजरा करण्यासाठी विकासकांना भरीस पाडले जाते.
(११) नामचिन गुंडांकडून विकासकांना खंडणीसाठी दूरध्वनी येतात. खंडणी न दिल्यास अथवा पोलिसात तक्रार केल्यास त्यांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्या जातात.

शहरे अधिक सुनियोजित होण्यासाठी आणि परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीसाठी तसेच विकासकावर अंकुश ठेवण्यासाठी व घरांच्या किमती १५ ते २५ टक्क्यांनी कमी करण्याचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी राज्य शासनाने काही कठोर निर्णय घेणे अत्यंत गरजेचे आहे :-

Manoj Jarange Patil
मराठ्यांच्या लढ्याला मोठं यश; मनोज जरांगेंच्या सर्व मागण्या मान्य, मध्यरात्री तीन तासांच्या बैठकीत अखेर तोडगा
Upcoming 7Seater Cars
मारुतीचा नाद करायचा नाय! देशात आणतेय स्वस्त मिनी MPV कार; हे ऐकूनच बाकी कंपन्यांची उडाली झोप!
mumbai fire breaks out at penthouse of goregaon high rise
गोरेगावमध्ये गगनचुंबी इमारतीत भीषण आग; अग्निरोधक यंत्रणा बंद, पण अग्निशमन दलाच्या जवानांच्या प्रयत्नांना यश
Increase in turdal prices due to fall in production
तूरडाळीची उसळी,दर २०० रुपयांवर; उत्पादनातील घटीचा परिणाम

सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे मिळण्यासाठी सरकारचा बांधकाम क्षेत्रातील हस्तक्षेप आणि नियंत्रण आवश्यक आहे.
बांधकाम नियंत्रण नियमावलीतील परवानग्यांची संख्या कमीतकमी असावी.
विकास नियंत्रण नियमावलीचे परवाने मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत व सोपी असावी.
घरांचे दर हे निर्मिती खर्चावर १५ टक्के कमाल नफा घेऊन ठरविले जात नाहीत, तर बाजारातील मागणी व पुरवठा या समीकरणावर ठरतात. उपलब्ध जमिनीचा चटई क्षेत्राच्या माध्यमातून पुरेपूर वापर होत नाही. त्यामुळे घरांचा पुरवठा कमी झाल्याने घरांचे भाव वाढतात. जादा चटई क्षेत्र उपलब्ध करून दिल्यास जमिनीचा पुरेपूर वापर होईल. घरांचा पुरवठा वाढून किमती कमी होऊ शकतील.
कमी किमतीत आणि अत्यंत जलद रीतीने घरांची निर्मिती करणारे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आता उपलब्ध झाले असून, त्याची व्यवहार्यता व उपयुक्तता तपासून बांधकाम व्यावसायिकांनी नवीन तंत्रज्ञानाचा स्वीकार केल्यास सर्वसामान्यांसाठी परवडणाऱ्या दरातील घरांची निर्मिती करण्यासाठी प्रयत्न करणे जरुरीचे आहे.
सरकार बांधकाम क्षेत्राकडे महसुली उत्पन्न वाढविण्याचे एक साधन म्हणून पाहात आहे. त्यामुळे जिने, पार्किंग आदींसाठी प्रीमियम आकारला जातो. मात्र या उत्पन्नातून पायाभूत सुविधा उभारल्या जात नाहीत. नवनवीन करांचा बोजा व प्रीमियमची रक्कम कमी झाली तर घरांच्या किमती काही प्रमाणात निश्चितच कमी होण्यास मदत होईल.
घरांच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नियोजित गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरणाच्या प्रस्तावित नियमावलीत त्याबाबत योग्य ते कलम अंतर्भूत करणे योग्य ठरेल.
महानगरपालिकेत विकास प्रस्ताव सादर करताना ई-प्रस्ताव स्वरूपात सादर करण्याची सक्ती करण्यात यावी. तसेच प्रस्तावित इमारतीच्या नकाशावर/ आराखडय़ावर विकासक व वास्तुविशारद यांची नावे नसावीत. त्याऐवजी एखादा गोपनीय क्रमांक देण्यात यावा. शहर विकास विभागातर्फे त्याची काटेकोरपणे तपासणी व पडताळणी झाल्यावर त्यामधील त्रुटी / उणिवा व करावयाच्या पूर्ततेची यादी विकासकाच्या गोपनीय प्रस्ताव क्रमांकासह महानगरपालिकेच्या संबंधित विभागाच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध करावी. सर्व पत्रव्यवहार ऑनलाइन करण्यात यावा. सुधारित नकाशे/ आराखडे अर्ज स्वीकृती केंद्रातच देण्याचे बंधनकारक करण्यात यावे.
vish26rao@yahoo.co.in

Latest Comment
View All Comments
Post Comment

मराठीतील सर्व लेख बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Financial obstacles in buying a affordable home

First published on: 02-01-2016 at 01:30 IST

संबंधित बातम्या

तुम्ही या बातम्या वाचल्या आहेत का? ×