जनतेमधील टोलविरोधातील आक्रोश कमी करण्यासाठी निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारने नवीन टोल धोरण आणले. मात्र ते बाजूला ठेवून पुन्हा एकदा १५०० कोटींची टोलधाड मराठवाडय़ावर टाकण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार औरंगाबाद ते पैठण, अजिंठा आणि जालना तसेच अंबड-वडीगुद्री या रस्त्यांच्या चौपदरीकरणाच्या प्रस्तावावर बुधवारी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीने शिक्कामोर्तब केले. या मार्गावर ३० वर्षांसाठी टोल आकारला जाणार असून तफावत निधीपोटी राज्य सरकारवरही ३००-४०० कोटींचा भरुदड पडणार आहे.निवडणुकीच्या तोंडावर मराठवाडय़ातील तीन रस्ते प्रकल्पांना बुधवारी मान्यता देण्यात आली. ‘बांधा वापरा आणि हस्तांतरित करा’ तत्त्वावर हे तीन प्रकल्प राबविण्यात येणार असून त्यात राज्य आणि केंद्राचा प्रत्येकी २० टक्के तफावत निधीचा वाटा असेल. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारच्या मान्यतेपूर्वीच या प्रकल्पांच्या निविदांनाही बुधवारी मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे केंद्राने मान्यता दिली नाही तर तफावत निधीचा भार राज्य सरकावर पडण्याची भीती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केली.पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत औरंगाबाद- अजिंठा -फर्दापूर या ९९ किमी लांबीच्या आणि ७७५.९९ कोटी रुपये खर्चाच्या रस्ते प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली. त्याचप्रमाणे औरंगाबाद -पैठण (४६ किमी लांबी आणि ३१४ कोटी खर्च),जालना-अंबड-वडीगुद्री (४६ किमी लांबी आणि ३४४ कोटी खर्च) याही प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली असून या तिन्ही मार्गाचे चौपदरीकरण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी ३० वर्षे टोल आकारला जाणार आहे. या प्रकल्पांसाठी २० टक्के निधी देण्यास वित्त विभागाने आक्षेप घेतला. मात्र हे पैसे आता द्यायचे नसून दोन तीन वर्षांनंतर द्यावे लागणार असल्याचा बचाव सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केला. मात्र एसटीला टोलमाफी दिली तरच प्रस्तावास मान्यता देण्याची भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतल्यानंतर ठेकेदारांनी नमते घेतल्याचे समजते.
