मालमत्ता खरेदी मग ती स्थावर स्वरूपाची असो किंवा सदनिका, दुकान वा अन्य कोणत्याही स्वरूपाची असो, सर्वसामान्य माणसाला ती आयुष्यात एकदाच खरेदी करण्याची वेळ येते. अशा व्यवहारात मालमत्तेची ‘क्लीयर टायटल’ निर्वेध असणे अत्यंत आवश्यक आहे. या दृष्टीने मालमत्तेचा मालकी हक्क त्याच्या विद्यमान मालकाला विक्री करण्याचा आणि भविष्यात व्यवहार करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. एखाद्या मालमत्तेचा किंवा घराचा स्वच्छ आणि विक्रीयोग्य अधिकार हा आपले घराचे स्वप्न पूर्ण करण्याच्या प्रक्रियेतील

सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे. घर खरेदीत आर्थिक आणि भावनिक गुंतवणूक असल्यामुळे आपण योग्य ती मालमत्ता योग्य त्या प्रक्रियेद्वारे विकत घेणे आणि त्यातील कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

upsc capf recruitment 2024 registration begins apply for 506 assistant commandant
केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलात ‘इतक्या’ पदांसाठी भरती; जाणून घ्या कशी होईल निवड, पगार आणि अर्जाची प्रक्रिया
Can eggs help diabetic patient to control blood sugar
मधुमेही व्यक्तींनी अंडी खाल्ल्यास रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रणात राहते का? जाणून घ्या, तज्ज्ञ काय सांगतात..
Security guards have fake police character verification certificates
पिंपरी : धक्कादायक! सुरक्षारक्षकांकडे बनावट पोलीस चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्रे
What is Microsoft warning to India about China regarding AI
‘एआय’च्या माध्यमातून निवडणुकांमध्ये गोंधळ उडवणे शक्य? चीनबाबत मायक्रोसॉफ्टचा भारताला कोणता इशारा?

जमीन, सदनिका आदी खरेदी-विक्री व्यवहारांची खोटी कागदपत्रे नोटरी करून प्रमाणित केली जातात. त्यामुळे हा व्यवहार अधिकृत आहे असे सर्वसामान्य नागरिकांकडून समजले जाते. आपण इमारत, चाळीमध्ये घेतलेले घर, खरेदी केलेली जमीन दोनशे-पाचशे रुपयांच्या मुद्रांक पेपरवरील मजकुरावरून खरेदी केली आहे. हा व्यवहार बनावट आहे याची जाणीव जेव्हा खरेदीदाराला होते, तोपर्यंत विक्री व्यवहार करणारा विकासक किंवा दलाल फरार झालेले असतात. मग न्याय मिळविण्यासाठी फसवणूक झालेली मंडळी न्यायालयात जातात. पोलीस अशा प्रकरणांची गांभीर्याने दखल घेत नाहीत. त्यामुळे न्यायालयांमध्ये अलीकडे जमीन व्यवहारातून फसवणूक झालेल्या व्यवहारांची अनेक प्रकरणे दाखल होत आहेत. जमीन एकाची, त्यावर बांधकाम करणारा वेगळा, त्यामधील सदनिका विकणारा तिसरा आणि खरेदी-विक्री करणारा चौथाच अशा प्रकारची एक साखळी या जमीन व्यवहारात सक्रिय झाली आहे. यात आणखीन एक प्रकार असा की, आपण खरेदी केलेली जमीन व सदनिका आणखी काही जणांना बनावट कागदपत्रांद्वारे विक्री केलेली असते. तसेच सदरहू जागेबाबतचा व्यवहार न्यायप्रविष्ट असल्याचे मागाहून समजते. जागेबाबतचा व्यवहार योग्य ते मुद्रांक शुल्क भरून उपनिबंधक कार्यालयात रीतसर नोंदणी होणे आवश्यक आहे. अशा सर्व नोंदणीकृत कराराची माहिती उपनिबंधक कार्यालयात कायमस्वरूपी जतन करण्यात येते. राज्यातील कोणत्याही जिल्ह्य़ातील जमीन-जुमला व सदनिकेबाबत आतापर्यंत रीतसर नोंदणी करण्यात आलेल्या सर्व वैध करारांची माहिती सहज उपलब्ध होते. त्यावरून आपण खरेदी करण्यासाठी उत्सुक असलेल्या जमिनीसंदर्भात अथवा सदनिकेबाबतच्या नोंदणीकृत करारांची माहिती एका लघु-संदेशाद्वारे (एस.एम.एस) सहज उपलब्ध होऊ  शकते, त्याबाबत अधिक माहिती घेऊ :

राज्यातील नागरिकांना कोणत्याही जिल्ह्य़ातील उपनिबंधक कार्यालयात कोणताही दस्तऐवज रीतसर नोंदणी झालेला आहे किंवा नाही याची सत्यता पडताळणी करणे फक्त एका लघुसंदेश ( एस.एम.एस.) द्वारे शक्य होणार आहे.

हे नेमके काय आहे :

(१) लघुसंदेश (एस.एम.एस.) द्वारे दस्तऐवज नोंदणी पडताळणी करण्याची सुविधा.

(२) आपल्यासमोर सादर करण्यात आलेला दस्तऐवज हा नोंदणीकृत आहे व तो खरा आहे किंवा नाही हे कोणालाही पडताळणी करता येईल.

(३)  यासाठी इंटरनेटची आवश्यकता नाही. फक्त लघुसंदेश (एस.एम.एस.) द्वारे  हे शक्य होते.

(अ)  ‘ई- सर्च’  द्वारेसुद्धा नोंदणीकृत दस्तऐवज पडताळणी करू शकता. परंतु त्यासाठी इंटरनेट, कॉम्प्युटर/ लॅपटॉप/ स्मार्ट फोन आवश्यक आहे.

(ब)  प्राथमिक स्तरावर एस.एम.एस. द्वारे पडताळणी करणे सहज शक्य होते. त्यामुळे त्वरित पडताळणी व निर्णयप्रक्रिया सुलभ होते.

राज्यातील कोणत्याही जिल्ह्य़ातील जमीन-जुमला व सदनिकेबाबत योग्य ते मुद्रांक शुल्क भरून उपनिबंधक कार्यालयात रीतसर नोंदणी झालेल्या व खाली नमूद केलेल्या कालावधीतील कोणत्याही दस्तऐवजाची सत्यता पडताळणी करावयाची आवश्यकता भासल्यास नागरिकांनी ९७६६८९९८९९ या क्रमांकावर  एस.एम.एस. करा.

एस.एम.एस. करण्यासाठी खालील गोष्टींची आवश्यकता आहे.

(१)  एस. आर. ओ. शॉर्ट कोड / डॉक्युमेंट नंबर / डॉक्युमेंट वर्ष.

अ) एस. आर. ओ. शॉर्ट कोड = उपनिबंधक कार्यालयाचा संक्षिप्त कोड

उदाहरणार्थ = ठाणे-१  – ळ ठ ठ-1

ब)  डॉक्युमेंट नंबर व डॉक्युमेंट वर्ष संबंधित दस्तऐवजाच्या प्रत्येक पानावर उमटविलेला असतो.

दस्तऐवज नोंदणी कालावधी

१९८५ ते २००१  —    मॅन्युअल रजिस्ट्रेशन

२००२  ते २०१२  —   संगणकीकृत रजिस्ट्रेशन जुलै २०१२ नंतर —

(१)  जुलै २०१२ नंतर रीतसर नोंदणी करण्यात आलेले सर्व दस्तऐवज एस.एम.एस. द्वारे सत्यता पडताळणी करण्यास उपलब्ध आहेत.

(२)  एक महिन्याच्या आत २००२ ते २०१२ या कालावधीत रीतसर नोंदणी करण्यात आलेले सर्व दस्तऐवज एस.एम.एस. द्वारे सत्यता पडताळणीस उपलब्ध करण्यात येतील.

विश्वासराव सकपाळ vish26rao@yahoo.co.in